ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्षसम्म सुरु नै भएन पुल निर्माण

२५ भदौ, म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने दाङखोलामा पक्की पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्षसम्म पनि काम सुरुआत भएको छैन् । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारदेखि धवलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी–ताकम हुँदै मुना जोड्ने सडक अन्तरर्गत फेदीस्थित दाङखोलामा मोटरेबल पुल बनाउन विसं २०७६ जेठ २२ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

मालिकाको ५ र धवलागिरिको ७ नम्बर वडाको सिमानामा पर्ने फेदीमा १८ मिटर लामो पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच रु एक करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ जेठ ८ गते सम्झौताको म्याद सकिएको थियो ।

दोस्रो पटक थपिएको सम्झौताको म्याद आगामी मङ्सिरसम्म छ । पुल निर्माण सुरुनै नभएको धवलागिरि –७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले बताए । “धवलागिरिको केन्द्रसहित पाँच वडालाई जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि यो पुल आवश्यक छ,” उनले भने “पुल बनेर यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने समयसम्म पनि निर्माण सुरु हुन नसक्दा निराश भएका छौँ ।”फेदीमा धवलागिरि गाउँपालिकाले विस २०७५ मा अस्थायी मोटेरबल पुल बनाएर यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ । हरेकजसो बर्खामा बाढीले अस्थायी पुलपुर्ने र पन्छ्याएर यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

फेदीको दाङखोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा धवलागिरिको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न समस्या भएको फेदीका बासिन्दा रिमप्रकाश थापाले बताए । “पुल बनाउने हो भने बनाइहाल्नु पर्यो, नभएर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण गर्नुपर्यो,” उनले भने “ठेक्का कायमै रहने, पुल नबन्ने, जनताले दुःख पाउने भयो ।”२५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्रमा पुल निर्माणस्थल पर्ने भएपछि सम्झौतालगत्तै काम गर्न गएका निर्माण व्यवसायी फर्किएका थिए ।

जलविद्युत् आयोजनाको बाँध स्थानानान्तरण भएपछि पुल निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा विसं २०७७ असारमा आएको बाढीले निर्माणस्थललाई क्षतविक्षत् बनाएपछि पुन सर्वक्षण गरिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार विप्दको जोखिमका कारण पुलको दुरी बढेर २५ मिटरको हुने भएपछि डिजाइन परिवर्तन र भेरिएसन अर्डर स्वीकृतिका लागि गत चैतमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा पेस गरेको थियो ।

कार्यालयका अनुसार काम नभएपछि ठेकेदारलाई पेस्की दिएको रु ३३ लाख धरौटीबाट तानिएको छ । पुरानो दररेट अनुसार काम गर्न नसक्ने भनेर व्यवसायीले काम गर्न मानेका छैनन् । इन्द्रेणी–फेवा जेभिका प्रतिनिधि राजेन्द्र पहारीले पाँच वर्षअघिको दररेटमा १८ मिटरको सम्झौता गरेर २५ मिटरको पुल बनाउन नसकिने बताए । “ठेक्कालगत्तै निर्माणस्थलमा लगेको रड, सिमेन्ट, मिक्सर हराउँदा र दुई महिनासम्म मजदुरले काम गर्न नपाउँदा रु २५ लाख नोक्सानी भएको छ,” उनले भने “पाँच वर्षको अन्तरमा भएको मूल्यवृद्धिले त्यसबेलाको दररेटले पुलको लम्बाइ बढेको भिओ स्वीकृत भए पनि धेरै अन्तर हुन्छ । यो न्यायोचित हुदैन् ।”

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुग्जालीले ठेकेदारले काम नगरे सम्झौता अन्त्य गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माणको काम अघि बढाउन पूूर्वाधार विकास निर्देशनालय र कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए । “हामी अधुुरा र अलपत्र आयोजनाको संङ्ख्या शून्य बनाउनुुपर्छ भनेर लागेका छौँ,” उनले भने “दाङखोलाको पुल जस्ता आयोजनामा सहजीकरण गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन र काम नगरे ठेक्का तोडेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छौँ ।”

गत वैशाखमा प्रदेशभर अधुरा र अलपत्र आयोजनाको सङ्ख्या ४६ वटा रहेकोमा यसबीचमा २७ आयोजनाका निर्माण कम्पनी काममा फर्किसकेका उनले बताए ।