कतार र युएर्इमा पनि सरकारीस्तरमै कामदार पठाउने तयारी, म्यानपावर व्यवसायीको रूवाबसी

१५ कात्तिक, काठमाडाैँ । सफलता पूर्वक मलेसियासँग श्रम सम्झाैता गरेको सरकारले कतार र युएर्इमा पनि सरकारीस्तरमै कामदार पठाउने तयारीलार्इ अघि बढाएको छ । सरकारको यस्तो तयारीसँगै खाडी जाने युवाहरूलार्इ बिभिन्न बहानामा ठग्दै अाएका म्यानपावर व्यवसायीको भने रूवाबासी सुरू भएको छ ।

सरकारले दोहोरो श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्दैआएका कतार, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र जापानसँगको श्रमसम्बन्धी समझदारी नवीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा कतार र युएर्इमा सरकारीस्तरमै कामदार पठाउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि थुप्रै नीतिगत काम गरेका छन । उनले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट हुने काममा नीतिगत निर्णय मार्फत थप्रै सुधारका काम गरेका छन भने श्रमिकको हितमा अहिलेसम्मकै एेतिहासिक निर्णय गराएका छन ।

नीतिगत निर्णयसँगै कार्यान्वयनमा समेत चट्टानी अडान प्रस्तुत गर्दै अाएका मन्त्री विष्टले नेपाली श्रमिक जाने प्राय मुलुकमा सरकारीस्तरमै कामदार अापूर्तिका लागि पहल गरिरहेका छन । श्रम मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक पटक सम्झौता गर्दा झन्झटिलो हुने र बढी समय लाग्ने भएकाले विभिन्न देशका लागि लाग्ने सेवाशुल्क, स्वास्थ्य र प्रवर्द्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सम्झौता गरिदैछ ।

सरकारले रोजगारदाता देशसँग सम्वाद गरेर सरकारीस्तरमै कामदार आपूर्ति गर्ने नीति लिएको मन्त्री विष्टले बताउँदै अाएका छन । विष्टले भन्ने गरेका छन ‘सरकारको उद्देश्य नेपाली युवाहरूलार्इ स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने हो तर सम्पूर्ण युवाका लागि नेपालमै रोजगारी सिर्जना नहुँदसम्म विदेशमा नठगिउन र पीडित नहुन भनेर नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू भैरहेको छ ।’

यता मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी भएपछि अात्तिएका व्यवसायीहरूको बीचमा रूवाबासी चलेको छ । विभिन्न बहानामा लखाैँ रूपमा प्रति कामदार असुल गर्दै अाएका व्यवसायी त्यसैगरी असुल्न नपाउने भएपछि सामूहिक रूपमै रूवाबासीमा उत्रिएका हुन । उनीहरूले मलेसियाको हकमा कामदार पठाउन नसकिने चेतावनी दिइसकेका छन । यद्यपी सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्नेमा शंका रहेको छ ।