वनमन्त्रीको सय दिन कार्यकाल : नीति निर्माणदेखि ४८ ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत

काठमाडौँ १८ भदौ : वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको सय दिन अवधिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा आज अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस अवधिमा भए गरेका कार्य बारेमा जानकारी गराउँदै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियम, २०८० (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत भएको बताउनुभयो । यसले वन सेवाअन्तर्गत संस्थागत हुने गरी वातावरण समूह थप भएको र वन सेवाका पद नाममा समसामयिक सुधार गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाट वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरिएको, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना, २०८० स्वीकृत भएको, ‘वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०’ र ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत भएको मन्त्री डा महतोले बताउनुभयो । क्षतिको राहत वितरण निर्देशिकाअन्तर्गत बाँदर र नीलगाईबाट भएको क्षतिमा राहत प्रदान गर्ने विषय थप हुनुका साथै र वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षतिमा राहत वितरण प्रक्रियालाई अझै सरल, सहज र व्यवस्थित बनाइएको छ । मन्त्रालयले यस अवधिमा नेपालमा बाघको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको १० वर्षे बाघ संरक्षण कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

मन्त्री डा महतोले भन्नुभयो, “व्यावसायिकरूपमा वन्यजन्तुको पालन प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत भएको छ । यसबाट व्यावसायिकरूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन र नियमन गरी वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण तथा उपयोगवाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहज वनाइएको छ ।” विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएबमोजिम पाँच हाइड्रोपावर र पाँच अन्य आयोजना गरी कूल १० विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको एक सय ४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ । विसं २०८० जेठ १० देखि हालसम्म उत्साहजनकरूपमा काठ दाउरा उत्पादन भएको साथै काठ, दाउरा, जडीबुटी बिक्री तथा पर्यापर्यटनलगायतका क्षेत्रबाट यस अवधिमा जम्मा रु दुई अर्ब ७९ करोड ७१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेना, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयको नेतृत्वमा सफा हिमाल अभियान–२०२३ सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त अभियानअन्तर्गत सगरमाथा, ल्होत्से, अन्नपूर्ण र बरुञ्चे हिमालबाट गरी कूल जम्मा ३५ हजार सात सय आठ केजी फोहर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । यस अवधिमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग उच्चस्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकबाट वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयारी र स्वीकृति, वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात र फैसला, काठ दाउराको राजस्व दररेट पुनरावलोकनलगायतका विषयमा साझा बुझाइ बनाई वन क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण र सरलीकरण गरिएको छ । कार्यक्रममा वन सचिव डा रेवतीरमण पौडेलले संरक्षित तथा प्राकृतिक सन्तुलनसहितको चुरे–तराई मधेस भूपरिधि क्षेत्रमा वातावरणीय वस्तु र सेवाको दिगो प्रवाहसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।

“यसका लागि नदी तथा खोला किनारा स्थिरीकरण/व्यवस्थापन कार्य, भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोग कार्यक्रम, सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्य, गल्छी÷पहिरो÷खहरे रोकथाम कार्यक्रम, हरित पेटिका निर्माण कार्य र क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थानलगायतका संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको छन्”, उहाँले भन्नुभयो । यस अवधिमा विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूची, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन सहमति, परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना गरी ४८ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ ।

यस अवधिमा ‘नेपाल वन प्राविधिक परिषद् ऐन, २०८०’ मस्यौदा तयार गरी राय÷सहमतिका लागि पेश गरिएको, चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना (परिमार्जित), २०७९ तयार गरी पेश गरिएको, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्झौताबमोजिमको इआर मोनिटरिङ रिर्पाेट, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभको लाभांश बाँडफाँट योजना, दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना अन्तिम मस्यौदा तयार भएको र स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यस्तै वन कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, वनस्पति स्रोत विधेयक, युरो–६ स्टाण्डर्स, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति, राष्ट्रिय बृहत् जलाधार व्यवस्थापन रणनीति, बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रविधि हस्तान्तरण, यार्सागुम्बा सङ्कलन कार्यविधिलगायतका दस्तावेजको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको र स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत सञ्चालित कायक्रम÷आयोजनाको समग्रमा करिब ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिसहित वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले वन क्षेत्र, वातावरण क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच समन्वय गरी जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो ।