बजेट र योजनाबीच तालमेल छैन, बजेट विनियोजनमा इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्छः अध्यक्ष तिमिल्सिना

१२ भदौ, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

दीगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आगामी शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तथा भावी रणनीतिसम्बन्धी आज आयोजित परामर्श गोष्ठीमा उनले तोकिएको समयावधिभित्र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिले योजना कार्यान्वयनको गतिमा सुधार र सक्रियताको खाँचो औँल्याए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “बजेट र योजनाबीच तालमेल छैन, बजेट विनियोजनमा इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्छ, अबण्डमा बजेट राखेर कसरी दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । कृषियोग्य समथर जमिनमा बस्ती बसाल्ने भिरपाखामा खेती गर्ने कार्यले खाद्य सुरक्षा हुनसक्दैन ।”

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुने ढङ्गबाट आयोजना छनोट गरी सामाजिक न्यायका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उनले सुझाव दिए ।

उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वडादेखि पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म गहन छलफलका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले भनिन्, “दीगो विकास लक्ष्यलाई दीगोपन दिन आवश्यक छ, बजेट विनियोजन र स्थानीय आवश्यकताबीच तालमेल हुनुपर्छ ।”

दीगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सुशासन र दीगो विकास मुलुकको प्राथमिकताको विषय भएकाले सङ्घीय ससद् मातहतका सबै समिति यस मुद्दालाई छलफल गराउने बताए ।

उनले भने, “दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समग्र विश्वमा १२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ, त्यसको तुलनामा नेपालको प्रगति सुधारोन्मुख नै रहेको भए पनि बाँकी अवधिमा बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न योजना छनोट, अनुगमन र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ ।”

संसद् सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले सबै प्रकारका गरिबी सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा देशको विकास रणनीति र प्राथमिकताभन्दा बाहिर नगएको धारणा प्रस्तुत गरे ।

सो अवसरमा विषय विज्ञका रुपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेल, गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा उषा झा, विकास वित्तका विषयमा डा पारस खरेल, खाद्य सुरक्षा विषयमा पूर्वसचिव डा गणेशराज जोशीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

उनीहरुको कार्यपत्रमाथि राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनुवार, सुरेश आलेमगर, कमला पन्तलगायतले टिप्पणी गर्दै जलवायुबाट पर्ने असर र क्षतिलाई कम गर्ने उपाय एवं ज्ञान आदिवासीसँग रहेको तथा सामाजिक न्यायका विषयमा राज्यले अझ बढी ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव प्रकाश दाहालले दीगो विकास लक्ष्यको हालसम्मका प्रगति समीक्षा र भावी कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

सयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित प्रतिनिधि हना सिङ्गर ह्याम्डीले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता तथा सरकार, सरोकारवाला, नागरिक समाज र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको सहयोग, समन्वय र सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औल्याए।

सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको तथा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नीति र विधिका आधारमा अभ्यासमा रहेको प्रणालीलाई सुधार गर्न सुझाव दिए ।