एक साताभित्रै विद्युत् विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश हुन्छ : ऊर्जामन्त्री बस्नेत

११ भदौ, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक साताभित्र विद्युत् विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरिने बताएका छन । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पूर्णरूपमा पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले यसै साताभित्र सो विधेयकले अन्तिम निष्कर्ष पाउने र सङ्घीय संसद्मा पेश हुने बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमा उहाँले सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी काम गरिरहेको बताए ।

आन्तरिक बिजुली खपत बढाउनेदेखि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले समग्र विषयलाई एकीकृत कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेर ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । “कुन कुन आयोजनाबाट कति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने त्यसको समगै्र तयारी गरिएको छ । ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रसारणका लागि निर्माण गरिने प्रसारण प्रणालीका साथै लगानीको स्रोतको पनि सुनिश्चित गर्न लागिएको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “आन्तरिक माग र खपत बढाएर बढी भएको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जाने सरकारको योजना रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई खुला हृदयका साथ लगानी गर्न आग्रह गर्नुहुँदै उहाँले प्रसारण प्रणाली नभएर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको पूर्णतः अन्त्य गरिने विश्वास दिलाए । उहाँले भन्नुभयो, “प्रसारण प्रणाली नभएर बिजुली खेर गयो भन्ने अवस्था आउन दिने छैनाँै । सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएर अगाडि बढ्दा मात्रै मुलुकको समृद्धि हासिल हुन सक्छ ।”

उहाँले सबैका लागि ऊर्जा र समृद्धिका लागि ऊर्जा भन्ने मार्गचित्रका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर प्राप्त भएको उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उहाँले विगतमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने विषय प्रधान हुने गरेको तथ्य पेश गर्दै अहिले भने विद्युत् खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नेतर्फ मूल उद्देश्य केन्द्रित भएको उल्लेख गरे ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ऊर्जा क्षेत्रमा बदलिएको आयामअनुसार व्यावसायिकरूपमा प्रसारण लाइनहरूको निर्माण गरेर ऊर्जा उद्यमीलाई राहत प्रदान गर्न लागिएको बताए । उहाँले प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत निश्चित शुल्क तिरेर बिजुली प्रसारण गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही कामलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुहुँदै त्यसबाट मुलुक र समग्र क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रवर्द्धकले फाइदा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक डा नेत्र ज्ञवालीले प्राधिकरणको परिपूरक र सहयोगी संस्थाका रूपमा आफ्नो कम्पनीले प्रसारण प्रणालीको विकासमा लागिपरेको बताए । सो अवसरमा विभिन्न सात आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग कार्यकारी निर्देशक डा ज्ञवालीले प्रसारण लाइन प्रयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।