निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थाबारे राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो ४ बुँदे निर्देशन

११ भदाै, काठमाडाैं  । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थाबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै ४ वटा बुँदा थप गरेकाे हाे ।

संशोधित निर्देशनअनुसार कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निष्किय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले ६ महिनापश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसैगरी कुनै ऋणी संस्थाले १ भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै १ कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले थपेको छ।

कुनै ऋणी व्यक्तिले १ भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै १ कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेकाे छ।

त्यस्तै कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।

जस्तै– समूहका ५ ऋणीहरुमध्ये कुनै १ ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका ४ ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य ३ ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य हुने छैन ।

कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरु २०८० माघ १ गतेदेखि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको मितिले २ वर्षसम्म अनिवार्य नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।