आर्थिक संकटको समयमा देशको ढुकुटीको १८ अर्ब ३२ करोड बचत गराउन राधिकाले गरेको अगुवाइ

७ भदौ, काठमाडौँ । पहिल्यै कमिसन सुनिश्चित योजनामा बजेट हालेर चुनाव खर्च उठाउने सांसदहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । अधिवक्ता राधिका खतिवडासहितले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार यस्तो अंकुश लगाएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम तय गरेको थियो । एक करोडदेखि ५ करोडसम्म यस्तो शीर्षकमा बजेट बिनियोजन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको थियो ।

प्रदेशहरूमा विभिन्न नाम दिएर १ करोडदेखि ३ करोडसम्मका त्यस्ता तजबिजी योजना छनौट गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले बुधबार छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता राधिका खतिवडाले जानकारी दिइन ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आर्थिक संकटमा परेको मुलुकको कम्तिमा पनि १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको ढुकुकी बचत हुने देखिएको छ । संघीय संसदमा ८ अर्ब २५ करोड र प्रदेश संसदमा बिनियोजन भएको १० अर्ब ७ करोड गरी कुल १८ अर्ब २५ कोरड बचत हुने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८–७९ को बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम खारेज गरेका थिए । तर गठबन्धन गर्दा पनि चुनाव जित्न कठिन भएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूको जोडमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो कार्यक्रम फेरि ल्याएका थिए । अधिवक्ता राधिका खतिवडा, अनिल आचार्य, नन्दराज उपाध्यय, र श्यामबहादुर ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

संसदको काम नीति बनाउने भएको भन्दै विकासको नाममा कार्यकर्तालाई मनलाग्दी पैसा बाँड्ने यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । खतिवडाले समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नपाउने र निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष सांसदहरुले मात्रै पाउने भएकाले पनि यो विभेदपूर्ण र गैरकानुनी भएको बताएकी छिन ।