चाँडै नागरिकतासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दैछौँः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

२४ साउन, पाटन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी नियमावली तत्कालै ल्याउने बताएका छन् । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप तथा महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा आज ललितपुरमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनाैँसम्म कुराएर राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका हुन् ।

“हामी तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दैछौँ, यसका लागि कानुन मन्त्रालयको राय लिन बाँकी छ, नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनाैँसम्म कुराएर राख्नु पर्दैन”, मन्त्री श्रेष्ठले भने, “अहिले अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा केही सरलीकृत मात्रै गरिएको छ, पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले स्वघोषणा गरे मात्रै पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिक पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन, संविधानमा नभएको कुरा नियमावलीबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।”

उनले नेपाली आमाका सन्तानले सहज रुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधान र ऐनले गरेको बताए । गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्ने जनाउँदै यसमा बायोमेट्रिकको व्यवस्था राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।

“नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्छ, नागरिकता लिने क्रममा बायोमेट्रिक राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान गर्छ, हामी यो प्रक्रियालाई सुधार गरेर लैजाने छौँ”, प्रवक्ता भट्टराईले भने । उनले सङ्घसंस्थाहरुले सडक बालबालिकाको जिम्मा लिँदा वैधानिक कागजात बनाएर राख्दा धेरै सहज हुने बताए ।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालले स्थानीय तहले विदेशी वा नेपाली जो भए पनि जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइका आधारमा घटना दर्ता गरिदिनुपर्ने बताए । उनले नागरिकता लिने क्रममा तीनपुस्ते पहिचान नखुलेकाहरुका लागि मन्त्रालयले बैंक तथा लोकसेवा आयोगलाई परिपत्र गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

सहभागीहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उपसचिव कटुवालले नागरिकता वितरणका सिलसिलामा कागजातपत्र हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था तथा यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै वंशज नेपाली आमाबाट जन्मेका छोराछोरी, कतिपय एकल महिलाहरुलाई नागरिकता पाउन अझै पनि समस्या रहेको, नागरिकता वितरण निर्देशिका र नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हट्न नसकेको प्रस्ट बताए ।

उनले नागरिकता वितरणमा कागजात पुग्दा वा नपुग्दा अनिश्चित समयसम्म अड्काएर राख्ने प्रचलन अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । विसं २०५६ मा सडकमा पुगेका त्यसबेलाका सडक बालक कुमार जोशीले २०५७ सालदेखि सङ्घसंस्थाको सहयोगमा बाँचेको र २०६९ सालमा नागरिकताका लागि पहल गर्दा नपाएर अदालत गएको र नागरिकताका लागि पहल गरेको ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट २०८० सालमा नागरिकता दिन आदेश भएको बताए ।

उनले समयमा ऐन र नियम नबन्दा आफू ३५ वर्षको उमेरसम्म नागरिकताबाट वञ्चित भएको र अब सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गृहमन्त्रीसामु गरे।

कार्यक्रममा सहभागीले नागरिकता पाए पनि तीनपुस्ते नहुँदा बैंक खाता खोल्न, लोकसेवामा फारम भर्न समस्या भएको, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरुका लागि पनि सहज र सम्मानजनक व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।

वर्तमान संविधान आएको सात वर्षपछि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्बाट बनेको २०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना पत्ता नगालेकाहरुले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था कायम भएको छ । उनीहरूले १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।