बजेटअनुसार मौद्रिक नीति आए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन्छः उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल

मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । राजस्व सङ्कलन कम हुँदा सरकारी खाता घाटामा गएको अवस्था छ । सरकारले भने अर्थतन्त्रको यो अवस्था सुधारका लागि बजेटले बाटो समातेको र मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई थप अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा वृद्धिदर घटाइएको, विभिन्न उपकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई रोक्ने नीति लिइएको, आयात रोक्ने नीति लिइएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको र आर्थिक वृद्धिदर कम भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्था छ भने व्यावसायीहरु पनि कर्जा लिन इच्छुक देखिएका छैनन् । यसैबीच सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्यसहित ल्याएको वार्षिक बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अब धेरैको पर्खाइ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले लिने नीतिअनुसार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा व्यवसायीहरु छन् । नेपालको अर्थतन्त्र, बजेट, लगानीका सम्भावनाहरु र मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल उद्योग परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि भिष्मराज ओझा र कमलकुमार बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

एक वर्षअघि मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर निकै टिकाटिप्पणी गरिएको थियो । आजका दिनमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि आर्थिक सङ्कटको समाधान अझै समाधान भएको छैन भनिँदै आइएको छ । तपाईंको विश्लेषणमा अहिलेको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ ?

हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि सहज अवस्थामा छैन । एक वर्ष अघि रेमिट्यान्स कम भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको थियो भने अहिले रेमिट्यान्स बढेकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ । समग्रमा हेर्दा बाह्यरुपमा हामी सहज अवस्थामा भए पनि आन्तरिक रुपमा समस्या हटिसकेको छैन । एक वर्ष अगाडि आयातमा रोक लगाउँदाको असर यतिबेला राजस्व सङ्कलनमा देखिएको छ ।

आयात कम भएपछि माग पनि घट्यो । राजस्व कम हुँदा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्कलन भएको राजस्वले चालु खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ । अहिले पनि सरकारी खाता करिब रु एक खर्बले घाटामा छ । तत्कालीन समयमा मुद्रास्फीति कम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । कोरोनापछि दियएका सुुविधा पनि फिर्ता लिइयो ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, रिफाइनान्सिङको सुविधा हटाउने खालको नीति लियो । घरजग्गाको कारोबारलगायतका धेरै क्षेत्रमा एकैपटक कडाइका नीति लिइयो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । आजका दिनमा पनि बजारमा माग बढ्न सकेको छैन भने ब्याज पनि अझै घट्न नसकेको अवस्था छ । बाह्य क्षेत्रमा सहज अवस्था भए आन्तरिक रुपमा सहज अवस्थामा अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलताको अवस्था छ । सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ८२ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कर्जाको वृद्धिदर चार प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रवाह किन नभएको हो ? के व्यवसायीले मौद्रिक नीति नै कुरेर बसेको हो ?

कोरोना महामारीको समयमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७८/७९ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नै १२ दशमलव छ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लियो । यद्यपि अन्य उपकरणहरुबाट भने कर्जा प्रवाहलाई चारदेखि पाँच प्रतिशतमै रोक्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

जसका कारणले हालसम्म चार प्रतिशत पनि कर्जाको वृद्धिदर भएको छैन । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गामा लोन टु भ्यालु रेसियो कम गरियो, शेयर कर्जामा वेटेड रिस्क बढाइयो र चालु कर्जा मार्गदर्शनलगायतका नीतिले कर्जाको वृद्धिदर चार प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित होस् भन्ने नै चाहेको देखिन्छ ।

कर्जा बिस्तार अत्यन्तै कमजोर हुनुको नतिजा अहिलो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा देखिएको छ । पछिल्लो तीन त्रैमासमा नकारात्मक भइसकेको छ । जसले गर्दा चालु आवमा दुई प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गत वर्ष वार्षिक बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नआएकाले अहिले समस्या देखिएको हो ।

अर्को विषय तरलता अधिक हुनुको अर्थ बैंकहरु पनि कर्जा प्रवाहमा रुचि देखाएका छैनन् । निष्क्रिय कर्जा बढिरहेका बेलामा थप कर्जा बिस्तार गरेर निष्क्रिय कर्जा बढाउन नखोजेको देखिन्छ । साथै मौद्रिक नीतिमा काउन्टर साइकिलिकल बफर लागू गर्ने विषय, स्थानीय तहका खातामा रहेको रकम निक्षेपमा ६० प्रतिशतसम्म विषय हेर्न खाजिएको छ ।

साथै एनपीए बढ्दै जाँदा क्यापिटल एड्युकेसीका कारण पनि अहिले कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको हो । एनपीए बढ्दा प्रोभिजनिङ पनि बढाउनुपर्ने हुने भएकाले सबैले मौद्रिक नीति कुरेको हुनसक्छ । साथै व्यापारीले पनि माग नै नभएको अवस्थामा थप कर्जा लिएर काम गर्न नचाहेको अवस्था छ ।

यहाँहरुले नै आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च घटाइएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो । यद्यपि बजेटमा परिसंघले दिएका धेरै सुझाव सम्बोधन गरेको पनि बताउनुभयो । सरकारले आगामी आवमा बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

सरकारले बोलेका नीतिहरु पूर्णरुपमा लागू गर्ने हो भने सम्भव नहुने भन्ने छैन । तर त्यसका लागि अन्य पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसका लागि सोही अनुसारको लगानी आवश्यक पर्छ । कर्जाको वृद्धिदर न्यूनतम १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन जरुरी छ । चालु आवमा कर्जा वृद्धिदर चार प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसहिसाबले पनि कम्तीमा १२ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य आवश्यक छ ।

बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमामा राख्ने भनिसकेको अवस्थामा सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो पर्दैन । हामीले मौद्रिक नीति पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको पनि त्यही कारणले हो । सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनुकुल हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।

मौद्रिक नीतिमा यहाँहरुको अपेक्षा के छ ?

पहिलो विषय मौद्रिक नीतिले कर्जावृद्धिदरको लक्ष्य कम्तीमा १२ प्रतिशतको लिनुपर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा मुद्रास्फीति सीमाभित्रै आइसकेको छ । भारतमा पनि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ । अब मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेकाले राष्ट्र बैंकले चालु आवमा लिएका नीति राख्नु पर्दैन बरु आगामी आवमा खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

घरजग्गा, शेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्नुअघि पनि त्यसको फाइदा मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ । कर्जा बिस्तार बढाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता हो भने बैंकहरुलाई निर्देशन दिएर काम गर्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो घटाइएको र कित्ताकाट पनि रोकिएको अवस्था छ भने शेयर कर्जाको हकमा पनि वेटेड रिस्क एभरेज बढाइएको छ । अहिले सहकारीमा समस्या आउनुमा पनि एउटा कारण यो पनि हो । बजार चलायमान बनाउनका लागि पक्कै पनि घरजग्गा र शेयर बजारका लागि पनि केही हदसम्म खुकुलो नीति बनाउनुपर्छ ।

चालु आवमा राजस्व सङ्कलन कम भइरहेको छ, जसकारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीका लागि पुँजी कहाँबाट ल्याउने र लगानीका लागि के कस्ता क्षेत्र सम्भावना कस्ता छन् ?

सरकारसँग पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने पैसा छैन भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जान सकिन्छ । निश्चित वर्षसम्म कम्पनीले सञ्चालन गर्न र त्यसपछि सरकारका नाममा आउँछ । यसले विकासको काम पनि हुने, रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । एउटा मात्रै आयोजना बनाउँदा त्यसले धेरै क्षेत्रमा फरक पार्छ । विकास गर्दा पनि पूर्वाधार निर्माण निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पूर्वाधार निर्माणले आन्तरिक उद्योग पनि चलायमान हुन्छन् । अहिले जलविद्युत्मा ठूलो लगानीको सम्भावना छ । केही आयोजनामा भारतीय लगानी आउनका लागि सम्झौता पनि भएको छ । सरकारले भारत सरकारसमक्ष आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

त्यसबाहेक विदेशी लगानी ल्याउनका लागि कुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्नेमा अर्थ राख्छ । तर त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । नीति नै स्थिर भएन भने विदेशी लगानी आउँदैन । त्यसबाहेक ऐन नियम पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ । समय सापेक्ष संशोधन हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्र त्रसित भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ ।

परिसङ्घले सुरु गरेका मेक इन नेपाल अभियान, स्किल नेपाल अभियान, स्टार्टअप फेस्टलगायतलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ र समग्रमा तपाईंको योजना के कस्तो छ ?

मेक इन नेपाल हाम्रो ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम हो । यसलाई परिसंघले दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढाइएको हो । यसका लागि रिसर्च गरेर नौ वटा पिलर पहिचान गरी सुरुआत गरिएको हो । उद्योग स्थापनाको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले पनि काम भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यसँगै निर्यात प्रबद्र्धन गरौँ र गुणस्तरीय उत्पादन गरौँ भन्ने हिसाबले योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो तीन वर्षमा राम्रो काम भइरहेको छ ।

सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छ भने उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कार्यान्वयनका लागि समन्वय भइरहेको छ । हाम्रा धेरै कानूनहरु ३० देखि ५० वर्षसम्म पुराना छन् । तत्कालीन समयमा नियन्त्रण गर्ने हिसाबले कानूनहरु निर्माण भएका थिए भने अब कानूनमै नियन्त्रणको साटो प्रोत्साहन गर्ने भन्ने राखौँ भनिएको छ । यदि यसो गर्न सकियो भने यी कुनै पनि कार्यक्रम तथा अभियान कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन ।

मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यहाँहरुले सरकार समक्ष ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा पेस गर्नुभयो । यसबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

हामीले अघि सारेको रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमीमा भएको धेरै विषय नीतिसँग सम्बन्धित छन् । जस्तै विद्युत् उत्पादन, वितरण र नियमनका लागि नेपाल विद्यत् प्राधिकरणलाई टुक्राउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नियमन गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय चाहिन्छ । यो धेरै पहिलेदेखि कुरा उठे पनि केही काम पनि भएको जस्तो लाग्छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीए नभएको भन्दै बसेका छन् ।

अब बीटुबीमा पनि जान सकिन्छ । मेरो उद्योगमा विद्युत् आवश्यक भए सोझै पनि खरिद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसबाहेक नेपालमा आइटीको पनि ठूलो सम्भावना छ । यसमा पनि आउटसोर्सिङ गर्नका लागि काम गर्न सकिन्छ । अर्को पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । अर्को कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यात गर्न सक्ने गरी पनि काम गर्न सकिन्छ । उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढाउँदै निर्यात गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

मेक इन नेपाल अभियान कुन अवस्थामा छ ?

यस अभियानमा सरकारसँग सहकार्य भइरहेको छ । सचेतनाको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नका लागि अभियान नै चलाएका छौँ । हालसम्म हामीसँग आबद्ध १०७ उद्योगका उत्पादनमा मेक इन नेपालको लोगो देख्न सकिनेछ । सदस्य बन्नका लागि पनि नियमन बनाएका छौँ । काठमाडौँका साथै प्रदेशस्तरमा पनि यसको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसअघिको स्वदेशी समिटमा पनि केही सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ ।

नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको छ । तर यो अहिले निकै कम छ । सुरुआती प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको र सम्भावना के छ ?

भारतमा सिमेन्ट निर्यातको यो पहिलो वर्ष हो । पहिलो वर्षको १० महिनामा ७० करोडभन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ । अहिले तीन वटा उद्योगले मात्रै सिमेन्टको सुरुआत गरेको अवस्था छ । तर सबै उद्योगले निर्यात सुरु गर्ने हो भने रु ६ खर्बको कारोबार गर्न सकिन्छ । फेरि हाम्रा लागि भारत नयाँ बजार हो । त्यहाँका प्रडक्टबीचको प्रतिष्पर्धा पनि गर्नुपर्छ । विदेशी बजार भएकाले उधारो पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले सुरुआत राम्रो भएको अवस्थामा दीर्घकालमा मैले राम्रो सम्भावना देखेको छु ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेको विरोधमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु एकजुट हुनुभयो । विरोध गर्नैपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई पटक–पटक प्रयास भइरहेको छ । हामीले उहाँको घटनामा मात्रै भनेको होइन । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आक्रमण भएको महसुस गरेका हौँ । फेरि पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । कसैको पनि साधारण रिसिइबीमा पनि जाहेरी दिने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ । कानून कार्यान्वयनमा हाम्रो विमती छैन तर पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन हेरिनुपर्छ भन्ने हो ।

सरकारले आफ्नो काम गरोस् त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विरोध छैन । तर यति ठूलो लगानी गरेर बसेको मान्छे भागिहाल्छ भन्ने हुँदैन, यसप्रकारका घटनामा बैंकबाट लिएको ऋण पनि समस्यामा पर्न सक्छ । थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छैन मात्रै भनेको हो ।