शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार संसदबाटै पूरा गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी सबै कामहरु वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार पुरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले गरेको प्रश्नको जवाफ दिदैं उनले शान्ति प्रकृया अनुसार नै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुङ्ग्याउन राजनीतिक दलसंग प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनकै पार्टीका सांसद घर्तीले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि कार्य शान्ति प्रकृयाको १८ वर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन किन हुन सकेन र केके कारणले रोकिएको हो स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।उनले भने, ‘तपाईं वृहत् शान्ति सम्झौतको हस्ताक्षरकर्ता एवम् तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वाेच्च कमाण्डर हुनुहुन्छ,यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरु र जटिलताहरु केके हुन् र कहिले सम्म समाधान हुन्छ ?’

उनको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार नै समाधान गर्न दृढ र प्रयत्नशील रहेको भन्दै भने, ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनः स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।’

उनले सदनमा रहेको वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन र दुबै आयोग सम्बन्धि विधेयक संशोधन प्रकृयमा भएको भन्दै यो विषयमा वृहत् राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए । ‘शान्ति सम्झौताबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आइपुग्दा सबै राजनीतिक सहयात्रीहरुको सहमतिबाट नै यो विधेयकलाई पारित गर्ने र शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न सरकार दृढ संकल्पीत रहेको छ । ’

प्रधानमन्त्री दाहालले सदनबाटै शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार पूरा गरिने उल्लेख गर्दै तत्कालीन विद्रोही पक्ष र तत्कालीन सरकारको तर्फबाट सात राजनीतिक दलको बीचमा भएको सहमतिकै आधारमा द्वन्द्वकालीन विषयका मुद्दाहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर त्यसको उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सदनसंग अनुरोध गरे ।