३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार | Sat Nov 16 2024

कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन सुझाव

२६ असोज, काठमाडाैँ । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निमार्ण सम्बन्धमा विज्ञहरुले कमभन्दा कम पर्यावरणीय क्षतिमा निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको ‘पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन अनुगमन’ उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा यस क्षेत्रका जानकारहरुले तत्काल विमानस्थल निर्माणका लागि अत्यावश्यक रुखमात्र काट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा उपसमितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तत्काल काट्नैपर्ने रुख मात्र काट्नुपर्ने र पर्यावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । वातावरण मैत्रीसँगसँगै विकास पे्रमीको पनि आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले वातावरण विषयका बहसले विकास कार्यमा विवाद ल्याउन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मुलुकमा विकासका ठूला आयोजनामा अवरोध गर्ने गलत संस्कृति रहेकाले त्यसलाई तोड्नुपर्ने बताउँदै विकासमा अब ढिलाई गर्ने छूट कसैलाई नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विकासका कार्यमा हुने वातावरणीय क्षतिपूर्तिका लागि सँगसँगै व्यापक रुपमा वृक्षरोपण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुका साथै हालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढेको यात्रु र विमानको चापका कारण पनि निजगढ विमानस्थल तत्काल बनाउनुको विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो । वन प्राविधिक सङ्घ बाराका अध्यक्ष राजदेवप्रसाद यादवले रुख कटान हुने परिमाणका बारेमा अनावश्यक हल्ला फिजाइएको भन्दै निजगढ विमानस्थल निर्माणको समाचारले स्थानीय जनता खुशी र उत्साही देखिएको बताउनुभयो ।

प्रस्तावित विमानस्थलले ओगटेको जम्मा क्षेत्रफल आठ हजार ४५ हेक्टर छ । प्रस्तावित क्षेत्रलाई सरकारले विमानस्थल निर्माणस्थल भनी घोषणा गरिसकेको छ । विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआए) अनुसार एक हजार ९०० हेक्टरमा मात्र आधारभूत संरचना निर्माण हुनेछ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रभु बुढाथोकीले विमानस्थल निर्माण हुने भनिएको स्थानमा महत्वपूर्ण वनजङ्गल र जैविक विविधता भएका आयोजनास्थल केही दक्षिणतर्फ सार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले निजगढ विमानस्थल क्षेत्रको विकल्प छैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि आयोजनाको ईआए विकल्पविहीन हुन नसक्ने र त्यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित हुने जिकिर गर्नुभयो ।

वातावरण अभियन्ता चन्दा राणाले मुलुकमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए पनि निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका रुख र जैविक विविधता कसरी जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा अवस्थित जङ्गल सालको वन, कडा काठको वन र खयर, सिसौको वनमा वर्गीकरण गरिएको छ । आयोजना क्षेत्रमा तथा त्यसको वरपर जम्मा २३ विभिन्न प्रजातिका स्तनधारी प्राणी र करीब ५०० प्रजातिका चरा पाइन्छन् । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने टाङ्गिया, मतियानी र काठघाट बस्तीमा एक हजार ६१० घरधुरीको बसोबास छ ।

बैठकमा वन मन्त्रालयका अधिकारीले आयोजना स्थलमा रहेको वनको अवस्था र आयोजनाका लागि कटान हुने रुखको क्षतिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने वृक्षरोपण प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उपसमितिले आयोजनाका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका टिप्पणी र सबल पक्षका बारेमा विज्ञहरुको राय तथा सुझाव सङ्कलन गरेको छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने दुई महिनाको कार्याधिकार पाएको उपसमितिले दशैँ लगत्तै आयोजनास्थलको स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस विमानस्थलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९९५ मा गरिएको थियो । धेरै सम्भाव्यस्थानको अध्ययन गरिएकामा बारामा अवस्थित यो क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त पाइएको हो । यस विमानस्थलको निर्माणको प्रथम प्रस्तावमा अन्तराष्ट्रिय नागरिक प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको धावन मार्ग, ट्याक्सी मार्ग, टर्मिनल र एप्रोनलगायतका आवश्यक परिवहन तथा सञ्चार सुविधा भएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहनेछ ।

दोस्रो प्रस्तावमा आधुनिक यातायात सुविधा, समानान्तर धावन मार्ग, ट्याक्सी मार्ग, एयरलाइन्स सेटअप, हयाङ्गर, सञ्चार, खानेपानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सुविधायुक्त होटल, लजसहितको विमानस्थल शहरको विकास रहेको छ ।

बैठकमा सहभागीमध्ये एकथरी विज्ञले विमानस्थल बनाउँदा सो क्षेत्रमा लाखौँ रूख कटानी हुँदा ठूलो मात्रामा पर्यावरणीय क्षति हुने भन्दै विमानस्थलको विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । अर्काथरी विज्ञले मुलुक समृद्धिका लागि यो आयोजना अपरिहार्य भएकाले तीब्र रुपमा निर्माण अघि बढाउनुको विकल्प नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएकोे थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०१:४६