अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतलाई इमानले दिएको सुझावमा के छ ?
-प्रतिमा मुडभरी
२७ चैत, काठमाडाैँ । आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घ नेपाल (इमान)ले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि सरकार, नियमक निकाय, निजी क्षेत्र लगायतले गर्नुपर्ने काम के हुन सक्छ ? भनेर विस्तृत सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री महतलाई ५० पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
इमानले २०७९ माघ १८ गते काठमाडाैँमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका चुनौति र समाधानको उपाय’ विषय बृहत अन्तरक्रियाबाट प्राप्त निष्कर्षसहितको सुझाव हस्तान्तरण गरेको उपमहासचिव रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्री महतले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै विज्ञहरू समेतको सहभागितामा अन्तरक्रिया नै गरेर लिखित रूपमा इमानले दिएको सुझावहरू बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उपमहासचिव कार्कीले बताए ।
अन्तरक्रियामा नविल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोजकुमार ज्ञवालीले अर्थतन्त्रका चुनैति र समाधानका उपायका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको कार्यपत्रमा अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी र वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक अनलराज भट्टराईले टिप्पणी गरेका थिए ।
अन्तरक्रियामा कार्यपत्रको फ्रेमभित्रै रहेर तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल लगायतले धारणा राखेका थिए । प्रतिवेदनमा ती सबै धारणाहरूलाई मिसिनो ढंगले उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदन लेखन पत्रकार प्रकाश सिलवाल नेतृत्वको लव प्याकुरेल र अशोक घिमिरे सम्मिलित समूहले गरेको हो । इमानले कार्यसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गरी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानका उपाय यस्ता रहेका छन ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू
o आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण समस्या आउने देखिएको छ ।
o आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले आन्तरिक उत्पादन घटेको छ ।
o खुला सिमानाका कारण आयात निषेध गरिएका सामान पनि ल्याइने गरेको छ, जसका कारण सरकार र व्यवसायीले नाफा गुमाएका छन् ।
o पहिलो पटक नेपालको अर्थतन्त्र भित्रबाटै समस्यामा परेको छ ।
o अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन भएको छैन (व्यय प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन) ।
o लागत घटाउने नीतिमा व्यापक परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
o निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ ।
o बैंकको ब्याजदर बढेसँगै ९० अर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक भार बढ्ने खतरा छ ।
o भुक्तानी प्रक्रिया, नीतिगत र भुक्तानी दरमा अवरोध छ ।
o बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ ।
o कर्जा प्रवाह उच्च भए पनि यसको उत्पादन प्रवाह बजारमा देखिएको छैन ।
o बजेटमा पुँजीगत खर्च घट्ने र कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ ।
o आयात, उत्पादन, भुक्तानी, राजस्व आदि सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।
o राजस्व परिचालन परम्परागत छ, जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्न सकेको छैन ।
o जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि विकासको समस्या आएको छ ।
o भ्रष्टाचार रोकिएको छैन ।
o चालु पुँजीसम्बन्धी निर्देशिकाले अर्थतन्त्रको गतिलाई ब्रेक लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
o ४/१२ को नीतिले अर्थतन्त्रमा विशेष गरी सेयर बजारलाई असर गरेको छ ।
o मुलुकको अपेक्षा मौद्रिक नीतिको सीमाभन्दा बढी छ ।
समाधानका लागि उपायहरू
सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू
अर्थतन्त्रको संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम, नीति तथा योजनाहरू तय गर्नुपर्छ ।
सरकारले वस्तुनिष्ठ बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
स्थानीयताको अवधारणा बुझेर आयोजनाको छनोट र प्राथमिकता वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्छ ।
सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
श्रम निर्यातमा होइन वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा जोड दिनुपर्छ ।
करको पुनर्संरचना र पुनर्तालिका, व्यापार क्षेत्रको वित्तीय लागत र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ ।
उच्च सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्रमा बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
लगानीकर्तालाई जोगाउन नीतिगत स्थायित्व र सरकारी सहयोगको खाँचो छ ।
अर्थतन्त्रको व्यापक सुधारका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
विशेष योजनाका साथ विशेष क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।
बौद्धिक पलायन रोक्न दूरदर्शी योजना ल्याउनुपर्छ ।
सामाजिक उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्र उच्च सम्भावनाका क्षेत्र भएकाले लगानी बढाउनुपर्छ ।
बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्छ ।
राजस्व परिचालनलाई दुई दरमा ल्याउनुपर्छ, करमा थ्रेसहोल्ड हटाउने, छुट बढाउने जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी तरकारी आयातमा भन्सार दर बढाउनुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पीपीए तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ ।
चालु पूँजीसम्बन्धी निर्देशिकामा व्यापक परिवर्तन हुनुपर्छ ।
नियामकले गर्नुपर्ने कामहरू
बढ्दो ब्याजदर घटाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
लक्षित क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारी भित्र्याउन सहयोग गरिनुपर्छ ।
बैंकको ब्याज एक अंकमा तोक्नुपर्छ ।
बैंकको बारेमा कुनै गुनासो र उजुरी भए नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
व्यवसायिक क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामहरू
वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्छ ।
आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय श्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
ऋण जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ ।
व्यापारमा तनावपूर्ण अवस्था आउन सक्ने भएकाले नगद प्रवाहको वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम
ऋण उद्देश्यमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
व्याजको आधार दर घटाउनुपर्छ ।
उपभोगमुखी र आयातमुखी अर्थतन्त्रको चरित्र परिवर्तन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।
कठिन परिस्थितिमा आफ्नो ब्याज तिर्न गाह्रो हुनेहरूलाई सरल बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।
बैंकले सवारीसाधन वा वस्तु खरिद गर्दा बैंकको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजदर पाँच वर्षसम्म नबढाउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
आम नागरिकले गर्नुपर्ने काम
सकारात्मक र तथ्यमा आधारित जानकारीमा पहुँच पुर्याउने ।
भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्ने र कुनै पनि निकायलाई घूस नदिने ।
युवालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउने ।
बैंकको बारेमा गुनासो तथा उजुरी भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने ।
सञ्चार क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम
अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकहरू सञ्चार गर्ने र आम जनतामा ऊर्जाको सन्देश प्रवाह गर्ने ।
तथ्यमा आधारित वास्तविक जानकारी संचार गर्ने ।
अर्थतन्त्रका समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्ने ।
विभिन्न समयमा विषय अनुरूप विशिष्ट अन्तरक्रिया र बहस सञ्चालन गर्ने ।
पूरा प्रतिवेदन तल पढ्न सक्नुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७९, सोमबार ११:१५
