कांग्रेसको बन्दसूचीमा रहेका सुरकृष्ण महासंघको उपाध्यक्षको उम्मेदवार, उजुरी परे खारेज हुने

२० चैत, काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावको मिति निजिकैदै जाँदा उम्मेदवारी घोषाणाको क्रममा चलिरहेको छ । यही क्रममा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गत प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा रहेका काभ्रेका सुरकृष्ण श्रेष्ठले पनि उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषाणा गरेका छन ।

उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रामचन्द्र संघईको समूहबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरूको उम्मेदवारी कानुनी रूपमा निर्वाचनको नतिजनासँगै सकिने भए पनि समानुपातिक प्रणालीको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवार भने पाँच वर्षसम्मनै उम्मेदवारको रूपमा रहेका हुन्छन ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन भएका कुनै सदस्यले राजिनामा दिएमा वा अन्य कुनै कारणले रिक्त भएमा बन्द सूचीमै भएका मध्येबाट सांसद बनाउनुपर्ने भएका कारण उनीहरूको उम्मेदवारी पाँच वर्षसम्म नै कायम रहन्छ । जसका कारण उनीहरूले कुनै पनि नियुक्तिमा अवसर पाउँदैनन् ।

नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमुलक संस्था भएका कारण सुरकृष्णको उम्मेदवारी नै अबैध हुने महासंघका वर्तमान पदाधिकारी बताउँछन । महासंघका ती पदाधिकारीले महासंघको परम्परा, नजिर र बिधान नै सुरकृष्णका लागि बाधक हुने जिकिर गर्छन ।

महासंघ विधानको दफा ४६ अनुसार ‘कार्यकारिणी अधिकार भएको कुनै राजनीतिक प्रकृतिको पदमा नियुक्त भएमा वा निर्वाचित भएमा अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु र कोषाध्यक्ष पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । बिधानको यही व्यवस्था अनुसार उनी उम्मेदवार समेत हुन पाउँदैनन् ।

ती पदाधिकारीले सुरकृष्णको उम्मेदवारी दर्ता भएको खण्डमा उजुरी पर्ने र उनको उम्मेदवारी खारेज हुने पनि दाबी गरे । चैत २८ र २९ मा महासंमा साधारणसभा तथा महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

प्रमोदको पद नै गयो

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठको मेयरमा उम्मेदवार बन्दा पद नै खारेज भएको थियो । नेकपा एमालेबाट म्याग्दीको वेनी नगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार बने पछि उनको पद खारेज भएको थियो । महासंघको ५१औं साधारणसभामा जिल्ला नगर तर्फबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको तीन सातामै श्रेष्ठ मेयरको उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसपछि महासंघ विधानको दफा ४६ अनुसार ‘कार्यकारिणी अधिकार भएको कुनै राजनीतिक प्रकृतिको पदमा नियुक्त भएमा वा निर्वाचित भएमा अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु र कोषाध्यक्ष पद रिक्त हुने’ व्यहोरा उल्लेख छ भन्ने व्यहोरा अनुसार पदमुक्त भएका थिए ।