एफएनसिसिआइ मार्फत कृषिको मुद्दा स्थापित गर्न चाहन्छुः खोजराज कटुवाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेशन यही चैतको २९ गते काठमाडौँमा हुँदैछ । महाधिवेशनका लागि उद्योगी—व्यवसायीले आ–आफ्नो प्यानल खडा गरेर निर्वाचन प्रचारलाई समेत तीव्रता दिइसकेका छन् । हामीले महासंघको चुनावको सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न उम्मेदवार र व्यक्तिहरुको संवाद गर्दै आएका छौँ । यसैक्रममा वस्तुगततर्फको केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार एवं कृषि मेसिनरी व्यावसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालसँग दैनिकीका प्रधानसम्पादक माधवप्रसाद तिवारीले गरेको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

नेपालमा कृषिको व्यावसायीकरणका लागि तपाईँहरुले के गर्दै आउनुभएको छ ?

हामीले धेरै कोशिश ग¥यौँ । विगत १३ वर्षदेखिको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा एग्रिकल्चरमा व्यवसायीकरण नै थिएन । आज तपाईँहरु यही काठमाडौँमा हेर्न सक्नुहुन्छ । टनेल खेती जुन हिजो हामीले फर्केर आएपछि सुरु गर्दा त्यसले व्यापक, विस्तार पाउँदै गर्दा आज वर्खायाममा हामीले तरकारीहरु खान पाउँछौं । त्यहाँ नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले एक हिसाबले काम गरेकै हो । तर अझै पनि कुराहरु बाँकी छ ।

नेपालको विकासको मेरुदण्ड बनाउनका लागि हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रविधिहरु नेपालमा ल्याउँछौं । अधिकांश प्रविधिहरु नेपालमै पनि बनाउन सक्छौं । म उदाहरणको रुपमा भन्न सक्छु—आज भन्दा १५ वर्ष अगाडि मात्रै तपाईँ फर्किनुभयो भने हाम्रो देशको कृषि औजार र प्रविधिको बिँडो आरन व्यवसायले धानेको थियो । आज आरन व्यवसाय लगभग समाप्त भैसको अवस्था छ । त्यसको हिँडाई अलि अलि बाँकी छ । सबै कुराहरु आयातले मात्र चलेको छ । कुनै पनि देशमा आफुसँग भएको सीप, आफूसँग भएको ऊर्जालाई चाहीँ मास्ने र जुन अरुको चिजहरु प्रयोग गर्ने बानी बस्दै गयो । हामीले हाम्रो संरक्षण गर्नुपर्ने आरन व्यवसायलाई संरक्षन गर्न सकेनौं । उनीहरु आज पलायन हुने स्थिति आयो । यसबाट भारत, भारत, थाइल्यान्ड जस्ता अन्य देशहरुबाट आयात बढ्यो । आफूसँग भएको कारखाना बिसौं, तिसौं वर्षदेखि बन्द थियो । बल्ल अहिले सञ्चालनमा आउने खालको परिस्थिति बन्यो । हामी जस्ता विदेशबाट काम गरेर फर्केर आएकाहरुले ती औजार र प्रविधिहरु नेपालमै बनाउन थाल्यौं ।

एफएनसिसिआइको उपस्थितिबिना तपाईँले उठाउन खोजेका कुराहरु स्थापित गराउन सक्नुहुन्न ?

कृषि क्षेत्रमा एउटा सम्भावनाको एउटा सुरुवात भएको छ । त्यसमा नीतिगत केही कमी कमजोरीहरु सुधार्न बाँकी छन् । जुन एफएनसिसीआइको मार्फतबाट अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले सिधै पु¥याउन सक्यौं भने यो देशमा धेरै सम्भावना छ भन्ने कुरा हामी देखाउन सक्छौं । हामी त्यो कुरा बुझाउन चाहन्छौं । र नेपालीले नेपालमै गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिनका लागि पनि र हामीले गरेका तमाम् प्रयासहरुलाई अब त्योभन्दा माथिल्लोस्तरमा पनि हाम्रा उपस्थितिहरु, हाम्रा आवश्यकताहरु, कामीले गर्ने छलफल, बहसहरुमा हाम्रो ज्ञानहरु आवश्यक छ भन्ने लागेर हामी आफ्नो तहबाट गरेर त्यो भन्दा माथिल्लो तह राज्यले सबै भन्दा पहिला सोध्ने निकाय भनेको निजि क्षेत्रको माउँ संस्था एफएनसिसिआइलाई भनेको हुनाले त्यो मार्फतबाट गर्न खोजेका छौँ ।

कृषि औजारका के के कुराहरु नेपालमा उत्पादन गर्नुहुन्छ ?

धेरै चिजहरु नेपालमै उत्पादन हुन्छ । सात÷आठ चिजहरु त मेरै फ्याक्ट्रीमै बन्छ । पाइपहरु, प्लास्टिकहरु, ग्रो ब्यागहरु बनाउँछौं जुन अहिलेको यो कौसी खेतीको लागि प्रयोगमा आएको छ । कम्पोष्टहरु अरु थुप्रै कुराहरु नेपालमै बनाउँछौं । आगामी दिनमा फेरि पनि नेपाली नीतिले साथ दिएमा हामी गर्न सक्नेछौँ ।

राज्यको नीति र त्यसअनुसारको मौद्रिक नीति बन्यो भने हामी पनि आउन तयार छौं भन्ने साथीहरु छन् । सही नीति बन्यो भने अरु देशले पचास वर्ष बनाएर लगाएको संरचना नेपालले दश वर्षमा बनाउन सक्छ । अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो । एकदम सजिलो छ काम गर्नलाई । काम गर्न धेरै गाह्रो छैन ।

एउटा कृषकले एक थरीको मात्र कृषि उत्पादन नगरी धेरै थरीको कृषि उत्पादन गर्दा कृषकहरुबाट कस्तो खालको गुनासोहरु आउँछ ?

यो अहिले तपाईँले उठाएको विषय को हामी सुरुवाती चरणमा छौं । एउटा नर्मल लेवलमा बसेर कुटो कोदालो मात्र गरेर बसेको मान्छेलाई संसारको उत्कृष्ट टेक्नोलोजीसँग जोड्ने कुरा अलिकति केही समय, अलिकति केही अप्ठारो, अलिकति असहज, त्यो चिज भएर पनि त्यसको संचालन, त्यसको मर्मत सम्हार त्यो सबै कुरामा हामी अलिकता कता कता अल्मलिएको जस्तो भएको छ । त्यसमा पूँजीको पनि समस्या छ, ज्ञानको पनि समस्या छ । ज्ञान भएको मान्छेहरुले त्यो ज्ञान तल्लोस्तरमा ल्याउन सकिरहेको छैन । यो सबै अप्ठ्यारो स्थिति सुरुवाती चरणमा आउँछ । तर यो टेक्नोलोजी भनेको कस्तो हुन्छ भने आज मैले प्रयोग गरिरहेको छु । त्यसपछि तपाईले, त्यसपछि अरुले अरुले गरेर विशाल भएर फैलिएर जान्छ । संसारभरी टेक्नोलोजीले तिव्र गतिमा विकास भइरहेको छ नि । पन्ध्र— बीस वर्ष अगाडीसम्म हामीलाई मोबाइल भनेको थाहा थिएन । हामी चिठ्ठी लेख्थ्यौं । त्यो स्थिति त चेन्ज भयो नि त । जसरी सुरुवात भइरहेको छ । अरु देशसँग तुलाना गर्नुभयो भने मेल खाँदैन । हामी सबै सिक्ने चरणमा छौं । राज्यको पोलिसिले त्यसलाई स्वीकार्न पर्यो । त्यसलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्यो । आयात कुन तहसम्म गर्ने, उत्पादन कुन तहसम्म गर्ने भन्ने कुरा पोलिसीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यो पोलिसीले निर्धारण गरेन भने आकर्षण हुँदैन । कृषि गर्यो कृषि गर्यो कृषि गर्यो वर्ष भरी परिवालाई खान लाउँनै पुग्दैन । दशैं मान्ने बेलामा ऋण खोज्नुपर्छ । अनि उसलाई छोराछोरी पढाउनै समस्या र स्वास्थ्य उपचार गर्नै समस्या हुन्छ । त्यसले आर्कषण हुँदैन । आकर्षण हुन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्यो, धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्नुपर्यो, कम जनशक्तिको प्रयोग गर्ने त्यो खालको वातावरण पाउनु पर्यो । त्यो राज्यको पोलिसीले दिन्छ । त्यही कुरा चाहीँ नेपाल सरकारको, प्राइभेट सेक्टरको र उपभोक्त वर्गको बीचमा समन्वय मिलेको छैन ।

एउटा खोलामा एक छेउ वारी र एक छेउ पारी हुन्छ तर त्यहाँ पुल गयो भने भेरै सहज हुन्छ नि । विभिन्न ठाउँमा पुल हाल्नुपर्ने छ । त्यो कुरा कृषि अलिकति जानेको र बुझेको मान्छे त्यो नीति बनाउने छलफलमा नै नबसेको, नपुगेको भएको हुनाले साना साना समस्याहरु देखेका छन् । आगामी दिनमा ती समस्याहरुको समाधानको लागि, उपायको खोजीको लागि मैले उमेद्वारी दिएको छु । सबैले त्यो कुरालाई ठिक ठहराउनु भयो भने हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौं । र तल्लो लेवलमा के गर्दा एउटा गरिखाने बाटो बन्छ त्यो कुराहरु आफ्नो जीवनसँग जोडिएको हुनाले त्यही चिजहरु सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि छ ।

तिन वटै सरकारले कृषिमा अनुदानको मात्रा व्यापक बढाएको छ । यसबाट कृषि औजार बनाउनेलाई केही फाइदा छ ? कि त्यस्तो खालको फाइदा लिनेहरु सिमा पारी नै पुग्छन् ?

अहिलेको चरणमा हामीले कुनै औजार बनाउँछौं भने त्यसको असी प्रतिशत आयात गर्छौ । बीस प्रतिशत यहाँ बाउँदैछौं । बीस प्रतिशत यहाँ कमाउनु भनेको ठूलो कुरा हो । किनभने राज्यको नीति नै भन्सारको पैसा उठाउने नीति छ । त्यो नीतिले राज्य चलेको छ । उत्पादन गरेर यहीँको व्यवसायलाई सुविधा दिएर, सक्षम बनाएर, यहीँको व्यवसाय, उद्योगीबाट कर बनाउने भन्ने अहिलेसम्म राज्यको नीति नै स्पष्ट बनिसकेको छैन । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, केन्द्र सरकारले पनि कृषिमा केही अनुदानको कुराहरु ल्यायको छ । त्यो अनुदान भनेको केही समयको लागि राम्र्रो हुन्छ । अनुदान पाइन्छ भन्ने आकर्षकको भरमा पनि केही मान्छेलाई कृषिमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । अनुदान नीति अलिकति पहुँचवालाले, अलिकति राजनीतिक दबाबमा त्यस्तो खालको हिसाबले परिचालन भयो भने त्यो अनुदानको मोडल चाहीँ सफलताको चुचुरोमा पुग्न सक्दैन । एउटा चरणमा राज्यले अनुदान दियो, कृषिकरणमा, व्यवसायकरणमा लाग्न प्रेरित गर्यो । अब हामी के भन्न चाहन्छौं भने अब अनुदान बन्द गरिनुपर्छ र किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । अब कुनै पनि कृषि गरिनुभन्दा अगाडी, उत्पादान गरिनु भन्दा अगाडि नै पैसा पाउने, ती औजारहरु चलाए पनि हुने नचलाए पनि हुने, सुरुमै राज्यको पैसा खर्च गर्ने भन्दा आफ्नो पैसा खर्च गर्ने उत्पादन गरेर राज्यलाई दिइएपछि । कति रुपैंया किलो पैसा दिनुपर्ने हो । उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन दिने रियल उत्पादनमा जोडिएका मान्छेहरु मात्रै त्यो प्रोत्साहानमा जोडिने र उनीहरुलाई चाहीँ उत्पादन गरेर दिउँ, धेरै उत्पादन गरौं भावना विकास हुने हँुदा खेरी हामीले जोडदार रुपमा अहिले के माग्न थालेको छौं भने कस्तो खालको आवाजलाई बढावा दिँदै छौं भने अब अनुदान होइन अनुदानको नीतिलाई परिवर्तन गरेर प्रोत्साहन नीति बनाउन पर्छ । र प्रोत्साहनले बल्ल तल्लो वर्गका, जो माटोसँग खेल्छ, जो जमिनमा काम गर्छ । त्यो वर्गलाई प्रोत्साहनले मात्र छुन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता खालका सुझावहरु दिन थाल्या छौं । अझैं त्यो छलफलको चरणमा छ । नीतिगत लेबलमा अझ बहस गर्न पाइयो भने अझ बुझाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

कृषि औजारहरुमा बीस प्रतिशत तपाईँहरुको योगदान रहेको छ । यसलाई सय प्रतिशत पुर्याउनको लागि राज्यले के गर्नु पर्छ ?

राज्यले गर्ने कुरा धेरै छैन । दुईदेखि तीन वटा कुरामा राज्यले सपोर्ट गर्दिने हो भने सय प्रतिशत त होइन नब्बे प्रतिशत नेपाली किसानले कृषि उपकरण तथा प्रविधि प्रयोग गर्ने साधन नेपालमा बनाउन सकिन्छ । यी तीन वर्षभित्रमा त्यसका लागि राज्यले उत्पादन नीति लिनपर्छ । उत्पादन गर्दा लाग्ने बैंकको जुन ब्याज छ त्यसमा केही कम गर्दिन पर्यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग त्यो भर्खर सुरु गरेको कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि इलेक्ट्रिसिटिमा, बैंकको ब्याज यस्ता कुरामा राज्यले सपोर्ट गर्यो र उद्योगी व्यवसाय भनेको देशको निर्माणको पिल्लर हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो । उनीहरुलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्यो । त्यति तीन वटा कुरा भयो भने एउटा कृषिमा सहुलियत एउटा बैंक ब्याजमा सहुलियत र राज्यको केही नीतिमा तिमीहरु नेपालको कृषिको औजार उपकरण तथा प्रविधि नेपालमा बनाउने हो भने तपाईँहरुलाई यति वर्षसम्म हामी यस्तो खालको सुविधा हामी दिन्छौं भनेर तोकिएर एउटा स्टार्टअप बिजनेश गर्न सक्ने हो भो धेरै साथीहरुसँग धेरै ज्ञान छन् । ती साथीहरुले त्यो ज्ञान उत्पादनसँग जोड्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समृद्धिको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ । त्यसका लागि तीन वर्ष राज्यले लगानी गर्नुपर्ला धेरै गर्नुपरेछ भने पाँच वर्ष लाग्ला । त्यस पछि राज्यले ट्याक्स लिन सक्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग लड्न सक्छन् । हामीले बनाएको मेशिन वा औजारहरु बाहिर निर्यात हुन थाल्छन् । राज्यले श्रमिक बेचेर पैसा ल्याउने भन्दा मेशिन बेचेर पैसा ल्याउनु राम्रो हो ।

तेह्रवर्ष बाहिर गएर काम सिकेर गरेर आएका त्यही वातावरण यही पाउने हो भने विद्यार्थीहरुबाट सकेर बाहिर किन जानुपर्यो । यो देश हाम्रो लागि मात्र हो त । हामीभन्दा पछाडी पिँढीको लागि होइन । पछाडीका पिँढीको लागि हुने खालको हामीले काम गरेको छौं त छातीमा हात राखेर भनौं त । हामी सरकारलाई मात्र दोष दिएर हामी बाँच्छौं । हामीले गरेको काम, क्रियाकलापहरु राष्ट्रहितको लागि छ । यो प्रश्न त हामीले पनि बुझ्नु पर्यो नि । नेतालाई मात्र दोष दिएर हामी उम्किन पाउँदैनौं । हामीले गर्नुपर्ने धर्म, कर्तब्य त्यो हामीले पनि गरेको छैनौं । त्यसकारण यो सबै कुराको सम्भावना भएर र अहिलेको जुन युवाहरु छन् । उनीहरुको कहिले प्लस टु सकेर विदेश जाउँ, कहिले प्लस टु सकेर खाडी जाउँ भन्ने अवस्था व्याप्त हुँदै जाँदैछ । यसलाई उत्पादनमा जोड्न सकिएन भने नेपालको भविष्य पनि छैन । पछि गएर नेपाल धेरै ठूलो दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना छ । प्रस्तुतिः सृजना खड्का