कालोधन भित्र्याउन सहयोग गर्ने चार वाणिज्य बैंक कारबाहीमा, प्रत्येकलाई ५० लाख जरिवाना

-प्रतिमा मुडभरी

२५ माघ, काठमाडाैँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोधन भित्र्याउन सहयोग गर्ने चार वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरूप ती बैंकलाई प्रति बैंक ५० लाख रूपैयाँको दरले जरिवाना गरेको छ । राज्यलाई कालोधन छानविनमा थप सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कालोधन भित्र्याउन सहयोग गरेपछि केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको हो ।

बुधबार एक सूचना मार्फत राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डू अर्थात हालको ग्लोबल आइएमई बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद अधिकारीले दैनिकीसँग कुरा गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गर्ने चार वाणिज्य बैंकलाई जरिवाना गरिएको जानकारी दिए ।

अधिकारीले स्रोत खुलेको सम्पत्तिमात्र फाइनान्सियल सिस्टममा इन्ट्री गराउनु पर्नेमा चार बैंकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नै फाइनान्सियल सिस्टममा इन्ट्री गराएपछि कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरिएको बताए । उनले सम्मपत्ति शुद्धिकरणको सवालमा राष्ट्र बैंकले चनाखो भएर मसिने ढंगले काम गरिरहेको पनि बताए ।

यस्तै नियामकीय मापदण्ड पूरा नगर्ने माछापुच्छ्रे, सानिमा, तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक,सिभिल बैंक, नबिल र प्रभु बैंकलाई पनि कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा क्यासटिल एडिक्युसी फ्रेर्मवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको देखिएकोले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै प्रभु बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन उल्लङ्घन हुने गरी तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंकलाई सचेत गराइएको जनाएको छ ।

यसैगरी तत्तकालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकले एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।” भन्ने व्यवस्थाको अनुपालना नगरेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।