राष्ट्र बैंकले गर्याे ९ बैंकलाई कारबाही, ४ वटालाई नगद जरिवाना गर्दा अन्यलाई कस्तो कारबाही ?

२५ माघ, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही गरेको छ।  राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमाससम्ममा नियम मिचेको भन्दै बैंक र बैंकका अध्यक्ष, संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको हो।

कारबाही गरेका बैंकमध्ये ४ वटालाई नगद जरिवाना गराएको छ । विभागले प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, साबिकको बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिवाना गरेको जनाएकाे छ ।

बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात/वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको, तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रका कर्जा नदिएको, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नदिएको, ब्याजदर अन्तर र कर्जा श्रोत परिचलन अनुपात कायम नगरेको भन्दै ५० लाख रुपैयाँका दरले नगदसहित कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ ।

केन्द्रीय बैंकले माछापुच्छ्रे बैंकलाई जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका कारण पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क) अुनसार बैकको सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उलंघन हुनेगरी तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा दिएको देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराएको छ ।

साबिक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बेंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८मा ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीहरुलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएकोले सोको अनुपालना भएको नपाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८को दफा १०० को उपदफा (२) (क)बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको विभागले जनाएको छ।

यस्तै नबिल बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९/०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था), बुँदा नं. २० कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नं. २, क्र. सं. २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ७ ( फ) उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।