प्रदेशसभालाई जनताका समस्या समाधान गर्ने थलोमा विकास गर्छौँं : मुख्यमन्त्री अधिकारी

२२ माग, कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभालाई जनताका समस्या समाधान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्ने बताएा छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको प्रदेश सरकारको सामर्थअनुसार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विगतमा झैँ प्रदेशसभाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, “प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दै यस सभालाई जनताका समस्या समाधान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्न चाहन्छु ।”

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै केही समस्या रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेशसभा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । “प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहत भए पनि सङ्घबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको छैन । साझा अधिकारका सूचीभित्र पर्ने विषयमा सङ्घीय सरकारले कानुन बनाइ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन । स्रोतहरु सङ्घीय सरकार मातहत छन्, प्रदेशलाई स्रोत परिचानलमा सीमित अधिकार मात्र प्रदान गरिएको छ ।” मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने ।

सङ्घीयताले नागरिक र सरकारबीच तथा नागरिक र राज्यकाबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले गत वर्षमा कोरोना महामारीसँग लड्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जनताको नजिक रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले भने, “अबको समय विगतका अनुभवको सार खिच्ने र त्यसका आधारमा समाजमा उठेका बहसलाई पार लगाउँदै सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउने उपयुक्त समय हो ।”

प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभाले बनाउने कानुन व्यावहारिक, जनतासँग छोएको र जनताका समस्या समाधान गर्न सहयोगी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यले प्रदेशसभाले हालसम्म बनाएका ऐन, कानुन जनअपेक्षाअनुसार बनेको छ वा छैन भनेर त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सङ्घीयता बचाउन र गणतन्त्रको सवलीकरणका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँगसँगै जानुपर्ने धारणा राखे । सरकार पनि बस्ने र अहिलेको व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरी प्रस्तुत विचार र कार्यशैली तत्काल परिवर्तन हुनुपर्ने पाण्डेले बताए ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घबाट अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको जिकिर गरे । सामाजिक विकासमन्त्री एवं राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ गण्डकी प्रदेशलाई सात प्रदेशमध्येमा अब्बल बनाएर सङ्घीयताको विपक्षमा रहेकालाई यस व्यवस्थाको पक्षमा आउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले हालसम्म प्रदेशसभा भवन नहुँदा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताए । प्रदेशसभाका सविच हरिप्रसाद पोखरेलले सभाले हालसम्म ५९ एने तथा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए ।