कर प्रशासक र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण नहोस्

-विष्णुप्रसाद पौडेल

यो मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा विभिन्न कोणहरुबाट विचार व्यक्त भएको छ । जहाँसम्म देशको अर्थतन्त्रको संकट र यसको समाधानका बारेमा चर्चा भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा म एउटा प्रसंगको चर्चा गर्न चाहन्छु । हिजोमात्रै अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै ठूलो र फराकिलो आकारको खर्च कटौतीको निर्णय हो । यो निर्णयलाई सबैले सकारात्मकरुपमा लिएको पाएको छु । त्यसैले म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहान्छु । तर सँगसँगै मैले के पनि सुनेको छु भने यो खर्च कटौतीले मात्रै हुँदैन । आज अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारका जटिल समस्याहरु छन्, तिनीहरुलाई यो खर्च कटौतीको निर्णयले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन । त्यकारण अझै अगाडि बढेर कदम चाल्न निर्णय लिन जरुरी छ भन्ने कोणबाट सुझावहरु आएका छन् । कति साथीहरुले सुझाव दिनुभएको छ । पोलिसी डिर्पाचर गर्ने बेला भयो ।

हामी पोलिसीको निरन्तरताबाट आजका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्दैनौं भन्ने कुराहरु पनि गर्नुभएको छ । तपाईहरुले दिएका सबै सुझावहरुप्रति मेरो ध्यान गएको छ । म यहाँहरुलाई भन्न चाहान्छु कि हिजो गरेको निर्णय आजको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त छैन । म आफैं यो निष्कर्षसँग सहमत छु । हिजोको निर्णयले दिन खोजेको कुरा के हो भने हामी सबैलाई गाह्रो छ । सबै क्षेत्रमा समस्या नै छ । त्यसकारण एउटा निर्णयमात्र समस्या समाधानका लागि पर्याप्त छैन । त्यसका लागि अरु प्रभावकारी पहल गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । र, सरकार त्यही कोणबाट अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।

हिजोको निर्णय चाहिं हामी कुन कोणबाट अगाडि बढ्दैछौं भन्ने कुराको संकेतमात्रै हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहान्छु । खर्च कटौती सम्बन्धी लिएर विगतमा आएका प्रतिवेदनहरुलाई हामी कार्यान्वयन गर्नेछौ । जस्तो, विगतका कतिपय प्रतिवेदनहरु कस्ता छन् भने काम नलाग्ने संरचनाहरु हटाउनुप¥यो, काम नलाग्ने नीतिहरु हटाउनुप¥यो भन्ने पनि सुझावहरु रहेका छन् । यो ठीक कुरा हो तर कस्ता नीति काम नलाग्ने हुन् त । त्यसका लागि हामीलाई गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ । कस्ता संरचनाहरु हटाउन आवश्यक छ त्यसको छलफल गर्न जरुरी रहेको छ । त्यसैले खर्च कटौतीका सम्बन्धमा हिजोको निर्णय अन्तिम निर्णय होइन । त्यो त आरम्भमात्र हो । आउँदा दिनहरुमा खर्च कटौतीमा अझै विस्तृतरुपमा लाग्दै जाने र आवश्यकभन्दा बाहिरका नीति नियमहरुलाई हटाउँदै जानेछौं भन्ने कुरा राख्न चाहान्छु ।

जहाँसम्म यो पोलिसी डिर्पाचरको कुरा पनि आउने गरेको छ । वास्तवमा मैले यो पछिल्लो चोटी अर्थमन्त्रालयमा आएर हेर्दा अहिले हामीले नयाँ–नयाँ प्रकारका समस्याहरुको चाङ हामीले खडा गरिरहेका छौं । जस्तो राजस्वको कुरा गरौं । अघि योजना आयोगको सदस्यले बजेटको आकारको चर्चा गर्नुभयो । म तपाइँहरुलाई बताउन चाहन्छु– बजेटको आकारको सन्दर्भमा हामीले जुन प्रकारको ‘प्राक्टिस’ गर्दै आएका छौं, त्यही ‘प्राक्टिस’को अनुशरण गर्ने अनुमति अब हामीलाई छैन ।

अब बजेटको आकारका बारेमा हामी ‘रियालिस्टिक’ हुनैपर्छ । गत वर्ष कति प्रतिशत बजेट बनाएका थियौं अब यो वर्ष कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामात्र सोचेर बस्ने हामीलाई छुट छैन । त्यसैले बजेटको आकारका सम्बन्धमा अब हामी ‘रियालिस्टिक’ हुन्छौं । त्यस्तै राजस्वका परिचालनका सन्दर्भका हामीले एउटा लक्ष्य निश्चित ग¥यौं । लक्ष्य निश्चित ग¥यौं, बजेट निर्धारण ग¥यौं, आज हामी कहाँनेर छौं भन्दा यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको लक्ष्य भेट्टाउन नसककेको मात्र होइन, गत वर्ष यो समयमा जति राजस्व परिचालन गरिएको थियो त्यो भन्दा उल्लेख्य मात्रामा राजस्वका दृष्टिले हामी पछाडि छौं । यसका लागि हामीले पूर्ववर्ती कारणहरुलाई जिम्मा दिएर हामीले यसलाई ‘स्किप’ गर्न सक्दैनौ । काहीं न काहीं राजस्व परिचालनका प्रश्नमा हामी चुकेका छौं । या हामी नीतिमा चुकेका छौँं या आकारका प्रश्नमा चुकेका छौं । या त कार्यसम्पादन क्षेत्रका प्रश्नमा चुकेका छौं ।

अब हामीले पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्थामा छाैँ कि हामी किन यो अवस्थामा छौं । यी कुरालाई खोजी गर्दै अगाडि बढेनौं भने अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनाैँ भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यस्तैगरी खर्च व्यवस्थापनको प्रश्नमा हामी के छौ भनेपछि साधारण खर्च हामी ह्वारह्वार्ती गर्छौं । त्यसले लक्ष्य भेट्टाउने बेलामा कहीं न कही समस्या आउँछ, त्यसले लक्ष्य भेट्टाउने मात्र हैन, कहिलेकाहीं उछिन्छ । अनि पूँजीगत खर्चको प्रश्नमा हामी किन यति कमजोर छौं ? यो प्रश्नको हामीले एउटा सटिक जवाफ खोजेर पुग्ने अवस्था छैन ।

पूँजीगत खर्चको यही सामथ्र्यलाई कायम राखेर हामीले हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउँछौं, गरिबी निवारण गर्छौं, रोजगारी सिर्जना गर्छौं, आयात प्रतिस्थापन गर्छौं, निर्यात बृद्धि गर्छौं, सबल शक्तिशाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौं र समाजवादतर्फ जान्छौं भन्ने कुरा गफको कुरा हो । पूँजीगत खर्चको अवस्था यो अवस्थामा छ अनि हामीले ठूलाठूला गफमात्र ग¥र्यौं भने कसैले पनि पत्याउँदैन । त्यसकारणले हामीले वास्तवमा पूँजीगत खर्चको विषयमा हामीले गम्भीर भएर प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । के कारणले पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । के गर्दा पूँजीगत खर्च हुन सक्दछ । यस्ता विषयमा अब हामी ‘सिरियस्ली’ प्रवेश गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।

अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारीमा लागिसक्यौं । हामीले बजेटको आकारका बारेमा छलफल गर्न शुरु गरिसकेका छौं । स्रोतको अनुमान खर्चको अनुमान र बजेटको आकारको अनुमानतर्फ सम्बन्धित निकायहरुले छलफल गर्न प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ । र, अब आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्था छ । साथै अहिले हामी चालू आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षाको मध्यावधि विन्दुमा छौं ।

मध्यावधि समयमा प्रवेश गरिरहँदा मैले यस्तो स्थिति देखिरहेको छु । तर पनि मध्यावधिको समीक्षापश्चात हामी व्यवस्थित प्रतिवेदनका साथ सञ्चारकर्मीहरुमा आउने छौं । सम्पूर्ण देशबासीका सामुन्ने पनि हामीले बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनामा हामीले कस्तो अनुभव ग¥यौं भन्ने कुराको प्रस्तुत गर्नेछौं । अहिलेसम्ममा हामीले अत्यन्तै गम्भीर अनुभवहरु आर्जन गरेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु । ती चिजहरुलाई पनि हामी मध्यावधि समीक्षामा प्रस्तुत गर्नेछौं । आगामी वर्षको बजेट निर्माणको एउटा आधारका रुपमा लिनेछौ ।

खासगरी हामीले संविधान निर्माण गरेका छौ । संविधानसभाबाट निर्माण गरेका छौं । संविधानमा हामीले ‘मेन्सन’ गरेको महत्वपूर्ण विषय संघीयता छ । संघीयतामा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तहमा सरकार छ । प्रदेश तहमा पनि सरकार छ । संघीय सरकार छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारहरुले प्रयोग गर्ने अधिकार के–के हुन् भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रुपमा संविधानमा उल्लेख गरेका छौं । तर अहिले हाम्रो बजेट विनियोजनको अवस्था कस्तो छ भने संघीयताको मर्मलाई अनुशरण नै गरेका छैनाैँ । पालिकाले गर्ने भनिएका हजारौ हजार कार्यहरु संघीय सरकारले गर्ने भनेर अनुसूची गरिएको छ र त्यहीअनुसारको बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैले अब हामीले आयोजनाको छनौट कसरी गर्ने ? योजना आयोगको सामु पनि यो गम्भीर चुनौती भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

आयोजना छनौट गर्दा नेताको सिफारिशमा गर्ने हो कि जनप्रतिनिधिको मागमा गर्ने हो कि, कसैले निवेदन दियो त्यसको आधारमा गर्ने हो कि उस्तै प्रकारका आयोजनाको हजारौं माग हुनसक्छ, त्यसलाई हामी छनौट कसरी गर्छौं । यो आवश्यक छ भनेर कसरी पहिचान गर्ने । पहिले त यो संविधानको मर्मअनुरुप हो भनेर छुट्याउनुप¥यो । अनि आयोजनाको तयारीको चरण पूरा नभई कार्यान्वयन गर्दैनौं भन्न सकेनौं भने हाम्रो देशको विकास ठीक ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन ।

आगामी बजेट निर्माण गर्दा हामीले दुईवटा कुरामा ख्याल गर्नेछौं । एउटा कुन आयोजना कुन तहले कार्यान्यन गर्ने ? संविधानको मार्गनिर्देशनअनुरुप आयोजनाहरुको छनौट गर्नेछौं । तयारी चरण र कार्यान्वयनको चरणमा वर्गीकरण गर्नेछौं । र तयारीको चरण पूरा भएपछि मात्रै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछाैँ । निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको प्रक्षेपित लागत, गुणस्तर र निर्धारित समयमा हामी केन्द्रित हुनेछाैँ । र यसका निमित्त जहाँ–जहाँ कमजोरी छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछौं । हामी बजेटको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्दै अगाडि बढ्नेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउँछु ।

जहाँसम्म राजस्व परिचालनको सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट दृष्टि के हो भने करका दर थप्दै जानेभन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्ने नै सरकारको नीति हो । तर राजस्वमा जस्ता प्रकारका गलत प्रवृत्ति र अनियमितताका समस्याहरु देखा परेका छन् । यस्ता प्रवृत्ति भएकाहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । अहिले पनि कतिपय गलत प्रवृत्ति गर्ने कर कार्यालयका प्रशासकहरु कारबाहीको दायरामा आएका छन् । कर प्रशासनप्रति मेरो स्पष्ट नीति के छ भने कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रलाई आतंकित, त्रसित र भयभित तुल्याउने होइन, उहाँहरुको विश्वास जित्ने हो । कानूनको पालना गराउने हो तर आतंकित बनाउने होइन । यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कर प्रशासक र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध शत्रुताको होइन । साथी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया (१८ माघ २०७९) मा प्रमुख अतिथि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश- प्रधानसम्पादक)