नेपाल टुक्राउन खोज्नेमाथि डीएफआईडीको फेरि लगानी, के हेर्दैछ सरकार ?

६ असोज, काठमाडाैँ । नेपालका दातृनिकायको भूमिका र उनीहरूले ल्याउने परियोजनामाथि निकै आशंका बढ्न थालेको छ । र, आम मानिसले प्रश्न पनि उठाउन थालेका छन् । हुन त, आईएनजीओ र दातृनिकायको लगानी सन् १९५० पछि गरीब मुलुकमा आउन थालेको हो । यसलाई आर्थिक सहायताका आवरणमा औपनिवेशिक रणनीति हो भनेर व्याख्या गरिन्छ । त्यही आधारमा परनिर्भरताको सिद्धान्त भनेर नवमाक्र्सवादीले व्याख्या पनि गरेका छन् । अहिले नेपालमा दातृनिकाय र आईएनजीओले दिएको सहायता र परियोजनाले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

खासगरी, जनजाति, महिला र मधेशी समुदायका नाममा सरकारभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्न उनीहरू क्रियाशील भएपछि यो प्रश्न उठेको हो । उत्पीडित समुदाय र लिंगका आधारमा मानिसलाई सहायता र उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक उपार्जनका लागि गरिने सहायतामा प्रश्न नउठे पनि पछिल्ला दिनमा डीएफआईडी, युएनडीपी, युएसड, ईयुलगायतका दातृनिकाय र दर्जनभन्दा बढी आईएनजीओ नश्ल र धर्मका नाममा सहायता र परियोजना सञ्चालन गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

डीएफआईडीले आदिवासी जनजाति महासंघलाई एकैपटक आन्दोलनका लागि ११ करोड रुपैयाँ दिएका थियो । त्यसैगरी, रहस्यमय ढंगले तराईमा विगत केही बर्षदेखि परियोजना केन्द्रित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको गत बर्षको तथ्यांक अनुसार विभिन्न आईएनजीओले २२ अर्बका परियोजना सञ्चालन गरेका थिए । त्यसमा ७ अर्ब रुपैयाँमात्र सरकारी कार्यक्रममार्फत खर्च गरेका थिए । त्योभन्दा पहिला बर्षका करीब ७ ÷८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना तराईमा सञ्चालन हुने गरेको थियो ।

अहिले डीएफआईडी यस्तै विवादमा तानिएको छ । केही महिनाअघि मात्र सी.के. राउतका पक्षपोषक राकेश मिश्रलाई सुशासन सल्लाहकारको पदबाट अनिच्छापूर्वक बिदा गर्न बाध्य भएको बेलायती सहयोग संस्था (डीएफआईडी) फेरि एउटा नयाँ योजनामार्फत् आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न लागिपरेको स्रोत बताउछ । उही राकेश मिश्रको गोप्य सल्लाह र मन्त्रणामा तयार पारिएको पछिल्लो योजना सफल भएमा एउटै तीरबाट दुईवटा सिकार हुने नियोगको निचोड रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ योजना अनुसार, तराई÷मधेशमा आफ्नो विगतदेखिको मिसन तर हाल सुस्ताइरहेको क्षेत्रीय र जातीय मुद्दालाई पुनः अघि बढाइदैछ । जीएफ नामक आइएनजीओको परियोजनामार्फत् डीएफआईडीको तिनै अघोषित एजेन्डालाई स्थापित गर्ने काममा विगत दुई वर्षदेखि ज्यान छाडेर लागेकी जीएफ प्रमुख क्यारोलिन भेन्डराबिले आफ्नो दाहिने हात मानेकी जोन डेभिड टनेलाको नेतृत्वमा फेरि पश्चिमा स्वार्थ अनुकूलको नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्ने लक्ष्य र योजनासहित नयाँ चाल सुरु गरेको स्रोतले बताएको छ ।

डेनिस राजदूतावासको कानूनी पहिचान (नेतृत्व) रहेतापनि क्यारोलिन तथा जोनको नेतृत्वमा डीएफआईडीको स्वार्थ हावी भएका कारण पछिल्लो समयमा जीएफ एउटा अत्यन्तै बद्नाम र विवादास्पद कार्यक्रमको रुपमा परिचित छ । लामो समय राज्यको कुनैपनि संयन्त्रले वास्ता नगरे पनि पछिल्लो केही समयदेखि विशेषगरी डेनिस राजदूतावासको बहिर्गमनपछि कायम रहेको सानो टिमकै कारण केही अप्ठेरोमा परेकी क्यारोलिन आज पर्यन्त डीएफआईडीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएका राकेश मिश्रलाई कन्सल्टेन्सीका रुपमा भएपनि पर्याप्त कामहरू दिइरहेको स्रोत बताउँछ । नूनको सोझो भनेझैं मिश्रको सल्लाहमा अहिले उनी र उनको संस्थाले नयाँ चाल रचेको स्रोत बताउछ ।

स्मरणरहोस् आईपीएसएसजे नामक शीर्षकमा नेपाल सरकारसँग पहिले नै एकमुष्ठ सम्झौता भैसकेको कार्यक्रमबाट केही रकम जीएफ नामको कार्यक्रममा डीएफआईडीकातर्फबाट पर्याप्त रकम लगानी भइसकेको छ । तर, उक्त शीर्षकमा छुट्ट्याइएको रकम सबै खर्च गर्न नसकेपछि डीएफआईडीले हालै मात्र पुनः एउटा परियोजना प्रस्तावका लागि आह्वान गरेको छ । उक्त परियोजनाले घरेलु हिंसाका लागि जिम्मेवार सामाजिक मान्यता (Social Norms) सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थालाई परिवर्तनको नाममा सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ, आईपीएसएसजेले खर्च गर्न बाँकी रहेको ठूूलो रकम पुनः खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसँगको पुरानै सम्झौताको जगमा टेक्ने योजनासमेत बनाएको छ । यसो गर्न सकिएमा नेपालको तराईमा पुनः मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने नाममा तराईलाई विखण्डन गर्ने काममा सक्रिय सीके राउतहरूमार्फत् पुरानो धन्दालाई फेरि सक्रिय बनाउन सकिनेमा क्यारोलिन, जोन र राकेश मिश्रले लिखित सल्लाह दिएपछि डीएफआईडीले सो कामको जिम्मा उनै क्यारोलिनको टोलीलाई दिएको स्रोत बताउछ ।

यसैगरी, यो काम फत्ते गर्न सकेमा नयाँ कार्यक्रमको जिम्मा पाइने र यसैको आवरणमा आफ्नो म्याद सकिएको नेपालको भिसा नविकरण गर्न सजिलो आधार तयार हुने भएकाले उत्साहित क्यारोलिनको टोलीले उक्त काम फत्ते गर्न नेपाल ल सोसाइटीका कृष्णमान प्रधानलाई सरकारी कर्मचारी तथा केही राजनीतिकर्मीलाई परिचालित गर्ने विशेष जिम्मा दिएको बुझिएको छ ।

यसअघि पनि केही कार्यक्रमहरू बिना प्रतिस्पर्धा उपलब्ध गराएर कृष्णमानलाई रिझाइसकेकी क्यारोलिनले अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ कार्यक्रमका लागि स्वीकृति लिने काम सम्पन्न गरिदिए वापत निकै ठूूलो परियोजना हात लगाउन पाइने आश्वासन दिएपछि तिनै कृष्णमान एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व सभामुख र बहालरत अर्थमन्त्रीसम्म पुगिसकेको अर्थ स्रोत बताउछ । तर, अर्थ मन्त्रालयका केही वरिष्ठ कर्मचारीले भने क्यारोलिन संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहँदा उनको विवादास्पद भूमिकाका कारण कारबाहीमा परेकी र जीएफमार्फत् विखण्डनकारी गतिविधिमा सक्रिय रहेको प्रसंग उठाउँदै आपत्ति जनाएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयले मागे पनि जीएफले आफ्नो आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाएको छैन । त्यस्तो प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएमा विखण्डनकारी काममा गरिएको लगानीको रहस्य खुल्ने डरले जीएफको नेतृत्वले सरकारको उक्त पत्रको जवाफ नदिएरै समय गुजार्ने रणनीति बनाएको हुन सक्ने विश्लेषण अर्थका सिनियर कर्मचारीहरूको रहेको छ । अहिले यही कुरामा डेनिसहरूको तर्फबाट जीएफको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न खटिएको टीममा क्यारोलिन र जोनबीच उत्पन्न ठूलो मतभेदको प्रभाव परेको पनि स्रँेतले बताएको छ ।

उता, कानूनी परिचयका कारण डेनिस दूतावासलाई लेखिएको पत्रको जवाफ तोकिएको समयमा नआएपछि झस्केका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि क्यारोलिनलाई अघि सारेर कृष्णमान प्रधानमार्फत् नेपाल सरकारबाट हत्याउन कोसिस गरिएको कार्यक्रम स्वीकृतिको चालबाट नराम्ररी झस्केको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउछ । (असोज १ गतेको साँघु साप्ताहिकबाट)