स्थानीय सरकारको निरंकुश र सामन्ती शैलीको अन्त्य !

–पोष्टबहादुर केसी 

अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले नागरिक समाजलाई कतै बिर्सिन खोजेको त होइन भन्ने भान भइरहेको स्थानीय नागरिक अगुवाहरूको अनुभव छ । यो स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सरकारले राखेका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिक संस्थाहरू स्थापना भएका हुन् ।

यी संस्थाले समाजमा रहेका विभेद, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्न आवश्यक समन्वय बहस तथा पैरवी र खबरदारी गरी सामाजिक, आर्थिक विकास तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा हातेमालो गरिरहेका छन् । नागरिक संस्थालाई यो वा त्यो ढंगले राज्यले निरंकुश र सामन्ती शैलीमा संविधान, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत शासकीय शैली अपनाएर आफूले गरेका खराब कामलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । सो कुराको पुष्टि केही स्थानीय सरकारको निर्णय र व्यवहारले पारेको छ ।

नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई संकुचित पार्ने र उल्लघंन गर्ने कार्य केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले अधिकारका नाममा गर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकारले गरिब, विपन्नता, आर्थिक असमनता र बेरोजगारी अन्त्यका लागि जनताले मत दिएका हुन्; न कि नागरिक संस्था, समूह र संगठनलाई नियन्त्रण गर्न, निर्देशन दिन र शासन गर्न ।

स्थानीय सरकार सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रममा सहभागी हुने र उनीहरूका विरुद्ध बोल्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई यो वा त्यो ढंगबाट धम्क्याउने र कानुनी जटिलता थपेर दुःख दिने कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो व्यवहार शिशु संघीय गणतन्त्रमा सुहाउने कुरा पनि होइन । देश संघीयतामा प्रवेश गरी तीन तहको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा आएको छ, तर जनप्रतिनिधिहरूमा अहंकार र दम्भ पनि देखा पर्न थालेको छ । यस्तो प्रवृति त्याग गर्नुपर्छ र शासनमुखीभन्दा पनि सेवामुखी हुन जनप्रतिनिधिहरूका लागि फाइदा हुन्छ ।

लोकतन्त्र र नागरिक संस्था एकअर्काका परिपूरक हुन । निरंकुश र एकतन्त्रीय शासन–व्यवस्था भएको देशमा लोकतन्त्र वा खुल्ला समाज र नागरिक संस्थाहरू खोल्न र स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न बन्देज लगाइन्छ । ०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक संस्थाहरूको भूमिकालाई जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ । त्यस समयमा यिनीहरूले नेपाली जनजनमा ल्याएको सामाजिक जागरणबाट २ सय ४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भयो र १० वर्षे जनयुद्ध शान्तिमा परिणत भयो । तर, यसलाई संस्थागत गर्नका लागि योभन्दा बढी योगदान नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक संस्थाले आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शासकले जहिले पनि आफ्नो पदलाई सुरक्षित र टिकाइराख्नका लागि विरोधी (नागरिक संस्था र सञ्चारमाध्यम) प्रति निर्मम रूपमा कानुन, ऐन र निर्देशिका बनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ । तर, त्यो कदम उसका लागि सधैं प्रत्युत्पादक हुन्छ । लोकतन्त्रमा असली पहरेदार भनेका नागरिक संस्था र सञ्चारमाध्यम हुन् ।

निर्वाचित प्रतिनिधि भनेका जनताका आस्थाका केन्द्र हुन् । उनीहरूबाट जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकका समस्याको पहिचान गर्ने, लक्षित वर्गको सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, जनसहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने, स्रोत र साधनहरूको पहिचान तथा उचित परिचालन गर्ने र प्रमुख सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा बृहत् योजना निर्माण तथा निर्देशक सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्छ । राज्य एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देशमा विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि राज्य र गैरराज्यको भूमिका उत्तिकै पोष्ट केसी महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यका नायकसँग गैरराज्यसँग भएको स्रोत र साधनलाई पनि परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, अनि मात्र नागरिक संस्था र निजी क्षेत्र विकास साझेदार हुन सक्छन् । यिनीहरूलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्ने केही कतैबाट भयो भने त्यो उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । हालसालै केही स्थानीय तहले नागरिक संस्थामाथि नियन्त्रण गर्ने खालका अभिव्यक्ति, व्यवहार देखाएको पाइएको छ । उदाहरणका लागि धादिङमा केही स्थानीय तह र दोलखाका केही स्थानीय तहले जारी गरेका निर्देशन र नयाँ करसम्बन्धी नियमलाई लिन सकिन्छ ।

संघीयता भनेको केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका केही जिम्मेवारीहरू जस्तै— निर्णय गर्ने अधिकार, स्रोत र साधनहरूको परिचालन तथा नियन्त्रण, विकास निर्माणका कार्यहरू, सेवा–सुविधाहरू स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण तथा स्थानान्तरण हुनु हो । यसलाई भुइँतहको शासन–व्यवस्था पनि भनिन्छ । संघीयता भनेको जटिलताबाट सरलतातिर, असहजबाट सहजतातिर, दुःखबाट समृद्धितिर, अन्यायबाट न्यायतिरको मार्ग हो । यस व्यवस्थामा, निर्णय तहमा नागरिकको सहज पहुँच, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलता, विकास–निर्माणमा लक्षित वर्गको सहभागिता र अपनत्व रहेको हुन्छ ।

अहिले हाम्रो देशमा स्थानीय सरकारले काम गर्न लागेको करिब नौ महिना भयो । सो अवधि उनीहरूका लागि अन्योल, असहजता, अलमलमा बितिरहेको छ भने केही जनप्रतिनिधिको समय अधिकारका नाममा अहंकार, दम्भ र भाषणमा बितेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि वितृष्णा फैलाउँछ । शासकहरूको मानसिकता र चासो अहिले नागरिक संस्था र यसका गतिविधिहरूप्रति रहेको छ । नेपालभरि स्वतःस्फूर्त रूपमा गठन तथा परिचालन भएका नागरिक संस्थालाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो स्वीकृतिका नाममा कानुनी जटिलता थपेर सहजभन्दा पनि असहज बनाइरहेको स्थानीय नागरिक अगुवाको गुनासो छ । यस्ता संविधानविपरीत गरिएका कार्यहरू नेपाली जनता र नागरिक संस्थाका लागि स्वीकार्य हुँदैन । यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।

नेपालभरि अहिले करिब ४७ हजार नागरिक संस्था दर्ता भई स्थानीय सामाजिक तथा विकास–निर्माणमा क्षमता र योग्यताअनुसार योगदान गरिरहेका छन् । वार्षिक करोडौं बजेट खर्च गरेका छन् भने पढेलेखेका हजारौं नेपालीलाई रोजगारी पनि दिन सफल भएका छन् । नेपालमा नागरिक संस्थाले दशकौंदेखि जरो गाडिरहेको सामाजिक विभेद, अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा र आर्थिक असमानताविरुद्ध सशक्त रूपमा अभियान चलाइरहेका छन् ।

महिला सशक्तीकरण, आयआर्जन, सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा पनि यिनीहरूको ठूलै योगदान रहेको छ । महिलामैत्री कानुन, दलितमैत्री कानुन, छुवाछूतविरुद्धको कानुन, दाइजो प्रथाविरुद्धको कानुन, महिला हिंसाविरुद्धका कानुन निर्माणमा यिनीहरूको बहस, पैरवी र खबरदारी साँच्चै प्रशंसा गर्न लायक छ । तर, यिनीहरूको आन्तरिक सुशासनले भने सरकारी, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यममा भने राम्रै चर्चा–परिचर्चा पाएको छ ।

नागरिक संस्थाका अगुवाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिई समयमै समाधान गर्नुपर्छ । अन्यथा यसले नागरिक संस्थाको छवि नराम्रोसँग थला पार्छ । सुशासन ऐन, २०६४ ले नागरिक संस्थालाई पनि सार्वजनिक निकायअन्तर्गत राखेको छ । नागरिक संस्थाले गरेका कार्यक्रमगत क्रियाकलापहरू र बजेटसहितको प्रगति प्रतिवेदन समय–समयमा सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । केही नागरिक संस्थाहरूमा बढ्दै गएको अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद, अलोकतान्त्रिक, राजनीतिक तथा धार्मिक अभ्यासले सिंगो नागरिक संस्थालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बदनाम गरेको छ ।

आगामी दिनहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्वतःस्फूर्त रूपमा गठन भएका नागरिक संस्था र उनीहरूमा रहेको विषय विज्ञतालाई पहिचान गरी राज्यका हरेक विकास–निर्माणमा असली विकासको साझेदार रूपमा परिचालन गर्न सके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले पनि संस्थागत हुन ऊर्जा मिल्छ भने नागरिक संस्थाहरूको पनि सम्मान हुन्छ, अनि मात्र हामीले रोजेको, खोजेको र सोचेको नयाँ तथा समृद्ध नेपाल पाउन सक्छौं । (कारोबारबाट)

(लेखकः गोगो फाउण्डेसनमा कार्यरत छन)