केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न संसदीय विशेष समितिको सुझाव
१७ कार्तिक, काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले बिहिबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जना भन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचरीहरुको अभावका कारण कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समया परेको भन्दै आवश्यक कर्मचारी खटाउन पनि सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यो प्रतिवेदन संसदको सम्पत्ति भएको बताए ।
राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैको ध्यान देशको विकास र सम्वृद्धि तर्फ हुन आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसतर्फ सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रियसभाको बैठकले २० जेठ २०७९ मा देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई संघयिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।
प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७९, बिहीबार १६:३०
