निर्वाचन आयोगलाईं जंगी अड्डा नबनाउन विज्ञहरूको सुझाव

२८ असोज, काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले मिडिया अनुगमन भन्दै सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो राखेर सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने तयारी गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । आयोगले मिडिया अनुगमनका लागि प्रेस अफिस नामक संरचना खडा गरेको र त्यसले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको भन्दै विज्ञहरुले त्यस्तो गलत काम नगर्न आयोगले सुझाएका हुन् ।

आसन्न निर्वाचन र आचारसंहिता विषयमा काउन्सिलले गरेको अन्तक्र्रियामा बोल्दै बरिष्ठ पत्रकार एवं काउन्सिसलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले आयोगले अनुगमनका लागि जंगी कर्मचारी राखेर वेकारको लफडामा परेको बताउनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिताको सुक्ष्म अुनगमन आयोगले गर्न सक्छ । तर, त्यसको संरचनामा जंगी कर्मचारी राख्दा वेकारमा शंका पैदा गराएको छ । यो कदम उचित होइन, दाहालले भने ।

आयोगले अनुगमनको जिम्मेवारी नदिए पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भएरनभएको विगतभन्दा बढी नै काउन्सिल सक्रिय हुनु पर्ने दाहालले सुझाव दिए । ‘आयोगले गठन गरेको संयन्त्रमा सेना प्रहरीसमेत राखेर शाहीकालीन झल्को दिएको छ । आयोग संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन,’प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने,‘यस्तो कार्यको विरोध गर्दा कारबाही हुन्छ भने जेल जान पनि तयार छु ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतानी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवावी प्रेस संगठन सबैले काउन्सिलसँग समन्वय नगरेर आयोगले गल्ती गरेको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन माग गरिसकेका छन् । ती संगठनहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले मिडियाको अनुगमन र कारवाही आफैले गर्न खोजे त्यो मान्य नहुने र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने जनाएका छन् ।

पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईंले आयोगले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी संयन्त्र बनाएको बताए । आयोगको कदम गलत भएको भन्दै महासंघले तत्काल नसच्चिए प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै विज्ञप्ती जारि गरेको छ । ‘आयोगले बनाएको संयन्त्र गलत भएकोले हामी गम्भीर छौं,’उनले भने,‘आयोगले अहिले जे गर्दैछ त्यो संविधानविपरीत छ । अरुलाई वास्तै नगरी एक्लै हिँड्न खोजिएको छ । मिडिया अनुगमनको काम काउन्सिललाई दिनुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री अनुगमन गर्न प्रेस अफिसको स्थापना गरेको छ । आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको संयन्त्रमा सेना, प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, सहितको प्रतिनिधि रहने भनिएको छ । काउन्सिलको अधिकार कटौती गर्ने गरी आयोगले नै मिडिया अनुगमन गरेको भन्दै काउन्सिल र आयोगबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

आयोगले लिएको पछिल्लो निर्णयलाई वक्ताहरुले अधिनायकवादको संज्ञा समेत दिए । मिडियाको सामग्री अनुगमन आयोगले गर्ने नभई प्रेस काउन्सिललाई दिनु पर्ने वक्ताहरुको जोड थियो । ‘मिडिया अनुगमनको काम आयोगले गर्ने होइन । जसको जे जिम्मेवारी हो त्यही गर्नु्पर्ने हुन्छ । सेना र प्रहरी रहेको संयन्त्रबाट अनुगमन गराउनुहुँदैन,’डब्लुडब्लुएफकी अध्यक्ष निर्मला आचार्यले बताइन् ।

व्यावसायिक रेडियोको छाता संगठन वानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले काउन्सिलबाहेक मिडियाको सामग्री अनुगमन र कारवाही गर्ने अधिकार अरुलाई नभएको बताए । सामुदायिक रेडियोहरुको साझा छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ ९एकोराब०ले पनि आयोगको कदमको विरोध जनाएको छ । एकोराबको अध्यक्ष अर्जुन गिरीले अनुगमन आयोगको नभई काउन्सिललाई दिनुपर्ने बताए । गिरीले काउन्सिलको काम कारवाही व्यवस्थित र विश्वसनीय भएकाले काउन्सिलसँगै सहकार्य गर्न आयोगलाई सुझाएका थिए ।

वक्ताहरुले गत स्थानीय चुनावमा काउन्सिलले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरेको र त्यसले मिडिया जगतमा राम्रो सन्देश दिएको समेत स्मरण गरेका थिए । माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले सेना, प्रहरी राखेर मिडिया अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु गलत भएको बताए । मिडिया नेपालका गोपाल पौडेल, समाजवादी प्रेसका महासचिव भूपराज खड्काले पनि आयोगको कदमको विरोध जनाए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन थप सक्रिय हुने बताए । ‘हाम्रो काम मिडियाका कन्टेन्ट अनुगमन गर्ने, आचारसंहिता पालना गराउने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने भएकोले अरु बेलाभन्दा थप सक्रिय हुन्छौं,’उनले भने । कार्यक्रममा काउन्सिलका बोर्ड सदस्यहरु दिपक पाण्डे, ठाकुर बेल्वासे र रामप्रसाद दाहालसहित विभिन्न विज्ञ पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।