बिरामीको उपचारको अधिकारविरूद्ध चिकित्सकको अान्दोलन, यसकारण संघको नियतमै खोट

१८ भदाै, काठमाडाैँ । चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले जनतामाथि खेलबाड गर्ने क्रमलाई बेला–बेलामा निरन्तरता दिएका छन् । कहिले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको ऐक्यबद्धताको नाममा त कहिले चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार भएको नाममा आन्दोलन गरी बिरामीमाथि खेलबाड गर्ने गरेको पाइएको अाजको नेपाल समाचारपत्रले लेखेको छ ।

सरकारले अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न र सेवा बन्द गर्न नपाइने भन्दै झन्डै एक दशकअघि नै कानुन ल्याएको भए पनि सरकारी कानुनलाई पटक–पटक चिकित्सकहरुले नेपाल चिकित्सक संघको नामबाट लत्याउँदै आएका छन् । सरकार भने चिकित्सकको हरेक आन्दोलनका नाममा हुने अराजक कार्यको अगाडि झुक्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक भदौ १ बाट सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ मुलुकी ऐनमा केही प्रावधान चिकित्सकहरुको अनुकूल नभएको भन्दै चिकित्सक संघको नाममा आइतबारबाट आन्दोलन शुरु भएको छ । चिकित्सकको यस आन्दोलनले बिरामी मारमा परेका छन् । अब जनताको उपचार पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुन्छ कि संघको नाममा सडक आन्दोलनमा निस्किएका चिकित्सको माग सम्बोधन गर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

कुनै पनि ऐन कानुनमा भएका प्रावधान आफू अनुकूल नभए सरकारसँग वार्तामा बसेर समाधान खोज्नुको सट्टा चिकित्सक संघले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भ्रातृ संस्थाको व्यवहार देखाएर आफ्नो कतव्र्यबाट च्यूत हुँदै गएको छ । २९ महिनाअघि नै कानुनको रुपमा स्वीकृति भएर संसद् सचिवालयमा मुलुकी ऐन थन्किँदा चुपचाप बस्ने संघको नेतृत्वले बिरामीमा मार पर्ने नीति अख्तियार गर्न थालेकाले यसतर्फ जनता सचेत हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

मुलुकभरका अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीको समेत वास्ता नगरी आन्दोलनको घोषणा गर्ने चिकित्स संघको नियतमा खोट मात्र होइन, उनीहरुको व्यवहार पनि सन्देहात्मक देखिन्छ ।

युवा विद्यार्थी संगठनको जस्तो स–सना विषयमा पनि सडक आन्दोलन घोषणा गर्ने अनि सडक जाम गरेर रमिता देखाउने कार्यलाई सदाका लागि बन्द गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ । तोडफोड र आन्दोलन गरेपछि मात्रै दबाब महसुस गर्ने सरकारी रबैयामा परिवर्तन नआएसम्म जनताले सधैँ दुःख पाइरहनेछन् ।

जनताको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गराउने संघको रबैयालाई जति निन्दा गरे पनि थोरै होला तर सरकारले पनि नयाँ मुलुकी ऐनमा भएका विवादास्पद ऐन कानुनको संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रमलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । यसतर्फ दुवै निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।