मुनाफा वितरणको निर्क्यौल गर्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै दिन सिबिफिनको आग्रह

२३ असार, काठमाडाैँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले मुनाफा वितरणको निर्क्यौल गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थालाई दिन आग्रह गरेको छ । सिबिफिनले बिहीबार काठमाडाैँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माैद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझाव र आफ्ना मागका बारेमा जानकारी दिँदै यस्तो बताएको हो ।

सिबिफिनका वरिष्ठ उपाअध्यक्ष एवं प्रवक्त भोजबहादुर शाहले माैद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावको बारेमा जानकारी दिँदै भने, ‘विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले वचत गरेको रकमको दशौ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आइपियोमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक वचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्ने, मौजुदा CD Ratio लाई ९५% पुऱ्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।’

सिबिफिनले अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानका
लागि पनि आग्रह गरेकाेो छ । देशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिड क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकरणको लागि पूँजी पर्याप्त हुने र व्यापारघाटा कम गर्नको लागि योगदान पुग्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।

सिबिफिनले यस्ता प्रकारका ऋणहरु कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योगहरू, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योगहरु, पूर्वाधार विकास निर्माणजन्य उद्योगहरु जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने र त्यस्ता उद्योगबाट नै ठूला उद्योगका लागि चाहिने आधार निर्माण भई प्रत्यक्षरुपमा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग हुन गई व्यापारघाटा कम हुने देखिन्छ । साथै, यस्ता प्रकारका उद्योगहरुमा अफ टाइममा सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदा विद्युतको खपतमा वृद्धि भइ पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम हुने र उत्पादनमा समेत वृद्धि भइ आयत कम हुने जनाएको छ ।

कृषि परियोजना गर्ने सूचिकृत कम्पनीलाई उर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सिबिफिनले जनाएको छ । ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्नका लागि आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने, उत्पादनजन्य उद्योगहरुमा बढी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सिबिफिनले जनाएको छ ।