डा गोविन्द केसी सांसदसँग भागे, छलफल गर्न सक्दैनन् कि चाहेनन् ?

–निराजन शर्मा (उमेश दुलाल)

शिक्षा तथा स्वास्थ्यको संसदिय समितिले डा.केसीको मागका सम्बन्धमा जान्नका लागि डा.केसीलाई केहि प्रश्न गर्यो। डा.केसीले समितिलाइ आफ्नो घारणा लिखित रुपमा दिए तर समितिका सदस्यले डा.केसीसंग छलफल गर्न चाहेकोमा डा.केसीले आफुले लिखित जवाफ दिइ सकेको तथा सरकारसँग पहिलेनै सम्झौता गरि सकेकाले संसदसंग छलफल गरि रहन अवस्यक नगरेको भन्दै उनि समितिका सदस्यसंग छलफलनै नगरि बाहिरिए। डा.केसीको यस क्रियाकलापले केहि प्रश्न भने उब्जाएको छ।

डा.केसी किन मागको विषयमा छलफल गर्न चाहादैनन् ?
डा.केसीको आन्दोलनको समर्थनको अग्रपंतीमा सधै रहेने पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद मा.गगन कुमार थापाले डा.केसीको १५औं अनसनका सम्बन्धमा भनेका छन (तलको भिडियो हेर्नुस) “डा.केसीको आन्दोलनले अहिले सम्म के गथ्र्यो भने चिकित्सा शास्त्रको वेथितिलाइ उठाउने, त्यस बेथितीलाइ थप हुन नदिने तर मुल मुद्दामा नगई अन्य संस्थाहरु जस्तै न्यायलय, अख्तियार आदी मा रहको बेथिति तिर मोडिने गथ्र्यो तर १५ औं अनसनमा मुल मुद्दामा बहस भयो। यो नै डा. केसीको १५ औं अनसनको सबै भन्दा ठुलो उपलब्धी हो” । अर्थात डा.केसीको आन्दोलनका समर्थक आफै मान्छन कि डा.केसीको १४ औं अनसन सम्म मुल मुद्दामा बहसनै भएन।

डा.केसीको अनसनको प्रकृति सधै एकै प्रकारको रह्यो । अनसनका प्रारम्भिक दिनहरुमा दुवै तर्फबाट बहसको लागि कुनै पहल नहुने, जबजब डा.केसीको स्वास्थ्य स्थिती खराब हुन थाल्दछ तबतब दुवै प्रक्षबाट बहसको पहल सुरु गरिने। अर्थात सहमति हतारमा गरिने, त्यस पछि न डा.केसीको पक्षबाट त्यो सहमतिमा छलफल हुने न त सरकार त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न कुनै कदम चाल्ने। एक्कासी डा.केसी सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भनेर झोक्किने, अनि फेरी अनसन बस्ने। फेरी दुबै पक्ष हतारमा सम्झौता हुने, अनि त्यो सम्झौता रद्दिको टोकरीमा फालिने। १४ औं अनसन सम्म यहि कार्यले पुनरावृति पायो। एउटा अनसन र अर्को अनसनको बिचमा हुनु पर्ने छलफल, सम्बाद, सुझाव आदान प्रदान कहिल्यै हुन पाएन। परिणम स्वरुप अनेकौं अनसन त भए तर मुल मुद्दामा उपलब्धी केहि हाँसिल भने हुन सकेन।

सदन कार्यकारी प्रति जिम्मेवारी हुने कि कार्यकारी सदन प्रति ?
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा देशका विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुलाइ एकअर्का प्रति जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ। यस्को मुख्य उद्धेश्य कुनै एक शक्तिकेन्द्रको मनोमानीबाट प्रजातन्त्र प्रति खतरा हुन नदिनु हो। प्रजातान्त्रिक पद्धितमा ति शक्तिकेन्द्रले आफ्नो मर्यादा र सिमा नाघ्न मिल्दैन । यदि कुनै शक्तिकेन्द्रले आफ्नो सिमा नाघेर अर्को शक्ति केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने प्रजातन्त्र समाप्त हुन्छ। त्यसले तानाशाही शासनको सुरुवात गर्दछ।
कानुन बनाउने कार्य व्यवस्थापिकाको हो भने, कानुनको कार्यन्वयन गर्ने कार्य कार्यपालिका हो । न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन सहि अर्थमा कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्यो गरेन नभर खबरदारी गर्ने हो । कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति जिम्मेवार हुन्छ र सरकारका प्रत्येक कार्यलाइ अनुमोदन गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ।

डा.केसीको १५ औं अनसनका क्रममा सरकारले डा.केसीसंग सम्झौता गर्यो। सम्झौताका बुँदाहरु जायज होलान तर सदनले त्यो सम्झौतालाइ हुबहु पारित गर्नु पर्छ भन्ने संबैधानिक वाध्यता छैन। संविधानमा संसदको सामुहिक विवेक (Collective Wisdom) को परिकल्पना गरिएको छ र संसदको त्यो सामुहिक विवेक (Collective Wisdom) लाइ सरकार सम्झौताको हवला दिएर कुनै पनि हालतमा नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन, बन्धक राख्न मिल्दैन।

प्रमुख प्रतिपक्षि दल तथा नागरिक समाजले हरेक दिन सरकारलाइ अधिनायक भयो भन्ने आरोप लगाइ रहेका छ। यदि डा.केसी र सरकार विचको सम्झौता देखाएर (चाहे ति सम्झौता जनता र देश हितमा किन नहुन) व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारलाइ अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनतालाइ जुन अधिनायकवाद आँउछ भन्ने त्रास देखाइ रहेकोछ, त्यो सत्य सावित हुन बेर लाउदैन। त्यसैले डा.केसीले देशहितमा भए पनि आफ्नो इगोलाइ बिर्सेर संसदिय समितिसंग छलफल गर्नु पर्छ, सम्बाद गर्नु पर्छ, त्यहा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन हिचकिचाउनु हुदैन।

के डा= केसीका माग धर्मशास्त्र जस्ता हुन जस्मा बहस हुनै सक्दैन ?
डा.केसीका समर्थक मध्येका एक डा.रामेश कोइरालाले डा.केसी र सरकारको सम्झौता पछि नयाँ पत्रिकामा लेख लेख्दै डा.केसीलाइ केहि प्रश्न गरे। उनका प्रश्न सौद्धान्तिक भन्दा पनि डा.केसीको मागलाइ हुबहु पारित गरिँदा आउन सक्ने व्यवहारिक कठिनाइमा केन्द्रित थियो।

डा.रामेश डा. केसीलाइ प्रश्न गर्छन

१. डा.केसी किन बेथितीको सम्बाहक जस्तै बनेका निजी मेडिकल कलेजलाइ राष्ट्रियकरण गर्ने माग राख्दैन ? अर्थात नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिँदा बेथितीको चरममा पुगेका मेडिकल कलेज सुध्रिन्छन भन्ने के ग्यारेन्टी छ?

२. डा.केसीका मागले कसरी विषेशज्ञ चिकित्सकलाइ दुर्गममा पुर्याउन सहयोग गर्छ? डा.रामेश शंका गर्छन कतै डा.केसीका माग पुरा गर्दा दुर्गममा विषेशज्ञ चिकित्सक बढनुको साटो कम हुने त हैनन?

डा.रामेशले उठाएका प्रश्न नजायज हैनन्, डा.केसीका माग हुबहु पुरा गर्दा आउन सक्ने व्यवहारिक जटिलता माथिका प्रश्न हुन। एउटा गलत निर्णयले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने र त्यस गल्तीलाइ सुधार्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलै नोक्सानी हुनसक्ने भएकाले डा.केसीले आफ्ना माग हुबहु लागु गर्नु पर्छ भनेर जिद्दि गर्नु भन्दा संसदिय समितिमा बसेर छलफल गरि यी शंका हरु दुर गर्नै पर्छ।

सरकार र संसद सधै माफिया र भ्रष्टहरुको बचाउ गर्छ भनेर आरोप लगाउने तथा आफु जनताका लागि लडेको भनेर भन्न नथाक्ने डा.केसीले आफुसंग गरेको सम्झौताबाट सरकार पछि हट्न खोजेमा बहस, सम्बाद, विचार गोष्टी आदीका माध्यमले जनतालाइ सुसुचित गरि सांसद र सरकार माथि नौतिक दवाद श्रृजना गर्नु पर्नेमा संसदिय समितिले डा.केसीका मागमा आफै छलफल गर्न चाहेको अवस्थामा डा.केसी यो छलफलबाट भाग्नु हुदैन। डा.केसीले संसदमा उभिएर आफ्ना माग यि यि कारणले जनता र देशहितमा छ भनेर देश तथा जनतालाइ सुसुचित गर्नु पर्छ । सरकारसंग सम्झौता गरि सके र सरकार पनि सकारात्मक छ; त्यसैले म संसद प्रति जवाफदेहि छौन, संसदलाइ मागका बारेमा जानकारी गराइ राख्नु पर्दैन भनेर गैह्रजिम्मवारीपन देखाउन मिल्दैन। आशा गरौं डा.केसीले यो ऐतिहासिक अवसरलाइ खेर फाल्ने छैनन् ।