बुटवल सडक विस्तारका बाधक पाण्डे चुनावी मैदानमा यसरी भ्रम बाँड्दैछन

२१ वैशाख, बुटवल । मुलुककै आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेको बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको करिब साढे ३ किलोमिटर सडक विस्तारको काममा चरम ढिलासुस्ती हुँदा त्यसको मार धेरैतिर परेको छ ।

सडक बनाउनै नपाउने उपमहानगरका जनप्रतिनिधि देखि यहाँका राजनीतिक अगुवासम्मलाई अपजसको तिर सोझिएको छ । तर, सडक विस्तारको काम सुरु हुने कुराको सूचना पाउँदासाथ वकिल बोकेर अदालतमा मुद्दामामिला गर्न जाने खेलराज पाण्हडेहरूरुकै कारण करिब ३ वर्षसम्म कामै हुन नपाएको बारेमा भने कुरा उठ्दैन र उठाइँदैन ।

ठेक्का सुरु भएलगत्तै मुद्दामामिला सुरु भएको र करिब तीन वर्षसम्म काम अवरुद्ध भयो । यसबीचमा सडक डिभिजन कार्यालय र यहाँका जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा सडक विस्तारका काममा समन्वय तथा प्रमाण जुटाउने काम भयो । अदालतमा पटक पटक मुद्दा परेपछि अवरुद्ध भएको काम कोरोनाको कहरसमेतले अगाडि बढ्न सकेन ।

लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस २० गते काम कारबाही अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेपछि विस्तारको काम अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कामले रफ्तार लिन सकिरहेको छैन ।

विडम्बना यसको अपजस राजमार्ग विस्तारको काम गर्नै नपाउने उपमहानगरमा परिरहेको छ । उपमहानगरले राजमार्गमा बजेट खर्च गर्नै पाउँदैन र खर्च गरेमा जेल जानुपर्ने कानून छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको यस्तो प्रावधान बुझ्दा बुझ्दै र राजमार्ग विस्तारको काम संघीय सरकार मातहतको हो भन्ने बुझेर पनि अपजसको तिर उपमहानगरका जनप्रतिनिधितिर तेर्साउने काम भयो ।

पहिले सम्झौता भएको मितिमा काम सम्पन्न हुन नसकी आगामी २०७९ असार ३० गतेसम्मको अन्तिम म्याद थप भयो । थपिएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न हुने अवस्था छैन । अदालती प्रक्रियाका घरचक्करले करीब तीन वर्षसम्म रोकिएको विस्तारको काम सुरु त भयो तर, ठेकेदारको चरम लापरबाही र अपराधपूर्ण ढिलासुस्तीले विस्तारको कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

आखिर कसको आडमा भइरहेको छ ढिलासुस्ती ? किन जनताले पाइरहेछन् सास्ती ? यसको जवाफ सडक डिभिजन र ठेकेदार कम्पनीले दिनुपर्ने छ । दुर्घटनाको जोखिम बढाएको, धुलोले सास्ती पु¥याएको भन्दै बरु पानी र प्राविधिकहरुको सहयोग उपमहानगरबाटै गर्छौं काम अगाड बढाउ भनेर आग्रह गरिएपनि ठेकेदारले काम अगाडि बढाएन ।

एकपटकको छलफलमा मर्मतका उपकरण गुडाउन पनि इन्धन छैन भनेर ठेकेदारले भनेपछि उपमहानगरले जोहो गरिदिने भयो । तर, त्यसको भोलिपल्ट बिहानै कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा भयो, जिम्मेवारी हेरफेर भयो र ठेकेदार फेरि सम्पर्कबिहीन हुनपुग्यो ।

बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदी, त्यसबेलाका सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर जयलाल मारासिनीसहितका इन्जिनीयरहरुले कैयौं पटक ठेकेदारलाई ताकेता गर्दै पत्र लेखे । छलफलमा जुटाए, प्रतिबद्धता जनाउन लगाए तर, कामले गति लिएन । उनीहरुकै पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ठेकेदारलाई उपस्थित बनाएर लिखित प्रतिवद्धता गराइए पनि प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

पछि थप भएको म्यादमा समेत काम पूरा हुने लक्षण नदेखिएपछि प्रमुख सुवेदीको पहलमा फेरि सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा जुटाएर ठेकेदारलाई प्रतिवद्धता अनुरुपको काम गर्न सचेत बनाइएको थियो । बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग योजना प्रमुख दिपककुमार झाले निर्माणकार्य तोकिएको समयमै सक्न ताकेता गरिएको बताउनुभयो । झा हालै मात्र उक्त कार्यालयमा सरुवा भइ आउनुभएको हो ।

उहाँले मुख्य तीनवटा चोकहरु पुष्पलाल पार्क, चौराहा र गोलपार्क क्षेत्रमा तत्कालै काम अगाडि बढाउने गरी ठेकेदारलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । अहिले सडकका दुबै तर्फ नाली निर्माणसंगै विद्युतका पोलहरु हटाउने काम भइरहेको र पुष्पलाल चोकदेखि बसपार्क निरको आकासे पुलसम्मको सडक तत्कालै पिच गर्नेगरी तयारी भइरहेको झाले बताउनुभयो । कार्यालय प्रमुख झाले बैशाख महिना भित्रै दुई मुख्य चोकको पिच हुनेगरी ठेकेदारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

यसअघिका प्रमुख जयलाल मरासिनीलाई हालै त्यस आयोजनाबाट सरुवा गरिएको थियो । जसले कैयौंपटक ठेकेदारलाई ताकेता गर्ने, सीडीओ कार्यालयमा उपस्थित बनाउने, मुद्दा चलाउने, कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिने र आफ्नै सक्रियतामा सडक मर्मतको योजना बनाइरहेका थिए ।

सुरुमै साइड क्लियर नहुँदा ढिलाई भएको हो

ठेकेदारका तर्फबाट फिल्डमा खटिएका इन्जिनीयर प्रविनकुमार मिश्रले अहिले नाली निर्माणको काम भइरहेको र बाँकी काम पनि विस्तारै हुँदै जाने बताउनुभयो । उहाँले बिद्युतका पोल सार्ने काममा ढिलाई भएकाले आफुहरुको काम पनि प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

यसका साथै सडक क्षेत्राधिकारमा अहिले पनि १०९ वटा घरसंरचना हटाउन बाँकी छ । कतिपय घरको सटर, पिलर, छज्जा, बरण्डालगायतका संरचना सडकमै परेकाले नाली निर्माणको काम पनि अबरुद्ध भएको मिश्रले बताउनुभयो ।

यस्ता थिए मुद्दामामिला र अवरोधका घनचक्कर
उच्च अदालत तुल्सिपुर,बुटवल इजलासमा २०७४।०४।२० मा मुद्दा दर्ता उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मिश्रित निषेधाज्ञा भयो । व्यक्तिको स्वामित्वमा भएका घरजग्गाको क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने आदेश भएकोले परमादेश जारी हुने अन्तिम आदेश ।

मुद्दा नं.०७४–डब्लूओ–०००५ उच्च अदालत तुल्सिपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७५।०१।१२ को फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याई हेरी पाउँ भनि सडक डिभिजन कार्यालयबाट निवेदन दिईएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १को खण्ड क बमोजिम दोहो¥याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने मिति २०७५।०४।२२ गते को सर्वोच्चबाट आदेश प्राप्त भयो ।

मुद्दा नं.०७४–डब्लूओ–०००५उच्च अदालत तुल्सिपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७५ । ०१ । १२ को फैसला र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।०४।२२ को को फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन गर्न सडक डिभिजन कार्यालयबाट मिति २०७५।१२।१२ मा व्यक्तिको आफ्नो स्वामित्व खुल्ने प्रमाण सहित मुआब्जाको लागि यस कार्यालयमा १५ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न सूचना जारी ।

त्यसअवधिमा १५५ जनाबाट निवेदन प्राप्त भएको र सो उपर छानविन गर्दा सडक सिमाभित्र व्यक्तिको स्वामित्व खुल्ने प्रमाण कसैबाट पनि नखुलेकोले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नपर्ने भएकोले सडक डिभिजन कार्यालयबाट मिति २०७६।०१।०८ मा पुन घर टहरा हटाउने सुचना प्रकाशन भएको ।

सडक कार्यालयको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवलमा २०७६।०१।०९ मा अदालतको अपहेलना भएको र निषेधाज्ञा जारी गर्न भन्दै अदालतमा फेरि दुई वटा मुद्दा घरधनीहरुबाट दायर भए । अदालतले २०७६।०४।२२ मा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सचेत गराउने आदेश ग¥यो ।

मिति २०७५।१२।१२ को सडक डिभिजन कार्यालयबाट जारी गरिएको १५ दिने सुचना बमोजिम परेका १५५ जना निवेदकहरुको घर जग्गाको विवरण अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीमा पेश गरी व्यक्तिको स्वामित्व र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कानुन सम्मत र न्यायोचित निर्णय गरी आवश्यक निकासा नभएसम्म निवेदकहरुको घर भत्काउने, घरले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश भयो ।

मुद्दा नं.०७५–डब्लूओ–०१२० को सम्बन्धमा उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवल इजलासको मिति २०७६।०४।२२ को आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीलाई मिति २०७६।०८।११ मा पत्र पठाएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट यस अघि निवेदन दिएका र निवेदन दिन छुट भएकाले थप प्रमाण पेश गर्र्नुु पर्ने भएमा १५ दिन भित्र पेश गर्नु भन्ने मिति २०७६।०८।२३ मा सुचना प्रकाशन भएको र सो सुचना अनुसार कसैको निवेदन प्राप्त नभएको । अदालतले २०७६।०१।२७ मा उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी ग¥यो । २०७६।०१।२९ मा कारण देखाउ आदेश जारी भई लामो समयसम्म बिचाराधिन रह्यो ।

सडक डिभिजन कार्यालयमा उपलब्ध निवेदनसाथ संलग्न प्रमाणहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मिति २०७६।१०।०३ को क्षतिपूर्ति निर्धाण समिति समक्ष पेश भईछानविन गर्दा सो जग्गा नेपाल सरकार (सडक विभाग) कै स्वामित्वमा रहेको देखिएको ठहर ।

त्यस्तो घरजग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भन्ने निर्णय भएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीबाट पत्र प्राप्त भएकोमा सो निर्णय उपर चित्त नबुझाएर फेरि घरधनीहरुले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिए । गृह मन्त्रालयबाट मुआब्जा निर्धारण समिति रुपन्देहीको मिति २०७६।१०।०३ को निर्णय नै सदर भएको भनि निर्णय ग¥यो । गृह मन्त्रालयको मिति २०७६।११।२२ को पत्र प्राप्त भएकोले मिति २०७६।१२।०५ मा घरटहरा हटाउन १५ दिने सुचना पुनः प्रकाशन भयो । यसपछि पनि फेरि अनेकौं चलखेलहरु भए ।

सडक डिभिजन कार्यालयको मिति २०७६।१२।०५ को सूचना विरुद्ध घरधनीहरुबाट पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीको निर्णय तथा सो बमोजिम प्रकाशित सुचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकहरुद्वारा दावी लिएको जग्गा तथा घरहरु यथास्थितीमा राख्नु भन्ने आदेश मिति २०७७।०३।०९ मा प्राप्त भएको र सो मुद्दा छलफलमा राखियो ।

मिति २०७७।०८।१७ मा सर्वोच्चमा मुद्दा पेशी भएपनि स्थगित भएकोमा २०७७।०९।१३ मा सर्वोच्चमा फेरि पेशी तोकि मिति २०७७।०९।२० मा काम अगाडि बढाउन आदेश भयो । सर्वोच्च अदालतबाट काम कारवाही अगाडि बढाउने गरी आदेश भएसंगै सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन अदालतबाट बाटो खुल्यो ।

कहिले के भयो यो सडकका बारेमा ?

–ठेक्का सम्झौता मिति ः २०७३ चैत १७ गते
–सडक विस्तारका काम रोक्न भन्दै अदालतमा मुद्दा ः २०७४ साउन २०
–व्यक्तिको सम्पत्तीको मुआब्जा दिन भन्दै २०७५।०४।२२ मा आदेश
–सडक डिभिजनद्वारा २०७५।१२।१२ स्वामित्व खुल्ने प्रमाणसहित निवेदन माग
–मुआब्जा माग गर्दै १५५ जनाबाट निवेदन पेश
–सडक डिभिजनबाट २०७६।०१।०८ मा घरटहरा हटाउन सूचना
–सडक विस्तार विरुद्ध २०७६।०१।०९ मा फेरि दुईवटा मुद्दा दायर
–अदालतबाट सडक विस्तारका काम नगर्न नगराउन २०७६।०४।२२ मा आदेश
–अदालतले २०७६।०१।२७ मा उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी
–अदालतबाट २०७६।०१।२९ मा कारण देखाउ आदेश जारी
–क्षतिपूर्ती निर्धारण समितिले २०७६।१०।०३ स्वामित्व सडक विभागकै रहेको ठहर
–लगत्तै केही घरधनीहरु फेरि गृहमन्त्रालयमा निवेदन पेश
–गृृह मन्त्रालयले जिल्ला क्षतिपूर्ती निर्धारण समितिकै निर्णय सदर
–२०७६।१२।०५ मा घरटहरा हटाउन पुनः १५ दिने सुचना प्रकाशन
–२०७६।१२।०५ को सुचना विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर
–अदालतबाट २०७७।०३।०९ मा विस्तारका काम यथास्थितीमा राख्न आदेश
–२०७७।०८।१७ मा सर्वोच्चमा पेशी तर, स्थगित
–सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७७।०९।२० मा काम कारवाही अगाडि बढाउन आदेश
–शुरु सम्झौतामा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ः २०७६ असोज १२ गते
–थप बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ः २०७९ असार ३० गते

ठेक्का विवरण

१. सडक विस्तारका लागि सडक विभागका महानिर्देशकद्वारा ठेक्का स्वीकृत
२. ठेक्का पाउने निर्माण व्यवसायीको नाम ः दी कञ्चनजंघा विरुवा जेभी काठमाण्डौ
३. कार्यको विवरण ः बुटवल बेलहिया छ लेन सडकको खण्ड विस्तार
४. ठेक्का अंक (भ्याट र पिएस समेत) ः ने रु. ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ ३७ पैसा (भेरिफिकेशन अर्डर पश्चात)
५. ठेक्का सम्झौता मिति ः २०७३ चैत १७ गते
६. शुरु सम्झौतामा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ः २०७६ असोज १२ गते)
७. थप बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ः २०७९ असार ३० गते
८.हालसम्म भुक्तानी गरेको रकम ः करिब १० करोड ८० लाख
९. निर्माण ब्यवसायीलाई बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदी, सडक डिभिजनका प्रमुख र इन्जीनीयरहरु समेतको उपस्थितिमा ठेकेदारलाई २०७७ पुस २० गतेदेखि निरन्तर
१०. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक चारपटकसम्म ताकेता गरिएको
११.अहिले पनि घर भत्काउन अटेर गर्ने घरको संख्या (हालै भत्काउदा २५मी.छोडी भत्काउनु पर्नेमा कम छोडेर भत्काएको घर संख्या सहित) ः करिव १०९ वटा ।