पासाङल्हामु मार्गको रानीपौवा–पिपलटार खण्डको ठेकेदार कालोसूचीमा, नयाँ ठेक्का हुने

१८ चैत, नुवाकोट । पासाङल्हामु मार्ग (काठमाडौं–त्रिशूली) सडकअन्तर्गतको रानीपौवा–पिपलटार खण्डको स्तरोन्तिका लागि सरकारले नयाँ टेण्डर खोल्ने बाटो खुलेको छ । सडक स्तरोन्नतिको काममा चरम लापरबाही गरी सर्वसाधारणको आवतजावतलाई नै अवरोध गरेपछि सरकारले भारतीयसहितको कम्पनीको ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७७ साल असारमा सरकारले गरेको उक्त निर्णयका विरूद्धमा भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन र कोशी एण्ड न्यौपानै जे।भी। पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए ।

अदालतले त्यतिखेर अन्तरिम आदेश दिएर तत्काल कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएपछि काम अघि बढ्न पाएको थिएन । उच्च अदालतको उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरीपाउँ भन्दै पुन सरकारका तर्फबाट सडक विभागले अर्को रिट हालेको थियो ।

उक्त रिट माथि अन्तिम फैसला गर्दै चैत १६ गते बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय टेकप्रसाद ढुंगाना र महम्मद जुनैद आजदको संयुक्त इजलाशले रिट खारेज गरेर सरकारले लिएको निर्णय ठीक भएको ठहर गरेको छ । योसँगै भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन र कोशी एण्ड न्यौपानै जे।भी। कालोसूचीमा परेका छन भने सरकारले पासाङल्हामु मार्ग ९काठमाडौं–त्रिशूली० सडकअन्तर्गतको रानीपौवा–पिपलटार खण्डको स्तरोन्तिका लागि पुनः टेण्डर गर्न पाउने भएको छ ।

कालोसूचीमा परेपछि भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन र कोशी एण्ड न्यौपानैले अब कानुनतः तीन वर्षसम्म नेपालको सार्वजनिक खरिद क्षेत्रको टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछैनन् । उनीहरुले यसअघि नै ठेक्का लिएर गरिरहेको कामलाई सम्पन्न गराउन भने कालोसूचीले बाधा पार्नेछैन ।

उक्त बालाजु–त्रिशूली सडकको रानीपौवा–पिपलटार खण्डको सडक निर्माण स्तरोन्नतिको लागि भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनीहरु नागार्जुन/कोशी एण्ड न्यौपानै जे.भी.सँग २०७४ फागुन २१ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी २०७२ असार ७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सडक नेपालका १४ वटा पुराना राजमार्गमध्ये एक भएको २०२१ फागुन २१ गते तत्कालीन सरकारले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल गजेट’मा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला यो सडकको चौडाइ बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ गज तोकिएको थियो । तर, सडक एकलेनको मात्र भएको कारण सरकारले विस्तार गर्नथालेको हो । बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ गज निर्धारण गरिए पनि स्थानीयको जग्गाको लगत कट्टा नभएको कारण विवाद जारी छ ।

निर्माण कम्पनीहरुले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि उनीहरुको मागअनुसार कानुनी दायराभित्र रहेर पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । तर, थप भएका मितिमा पनि काम गर्नुको सट्टा विभिन्न बहाना निकाल्ने तथा स्थानीयलाई उचाल्ने काम गर्दैै आफैं सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्नेजस्ता तल्लोस्तरको काम गर्ने तथा योजनासँग गरेको लिखित सम्झौताविपरीत काम गरेपछि योजनाले @)&& असार ९ गते मंगलबार ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त सडक स्तरोन्नतिको लागि भएको ठेक्कामा करिब ४० प्रतिशत न्यून बोलकबोल गरी २०७२ असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीको व्यवस्थापकीय कमजोरी, काबुबाहिरको परिस्थिति, स्थानीयका माग र अन्य सरकारी निकायकै समन्वयको अभावमा काम हुनसकेको थिएन ।

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएको उक्त सडक निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारण अत्यन्त अस्तव्यस्त छ । अहिले सो सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्नसक्ने अवस्था नै छैन ।

बालाजुदेखि रानीपौवासम्मको अर्को साढे २१ किलोमिटरको काम पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनी अराभली इन्फ्रा पावरसहित नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । सैलुङ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी हुन् । यो सडकको काम पनि अलपत्र छ । तर प्रचण्डको दबाबमा अधिकारीको ठेक्का रद्द भएको छैन । अझ केहीदिन अघिमात्र नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशरण महतसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी शारदा अधिकारीको ठेक्का नतोडी काम गराउन माग गरेको छ ।