अब अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख चाहिने, यस्तो छ नियमावली

२२ फागुन, काठमाडाैँ । सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्य प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्ता प्रशारणको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने ओटीटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित समेत गरिएकाे छ ।

सरकारले नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ जसमा नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषामा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनेको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिले आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्ता टेलिभिजनमा प्रशारण हुने कार्यक्रमको वर्गिकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।