नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन सार्वजनिक

२५ साउन, काठमाडौँ । गोगो फाउण्डेसनले म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सूचक मापन (सिएसओएसआई) प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो ।

सिएसओएसआई एक विश्वव्यापी स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन एमएसआईले युएसएआइडीसँगको सहकार्यमा पूर्वियूरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व तथा उत्तर अमेरिकाका ६९ वटा देशका नागरिक संस्थाहरूको सवल पक्ष तथा दिगोपनको मापन गरेर वार्षिक रुपमा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ । साथै दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वि एशियाका मुलुक (नेपाल, बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र थाईल्याण्ड) लाई समेटेर एशियन संस्करणका रुपमा सन् २०१४ देखि नै वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदै आएको छ ।

नेपालका लागि गोगो फाउण्डेसनले नागरिक अभियन्तालगायत विज्ञहरुको संलग्नतामा विभिन्न सातवटा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित सूचकमा आधारित भएर प्रारम्भिक प्रतिवदेन तयार गर्ने गरेको गोगो फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले जानकारी दिए । अध्ययनले समेटेका देशका साझेदार संस्थाले तयार गरेका प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञ समूहले छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरी सम्बन्धित देशले प्राप्त गरेको अन्तिम अंकको आधारमा ती देशलाई तीनवटा दिगोपनको अवस्थामा वर्गीकरण गरिने कार्यकारी निर्देशक खड्काले बताए ।

प्रतिवेदनमा दिगोपनको वर्गीकरण गर्दा १ देखि ३ अंकसम्म उन्नत दिगोपन, ३.१ देखि ५ अंक दिगोपन उन्मुख र ५.१ देखि ७ अंकसम्म दिगोपन अबरूद्ध रहेका छन् । यस आधारमा सन् २०१६ मा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वि एशियाका सात देशमध्ये नेपालले ७ पूर्णंकमध्ये ४.३ अंक प्राप्त गरि चौथो स्थान हासिल गरेको छ । अध्ययनले समेटेका मुलुकमध्ये फिलिपिन्स र बंगलादेश क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा परेका छन् भने श्रीलंका र थाईल्याण्ड क्रमशः छैटौं र सातौं स्थानमा छन् । सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका देशहरूले सूचकअनुसार प्राप्त गरेको र्याङ्क निम्नानुसार रहेको छः

सातवटा सूचकमा नेपाल ४.३ अंक प्राप्त गरी चौथो स्थानमा दिगोपन उन्मुख देखिएको छ । नेपालले माथि उल्लेखित ७ वटा सूचकमध्ये सिएसओको संस्थागत क्षमता, वकालतको स्तर, सेवाको प्रावधान, पूर्वाधार र सार्वजनिक छवि अन्र्तगत कम अंक प्राप्त गरेको छ । साथै नेपालमा सिएसओ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो देखिए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा एकरुपमा आउन सकेको छैन । सन् २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वि एसियाली देशका सिएसओले प्राप्त गरेको समग्र दिगोपन सूचक र ७ वटा छुट्टाछुट्टै उपसूचकहरूमा प्राप्त अंक निम्नानुसार रहेको छ ।