सत्ता गठबन्धनको त्रासको मारमा स्थानीय तहको निर्वाचन

-हरिप्रसाद अधिकारी

नेपालमा भएका तमाम बलिदानपूर्ण आन्दोलन, नागरिकको अपेक्षा र कानुनी राज्यका लागि भएका कानुनी संरचना मार्फत प्राप्त उपलब्धिहरुलाई कमजोर बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कानुनी छिद्र खोज्नु सहि मान्न सकिदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३मा भएको प्रावधान प्रष्ट भए पनि संविधान अनुकुल नभएको बहानी वाजी गरेर कानुनी राज्यको उपहास गरिदै छ । संविधानले समेत प्रतिनिधि विहिन, काम चलाउ स्थानीय तहको ब्यवस्थाको परिकल्पना नगर्नु ले समेत स्पष्ट छ । २०७९ जेष्ठ ५ पुर्व नै निर्वाचनको विकल्प देखिदैन ।

सार्वभौम ब्यवस्थापिका संसदले २०७३ पौष २५ गते पारित कानुन निर्वाचनको नजिक आएर छिद्र खोज्नु निर्वाचन सार्ने दुरासय देखिन्छ । विगतमा नेकपा एमालेका असल कामको प्रभाव स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिला पर्ने भएकोले सत्ता गठबन्धन त्रासको मनोविज्ञानबाट ग्रसित देखिन्छ ।

कानुनी शासन, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, जन सहभागिता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरु हुन । नेपालको संविधान २०७२ जारी प्रश्चात अब अस्थिरताको राजनीति समाप्त भयो भन्ने हालका सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नै ढुलमुले चरित्र देखाउनुबाट प्रष्ट हुन्छ लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धता ।

राजनीतिमा इमान्दारिता भएन भने देशमा अस्थिरता देखिन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिन्छन तर संयोग भन्ने की उहाँ विगतमा प्रधानमन्त्री हुदाँ करिव १८ वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन भएन र देशमा अस्थिरता विजारोपण भएको थियो । हाल उहाँ नै प्रधान मन्त्री हुदा निर्वाचन गर्न अनिच्छुक देखिनु ले सत्ता मोह र त्रासले तर्सिनु अस्थिरता नआउला भन्न सकिदैन । लोकतन्त्र, मानव अधिकार आवधिक निर्वाचन विधिको शासन प्रति को उदासिनता प्रस्ट बुझन जटिल छैन ।

२०७४ बैशाख ३१ गते शुरुवात भएको निर्वाचन ३ चरणमा सकिएको थियो । चरणवद्ध निर्वाचन भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष अवधि आगामी जेष्ठ ५ गते सकिदै छ । यसबाट समेत स्पष्ट हुन्छ सामान्य सिद्धान्त अनुसार आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ बैशाख मै शुरुवात गर्न अर्को कुनै कानुन र कानुन विदको सहायता लिनु पर्दैन ।

निर्वाचन आयोगको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारलाई बारम्बारको ताकेता गर्नुले सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्र प्रति कति वेखबर छन भन्ने संकेत गरिरहेको छ । राजनीतिमा जवाफदेहिता भएन भने लोकतन्त्र नारामा सिमित हुन जान्छ । देशमा भ्रष्टाचार, अराजकता, मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन र पालनामा कमिभई देशमा अस्थिरता मौलाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन सारियो भने देशमा अनिष्ट मात्रै होइन कानुनी संकट पैदा हुन्छ । देशको शासन ब्यवस्थालाई सहि स्थानमा ल्याउन न्यायलयको सहायता लिनु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २२५मा कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र अर्को गाउ सभा र नगर सभा गर्नु पर्ने छ भन्नुको अर्थ निर्वाचन ६ महिना पछि गर्ने भनेको होइन यो त कुनै कारण निर्वाचित भएको बेला गाउँ सभा नगर सभा ढिला भयो भने पनि ६ महिना भित्र गर्नु पर्ने बाध्यकारी जस्तो कसी लगाएको मात्रै हो । नीति बजेट बनाउनका लागि छ महिना ढिला गर्ने होइन भन्ने मनशाय हो । तर कार्यकाल ५ वर्ष हुने छ भन्नुको अर्थ निर्वाचन अवधि नै हो भन्ने ब्याख्या हुन जरुरी छ ।

सरकारले कानुन विदको राय लिएर निर्वाचनको तिथि मिति तोक्नुको सट्टा सैवधानिक निर्वाचन आयोग, न्यायलयको सहायता लिए पनि भविश्यमा कुनै संकट आउने थिएन । सत्ता साझेदार दलका टयाग लागेका कानुन विदहरुको परामर्श लिएर बनावटी नाटक गरेर सत्ता साझेदार दलहरु विपक्षि प्रति आउदो निर्वाचनमा डराएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ पछिका निर्वाचनहरु स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार हरु गठन भए पछि बेथितिका का बाबजुद विकासका कामले तुलनात्मक रुपमा गति लिएको छन । स्थानीय सरकारको रुपमा क्रियाशिल स्थानीय तहहरु कानुन निर्माण,विकासका योजना निर्माण देखि स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादनको समेत काम गरि रहेका छन । दिगो विकासका लक्ष्यहरु, पन्ध्रौ योजनाको कार्यान्वयनको चरण छ । देशमा कोभिडको प्रभावबाट जोगिने योजना बनाउदै छन ।

आफैमा स्वायत्त स्थानीय सरकारहरु संघियता कार्यान्वयनका लागि पहिलो तह हो । समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघिय शासन प्रणालीको दिगोपनाका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन । राज्यका सबै संरचना संघिय ढाँचामा गइ सकेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन मा बिलम्ब वा सारियो भने नेपालको शासन प्रणाली मै फेरबदल हुने र जनतामा समेत उदासिनता देखिने सम्भावना रहेको छ ।

यसले स्थानीय तहमा योजना निर्माणमा अलमल भइ भविश्यमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरो हुने देखिन्छ ।सारमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहिन को परिकल्पना छैन, संविधानमा स्पष्ट प्रावधान छ । ऐनमा ब्यवस्था छ नै । यसकारण अब चरणबद्ध स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा संविधानको पालना, ऐनको कार्यान्वयनसंगै संघिय शासन प्रणालीको दिगोपनाका लागि मार्गप्रशस्त रहन्छ ।