सिमेन्ट उद्योगसँग घुस खाएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउनेसहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१२ माघ, काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिमेन्ट उद्योगसँग घुस खाएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउनेसहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले खानी तथा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, सहित १८ जना र नाै कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।  अख्तियारले एक अर्ब २४ करोड बढी रकम बिगो कामय गरेर मुद्दा दायर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

अख्तियारको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्,

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०७६।०२।१४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति २०७६।०३।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा रु.१ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति २०७७।०२।१५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष रू.१/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- (अक्षरूपी एक अर्ब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ मात्र) हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

तत्काल खानी तथा भूगर्भ विभागका सु.मा.ई. जयराज घिमिरे र उपसचिव (कानून) सपना अधिकारीले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेद्वारा मिति २०७७।०२।१५ गते गठित दोश्रो समितिमा रही कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असूल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको १/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी क्षतिपूर्ति भराउन पर्ने स्पष्ट कानूनी प्राबधानको मर्म र भावना विपरीत कानूनको गलत व्याख्या गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) लिनु नपर्ने भन्दै ठुलो राजस्व चुहावट हुने गरी नेपाल सरकारलाई अरबौ रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार गरेकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम साथै उक्त गलत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत निजहरुको मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले नेपाल सरकारलाई बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- (अक्षरूपी एक अरब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ मात्र) हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गर्न मद्दत गरी भ्रष्टाचार गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।

उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र कुमार पोखरेल, सि.डि.मे.ई. प्रशान्त बोहरा,सि.डि.जि. धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारीले खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा मिति २०७७।०२।१५ गते गठित दोश्रो समितिमा रही कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरुलाई क्षतिपूर्ति (राजस्व) असूल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको १/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी क्षतिपूर्ति भराउन पर्ने स्पष्ट कानूनी प्राबधानको मर्म र भावना विपरीत कानूनको गलत व्याख्या गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) लिनु नपर्ने भन्दै अरबौ रूपैंया राजस्व चुहावट हुने गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी गलत प्रतिवदेन दिई भ्रष्टाचार गरेकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

साथै, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि.ले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट माइनिङ्ग स्किम (Mining Scheme) मा तोकिएको स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट विगतमा समेत विभिन्न मितिमा पत्राचार, निर्देशन दिई जरिबाना सहितको कारबाही गरेको भएतापनि खानी तथा भूगर्भ विभागको निर्देशन नमानी अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेको देखिएको, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र पनि नराखी खानी तथा भूगर्भ विभागले तोकेको शर्तहरुको उल्लंघन गरेको, बेन्चिङ्ग पद्दतिबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त समेत अवलम्बन नगरी अधिक उत्पादन गरी खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुर्‍याएको, वातावरणीय संरक्षण गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरी वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्ने कार्य गरेको, खनिज भण्डारको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त पारेको, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ११क., दफा १३ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ विपरीत कार्य गरेको स्पष्ट देखिएको, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ समेतको उल्लंघन हुने गरी कार्य गरेको, आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले  खानी तथा भूगर्भ विभाग समक्ष गरेको कबुलियत, अनुमतिपत्र तथा प्रतिज्ञापत्रको शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको र आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरेको देखिँदा खानी तथा भूगर्भ विभागले पटकपटक दिएको निर्देशनको समेत बर्खिलाप गरी माइनिङ्ग स्किममा तोकिएको स्वीकृत बार्षिक क्षमता (परिमाण) भन्दा बढी चुनढुङ्गा अवैधानिक तवरले उत्पादन गरी खनिज भण्डारमा क्षति पुर्‍याएकोमा खानी तथा भूगर्भ विभागलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) दाखिला नगरी सामान्य जरिवाना मात्र दाखिला गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेकोले निम्न कम्पनीहरु र उक्त कम्पनीका संचालकहरुलाई निम्न बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी  लिई आज बिशेष अदालत काठमाडौं आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

निम्न:

सहायक प्रवक्ता
वेदप्रसाद भण्डारी