ब्याजदरका बारेमा केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्था, बैँकहरूलाई कस्ताे असर पर्ला ?

२८ कात्तिक, काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएपछि आज पुनः एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन गर्दै ब्याजदरबारे नयाँ सर्कुलर जारी छ ।

केन्द्रीय बैंकले यही कात्तिक ३ गते जारी गरेको निर्देशनलाई आज थप परिष्कृत र व्यवस्थित गरेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

आज जारी भएको निर्देशनअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन् ।

यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिट र संस्थागत मुद्दती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था भने खारेज गरेको छ ।

बोलकबोलका आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्नु पर्नेछ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपलाई पूनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नुपरेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै थप गरी निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिनेछ ।

ब्याजदरका बारेमा केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थापछि नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली यसाे भन्छन्ः

१. बैकको निक्षेप (Bidding) को आधारमा लिने निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन मासिक गर्न सकिने। यस अघी तिन महिनासम्म यस्तो ब्याज परिवर्तन गर्न पाईदैनथ्यो।

२. बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मुद्दति निक्षेप को अधिकतम ब्याजदरको औषत निकालेर सो मा बढिमा १०% बृद्दि गरेर मात्र ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। पहिले आफ्नो बैंक ले प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा १०% थप गरि गर्न पाइने ब्यबस्था थियो।

३. ब्याक्तिगत मुद्दति निक्षेप मा ०.५०% थप गरेर दिन पाउने ब्यबस्था हटाईयो। अब बैकहरुलाई ग्राहक हेरी ०.५०% थप ब्याजदर दिन पाउने छैनन।

४. आफुसंगै रहेको निक्षेप मा पुन बोलकबोल गर्नु परेमा ०.१०% सम्म थप गरि निक्षेप संकलन गर्न पाईनेछ।

यसको असर:

१.बैकहरु ले आफुखुशी ब्याजदर प्रकाशित गर्न पाउने छैनन। सबै बैकहरुको संस्थागत निक्षेप को ब्याजदर ९.०५% को हाराहारी हुने देखिन्छ भने ब्याक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १०.०५% हाराहारी हुने देखिन्छ।

२. बोलकबोलको निक्षेप जुन बैंकसंग छ त्यहि त्यहि बैंक मै नबिकरण हुने अबस्थालाई देखिन्छ। यसले गर्दा बैकहरुको निक्षेप तानातान भएर सिडि नै नाघ्ने अबस्थामा अली सहजता हुनेछ।

३. बैंक हरुले एउटै प्रकारको निक्षेप मा पनी मागेमा ०.५०% थप्ने नत्र कम दरमा नै निक्षेप लगिदिने काम बन्द भएको छ। यसले हालको निक्षेप रु ४७.९१ खर्ब र कर्जा रु. ४५.३५ खर्ब सहितको बैकिङको सिडि रेस्याे ८९.९५% लाई कुनै सहजता प्रदान गर्ने होइन तत्कालै बैंकिंग को ब्याज दर निर्धारण को गाईडलाइन्स मात्र दिएको देखिन्छ। सिडि रेस्याे सहजता प्रदान गर्न अर्को निर्देशनको अपेक्षा गरिएको छ।