प्रदेश ५ कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत छलफल
१० साउन,बुटवल । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षाका साथै चालू आवको बजेट तथा नीति कार्यक्रमको कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा मन्न्त्रालयगत छलफल जारी राखेको छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित मन्त्रालयगत प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयसमेतले आव २०७४÷०७५ मा तय गरिएका कार्ययोजना, बजेटको कार्यान्वयन र चालू आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा रहेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजनालगायतका विषयमा आआफ्ना कार्ययोजनाका विषयमा छलफल चलाइरुहेको हो ।
विभिन्न मन्त्रालयले आआफ्नो मन्त्रालयगत प्रस्तुतीकरणमा नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रद्धति, संस्थागत व्यवस्था, ऐन कानून, नियम, निर्देशिकको तर्जुमा वा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता, जिम्मेवारी तथा समन्वय निकाय र कार्यान्वयनमा आउनसक्ने जोखिमबारे प्रस्तुत गरेका थिए ।
यससँगै मन्त्रालयले मन्त्रालयगत कार्ययोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको योजना, प्रतिवेदन र समीक्षा व्यवस्थाका विषयमा समेत प्रस्तुति गरेका थिए । यससँगै मन्त्रालयले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको विस्तृत खाकासमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्रालयगत प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबारबाट शुरु भएर साउन १२ गते सम्पन्न गरिने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आवको पछिल्लो तीन महिनाका लागि प्रदेश सरकारले करीब रु एक अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा कार्यान्वयन पक्ष जम्मा ९ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यस किसिमका सारै कमजोर कार्यान्वयन हुनुमा सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यान्वयन एकाइ नहुनु र आवश्यक ऐन कानूनसमेत तयार नहुनुनै मुख्य रहेको निष्कर्ष आएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै चालू आवका लागि सरकारले सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरी विषयगत मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरेकाले चालू आवमा उपलब्धि प्रभावकारी हुने विश्वास सरकारले लिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
सोमबारबाट शुरु भएको विषयगत मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणअन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तुति सकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७५, बिहीबार ०९:०५
