निजामति प्रशासनका ५ हजार कर्मचारी जागिर छाड्न तयार

१८ फागुन, काठमाडौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ ।

जिल्ला कार्यालय र आफू मातहतका निकायमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालिएको मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिए । सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म निवेदन दिएका थिए । “हामीले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले निवेदनलाई संकलन गरिरहेका छौँ”, उपसचिव रोकायाले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्रालय, निकाय र जिल्ला तहका कार्यालयबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौँ ।”

उनका अनुसार आइतबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयका अवकाशका निवेदनलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका निवेदनलाई यही फागुन २६ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाश एकाइ शाखामा पठाउन भनिएको छ ।

उहाँले दर्खास्त दिइएका निवेदनलाई आवश्यक छानविन गरी समायोजन गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीसवर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तीन सचिवसहित करीव पाँच हजार जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिनुभएको छ ।

स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभरी करीव ८३ हजार निजामती कर्मचारी छन् ।