प्रभावकारी भएन द्वन्द्वका घाइते तथा अपाङ्गताको उपचार सम्झौता

२२ असोज , दैलेख । दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्दमा धेरैले ज्यान गुमाए । द्वन्द्वले कयौंको परिवार उजाड बन्यो, कतिको परिवारको मुली गुमाए । कोही बुढेसकालको सहाराविहीन भए भने कति जीवनसाथी सदाका लागि बिर्सन बाध्य भए । द्वन्दमा ज्यानै नगुमाए पनि कयौं अझै द्वन्द्वको घाउ लिएर हिडिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई त्यो द्वन्द्वको घाउले जीवनभर पछ्याइ रहेको छ । द्वन्द्वका नाममा चोट व्यहोरेका धेरैले द्वन्द्व सकिएको १५ वर्षसम्म पनि सामान्य उपचार समेत पाएका छैनन् । यस्तै, चोट बोकेर हिडेका द्वन्दपीडितलाई राहत दिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । उनीहरूको उपचार गर्ने गरी प्रदेशका दुई र अन्य तीन अस्पतालसँग सम्झौता पनि गर्यो । तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला, वीर अस्पताल काठमाडौं, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमार्फत घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्बन्धित अस्पताललाई उपचारका लागि दश लाख रूपैयाँ अख्तियारी पनि दिएको थियो । तर फागुनबाट सुरू भएको यो कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गका न्यून व्यक्तिहरूले मात्रै लाभ लिएका छन् ।

प्रदेश अस्पतालबाट २४ जनाले उपचार पाए
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गत आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गका एकजनाले मात्र उपचार सेवा लिएको तथ्यांक छ । यस्तै, प्रदेश अस्पतालबाट २४ जनाले उपचार पाएका छन् । उपचार लिएकामध्ये अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते छन् । सरकारले सम्झौता गरेका प्रदेश बाहिरका अस्पतालमा सेवा लिन जानेको संख्या झनै थोरै छ ।

यसकारण प्रभावहिन
आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिएपछि कार्यक्रम लागू गरिँदा सेवा लिने कम भएका हुन । आवश्यक सूचना नपाउँदा पनि लाभग्राहीहरू उपचारबाट वञ्चित भएका छन् ।

तोकिएका लक्षित वर्ग उपचार लिन नआएको सामाजिक सुरक्षा इकाइ जुम्लाका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । सरकार आफैले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर तोकिएका पाँच अस्पतालमा उनीहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने भने पनि उपचार लिने न्यून देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सुरू भएको झन्डै तीन महिना हुन लाग्दा सरकारले यो वर्षका लागि अस्पतालसँग उपचार सम्झौता गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले ‘घाइते उपचार कार्यविधि–०७७ मा तोकिए बमोजिम विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोगको प्रकृतिअनुसार उपचार सेवा दिने जनाएको थियो । कार्यविधिमा अस्पतालमा बिरामी बस्नु पर्ने भए उपचारको अवधिसम्म खाना तथा बास खर्च अस्पतालले कोषमार्फत बेहोर्ने उल्लेख छ । अस्पतालले घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि आवत–जावत गर्दा लाग्ने खर्च पनि उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । साथै, जटिल प्रकृतिको बिरामीका कुरुवाको पनि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ यातायात खर्च बेहोर्ने उल्लेख छ ।