बजार अनुगमन नहुँदा मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

१५ भदौ, धनकुटा । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । चाडपर्व नजिकिएसँगै उद्योगी–व्यापारीले खाद्य वस्तु लगायतका हरेक सामग्रीको आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दा उपभाेक्ताकाे डाढ सेकिएकाे छ ।

जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमनमा चासो नदिँदा व्यापारीले मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । बजार अनुगमन नहुँदा कोभिडको कारणले रोजगारी गुमाएकाहरूलाई हातमुख जाेड्नै समस्या भएकाे धनकुटा-५ माथिल्लो कोप्चे बस्तीमा डेरा गरी बस्ने मोहन तामाङले दुखेसाे पाेखे । कोभिडका कारणले लामो समय काम नपाउँदा कैयाैँ दिनहरू एक छाक मात्र खाएर सुतेको बताउने माेहनले आजकाल बजारमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुँदा दिनभर काम गरेर कमाएकाे पैसाले दुई छाक टार्नै मुस्किल भएकाे सुनाए ।

बजार अनुगमन नहुँदा यसको प्रतेयक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ । बजारमा पछिल्लो एक महिनाको अविधमा दाल, चामल, गेडागुडी, फलफूल, तरकारी तथा तेल र घ्यूमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता नै खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ५० रुपैयाँले बढेको छ भने बजारमा चिनीको पनि अभाब देखिन थालेसँगै खुद्रा पसलेले उपभोक्ताबाट प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त असुल्न थालेका छन् ।

फलफूल तथा तरकारी विक्रेताका अनुसार गत एक महिनाको अवधिमा सबैजसो तरकारीको मूल्यवृद्धि भएको छ । तरकारी बजारमा उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार भदौमा बिक्री भएको हरेक तरकारीको मूल्य असोजमा दोब्बर भएको छ । यस्तै चामल, दाल, चना, मटर, पीठो, आँटा आदिमा पनि प्रतिकिलाे १० रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ ।

स्थानीय तहले बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएका छन् । उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नभएर कागजमै सिमित छ । वस्तु वा सेवाप्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपुर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न अनुगमन टोली गठन गरिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

धनकुटा नगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमार्फत तीन वर्ष पहिले नै बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । तर, निर्देशिका कार्यान्वयन भएको छैन । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति समेत गठन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । तर, समिति बनेपछि हालसम्म अनुगमन कार्य भएको छैन ।

अनुगमन नियमित गर्न नसकिएको उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले बताइन् । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लामो समय अनुगनम प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ । तर, कोभिड व्यवस्थापनसँगै बजार पसल खुला भएको महिनौ भइसकेको छ । नगरपालिकाले डेढ वर्षअघि बजार अनुगमन गरेको उनले जानकारी दिइन् । नियमित अनुगमन नहुँदा आफै पनि यसबाट प्रभावित भएको उपप्रमुख बस्नेतले बताइन् ।

केहि दिन पहिले पिठो किन्दा स्याउस्याउ किरा फेला परेको उनले सुनाइन् । ‘दशैँ अघि बजार पसल अनुगमन गरिने योजना छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकामा रहेको अनुगमन समिति सक्रिय हुन जरुरी छ, हाम्रो चासो जानेछ ।’

धनकुटा बजार क्षेत्रमा खाद्यन्नमा अखाद्य वस्तु मिसावट हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो बढेको छ । दालमा ढुंगा, तिलमा कनिकालाई रंगाएर मिसिएको, मिति नाघेका प्याकेटका खानेकुरा तथा चिसो पेय पदार्थ अत्यधिक पाइने गरेपनि सम्बन्धित पक्षको चासो नगएको धनकुटा-४ की मेनका निरौलाले बताइन् ।

चौबिसे गाउँपालिकामा पनि एक वर्षको अवधिदेखि बजार पसल अनुगमन गरिएको छैन । उक्त गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि अन्य स्थानीय तहको तुलनामा बजार अनुगमन तीव्रता दिएपनि पछिल्लो समय सुस्ताएको छ । एक वर्षअघि अनुगमनमा राजारानी बजारमा मिति नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री गरिएको पाइएको चौबिसे गाउँपालिका उपाध्यक्ष यज्ञकुमारी रुचालले बताइन् । ‘बजार अनुगमन हुन दशैँ नै पर्खिने अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘विभिन्न कठिनाइले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न सकिएको छैन ।’

जिल्लाका व्यापारिक केन्द्रलगायत ग्रामिण तहका बजारमा दर्ता नगरिएका पसल अत्यधिक रहेक छन् । छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा कार्यविधि प्रभावकारी भएको छैन । प्रमुख पर्यटकीयस्थल भेडेटार क्षेत्रमा पनि बजार होटल अनुगमन नभएको एक वर्ष वितिसकेको छ । कार्यविधि बनेपनि अनुगमन प्रभावकारी नभएको साँगुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारजंग याख्खाले बताए ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाको जीतपुर बजारमा दर्ताबिनाका अवैध रुपमा कतिपय औषधि पसल, होटल तथा पसल सञ्चालनमा रहेका छन् । सडक तथा अन्य विकास निर्माणमा अनुगमन गरिए पनि बजार अनुगमन गर्न ध्यान नगएको गुनासो बढेको छ । अधिकांश पसलमा मिति नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ भेटिने गरेपनि सम्बन्धित निकायको चासो नगएको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीय तह बाहेकका अन्य उपभोक्ता सरोकारवाला संस्था पनि यस कार्यमा निस्कृय छन् । धनकुटा बजार तथा पाख्रिबास बजारमा केही अवैध रुपमा सञ्चालित औषधि छन् । मुख्य जिम्मेवार निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, कर कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य संघ लगायत पछिल्लो समय अनुगमन कार्यमा मौन छन् ।

अनुज्ञापत्र नवीकरण नगरिएको तथा खाद्य निर्देशिका विपरित उत्पादित निर्वाध रुपमा बिक्री वितरण गरिए पनि ति निकायको चासो गएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यथासक्य चाडो अनुगमन गर्ने जनाएको छ । दशैँ अगावै अनुगमन गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामनारायण श्रेष्ठले बताए ।