न्याय सम्पादन सिद्धान्तका आधारमा कि डा केसीको “चारित्रिक प्रमाणपत्र’’ का आधारमा ?

–निराजन शर्मा (उमेश दुलाल)

डा शशी शर्मालाई पद बाहाली पछि डा केसीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रधान न्यायाधीशलाई भ्रष्ट, माफियाको संरक्षक भएको आरोप लगाए । सामान्य मानिसले बिना प्रमाण यतिका आरोप लगाएका भए मानहानी, गाली बेइज्जतीमा सजाय पाई सक्थे तर १३ पटक सम्म “माफिया“ को बिरुद्ध अनशन बसेर इमानदारीताको शिखरमा पुगेका डा केसी लाई यस्ता झिन मसिना कुराले छुने कुरै थिएन ।

तर, पनि सर्वोच्चले आफूले गरेको फैसलामा चित्त नबुझाइ फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई अनाव सनाव बोलेको र अनशनबाटै पदमुक्त गर्ने धम्की दिएकाले यस बिषयमा संज्ञान लियो र पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो ।

डा केसीले न्यायालय भ्रष्ट भएको आफ्नो आरोप पुष्टि गर्न लिखित बयान मार्फत ५/६ मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार बनाए । डा केसीका आरोप सहि हो या गलत हो जान्न उनले नाम लिएका केही मुद्दाको फैसला बुझ्न जरुरी छ ।

१. साथि “माफिया“ बनेपछि

यो विवादको जड हो, डा शशी शर्माले आफुलाई पदबाट हटाउने निर्णय विरुद्धमा हालेको रिट निवेदन र डा शर्मा डा केसीको पटक–पटकको “माफिया“ बिरुद्धको लडाइँमा साथ दिदै आएका डा केसीका मित्र हुन ।

जब उनलाई चिकित्साशात्र अध्यायन संस्थान -IOM_ को डिन पदमा सरकारले नियुक्ति गर्याे तब डा शर्मा “माफिया“ भएको घोषणा गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्नु पर्ने माग राख्दै अनशन डा केसी बसे । १२ दिनको अनशन पछि डा शर्मालाई सरकारले पदमुक्त गरिदियो ।

सरकारको यो निर्णय बिरुद्ध डा शर्मा अदालतको शरणमा गए । करिब ४ बर्षको सुनवाइमा सरकारले डा शर्मालाई हटाउनु पर्ने यथस्ट प्रमाण (डा केसीको अनसन बाहेक) प्रमाण पेश गर्न सकेन, फलस्वरूप अदालतले उनीलाइ बाँकि अबधि (४ दिनको)को लागि पदस्थापना गर्दियो ।

२. गोपाल खड्का :
बजार भाउ भन्दा धेरै गुणा रकममा आयल निगमको लागि जग्गा किनेको भनेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा अनुसन्धानात्मक लेख छापिए पछि र निर्वाचन नजिकिदै जानले सरकारले आफ्नो छवि बचाउन खड्कालाई निलम्बन गर्याे । सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउदै खड्काले “आफुलाई सफाइको मौका नै नदिइ सरकारले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेकाले सरकारको निर्णय खारेज गरि पाउ“ भनी अदालतमा रिट निवेदन दिए ।

न्याय सम्पादनको सर्वमान्य सिद्धान्त मध्येको एक सिद्धान्त हो æPrincipal of Natural Justice ÚÚ यानि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त । यस सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय दिनु अघि उस्लाइ आफ्नो पक्ष राखि सफाई दिने मौका दिनु पर्दछ ।

यदि कारबाहि अघि सफाईको मौका नदिए, त्यस्तो कारबाहि प्राकृति न्यायको सिद्धान्तको बिरुद्ध हुन जान्छ । सर्बोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायका विपरीत गरेका निर्णयहरु बदर गर्ने गरी फैसलाहरुका नजिर प्रसस्त छन । यिनै नजिरलाई आधार मान्दै सर्वाेच्चले खड्कालाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयलाई गैर कानूनी ठहर गरीउ क्त निर्णय बदर गरेको थियो । यस तथ्यबाट हेर्दा पनि यो मुद्दामा अदालतले न्याय सम्पादनमा कुनै त्रुटि नगरेको देखिन्छ ।

३. चुडामणी शर्माको मुद्दा :

डा राम शरण महत अर्थ मन्त्री भएको बेला विवादमा फसेका र असुली हुन नसकेका करलाइ उठाउनको लागि एक आयोगको गठन भयो । अन्य देशमा यस्ता आयोगलाई Once in the Lifetime Opportunity को हेर्ने गरिन्छ ।

तर, हाम्रो देशमा भने अर्थमन्त्री फेरिए पिच्छे कर संकलन बढाउन २/४ बर्षको अन्तरालमा यस्ता आयोग बन्ने गर्दछन । यहि आयोगको आडमा अख्तियारको दुरुपयोग गरि राज्यको राजश्व विभिन्न संस्था फिर्ता दिने निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले चुडामणी शर्मालाई पक्राउ गरि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्याे । विशेष अदालतले उनको धरौटीका लागि माग गरेको रकम अप्रत्याशित धेरै भएकाले उक्त निर्णयको बिरुद्धमा चुडामणी शर्माले सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

हाम्रो न्याय प्रणालीले अभियोग प्रमाणित नभए सम्म अभियुक्तलाई निर्दाेष मान्छ -Innocent until proven guilty_ . न्याय सम्पादनको अर्का दुई सिद्धान्त हुन Bail is the rule, jail is an exception / Punishment starts only after conviction=सर्बोच्चले अप्रत्याशित ठूलो धरौटी माग गरि अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु यी माथिका न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तको बिपरित हुने भएकाले उनलाई सामान्य धरौटीमा रिहा गरि मुद्दा चलाउनु भन्ने आदेश जारि गर्याे । यस मुद्दामा पनि डा केसीले भने जस्तो चुडामणी शर्मालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा सफाई भने दिएको छैन ।

४. सोल्टी होटल विवाद :

सोल्टी होटल मुद्दामा विवादको मुख्य बिषय “क्यासिनो चलाउने कम्पनीले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्ने कि क्यासिनो संचालन गर्न भाडामा घर र पसल र होटल उपलब्ध गराउने घरधनीले बुझाउनु पर्ने“ हो ।

सर्बोच्चले “ क्यासिनो संचालन गर्न घरभाडामा दिने घरधनिले नभएर क्यासिनो संचालन गरेर नाफा कमाउने कम्पनीले क्यासिनो संचालन गरे बापत सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्ने’’ भनी फैसला गर्याे । यस फैसला अनुसार पनि डा केसीले भने जस्तो राज्यको राजश्व गुमेको देखिदैन । अर्को कुरो के भने राज्यको राजश्व गुम्ने भो भन्दैमा एक व्यक्तिले राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजश्व अर्काे व्यक्तिबाट असुल गराउनु न्यायिक मनको प्रयोग हैन ।

५. सुर्य नेपालको विवाद :

नेपालको बोनस ऐनले नाफा मुलक कम्पनीको नाफाको १०प्रतिशत रकम कर्मचारीको बोनसको निम्ति छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त ऐेनले कर्मचारीको बोनस ३ महिनाको तलब भन्दा बढि वितरण गर्नमा रोक लगाएको छ ।

यसरी नाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीहरुको ३ महिनाको तलब भन्दा बढी भए उक्त रकमको ७५ प्रतिशत कम्पनीले कर्मचारीको वेलफेयरको लागि संचालन गरेको कोषमा र २५ प्रतिशत सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

ठूलाकरदाता कार्यलयले कानून बमोजिम सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गरेका रकमलाई खर्च नमानि उक्त रकमलाई नाफामा जोडेर उक्त रकममा कर असुलि गर्ने निर्णय गरेको छ । सुर्य नेपालले आफूले कानून बमोजिमनै उक्त रकम सरकारको खातामा जम्मा गरेको र उक्त रकममा आफ्नो नियन्त्रण नभएकाले उक्त रकमलाई खर्चको रुपमा हेरि उक्त रकम नाफाबाट घटाउन पाउनु पर्ने तर्क राखेको छ ।

कर कार्यलयले कर निर्धारण गरेपछि निश्चित समयावधिमा कर तिर्नु पर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । त्यस अनुरुप कर नतिरे उक्त करदाताबाट कर असुली गर्न कर कार्यलयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यसरी विवादित बिषयमा विवादको निरुपण नभए सम्म कर असुलि गर्नु न्यायोचित नहुने हुनाले सर्बोच्चले कर कार्यलयका नाममा अन्तरिम आदेश जारि गर्दै विवादको अन्तिम टुङ्गो नभए सम्म करदाताबाट कर असुलि नगर्नु भनेको हो । डा केसीले भने जस्तो सर्बोच्चले सुर्य नेपाललाई करमुक्ती दिएको हैन ।

६. निरज गोबिन्द श्रेष्ठ मुद्दामा विवाद :

NCEEL अप्रत्यक्ष स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दको लाभ कर स्वयम् निर्धारण गरि आफूले बुझाउनु पर्ने लाभकर निरज गोबिन्दले कर कार्यलयमा बुझाए । टेलियाले एक्जिटियालाई बेच्दाको सेयरको मुल्यमा र निरज गोविन्दले लाभ कर निर्धारण गर्दाका बखतमा लिएको सेयरको मुल्यमा अन्तर भएकाले कर कार्यलयले उनको लाभ कर पुन निर्धारण गर्यो । कर निर्धारण गर्ने क्रममा सेयरको मुल्यको रिफरेन्स भने टेलियाले एक्जिटियालाइ बेचेको मूल्य लिइ लाभकर तय गरियो ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त के हो भने “जहाँ डिमान्ड कम हन्, त्यहा मूल्य पनि कम हुन्छ र निरज गोविन्दले बेचेको सेयर नेपाली लगानीकर्ताले मात्र किन्न पाउने सेयर हो भने टेलियाले बेचेको सेयर ग्वोलब बजारमा बिक्री गर्न सक्ने सेयरर हो ।

टेलियाले बेच्ने सेयरको बजार ठूलो छ । संभावित लगानीकर्ता धेरै छन, भने निरज गोविन्दले बेच्ने सेयरको बजार सानो हुनुका साथै संभावित लगानीकर्ता पनि कम छन । यस्तो अबस्थामा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले यी दुबै शेयरको मूल्य एकै हुन सक्दैन । यहि कारण कर कार्यलयले तय गरेको मुल्यलाई चुनौती दिने स्पष्ट आधार भएकाले निरज गोबिन्द सर्बोच्चको सरणमा गए ।

सुर्य नेपालको मुद्दामा जस्तै सर्बोच्चले विवादको अन्तिम किनारा नलागे सम्म कर असुलि प्रकृया अघि नबढाउनु भन्ने आदेश जारी गर्याे। यस मुद्दामा पनि डा केसिले भने जस्तो राज्यको राजश्व गुमेको छैन ।

यि मुद्दामा फैसला गर्दा सर्बोच्च अदालत न्यायको सिद्धान्तबाट कति पनि बिचलित भएको देखिदैन । देशको सर्बोच्च न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप व्याख्या गर्दै लेखेका पत्रिकाका लेखहरुको आधारमा बनेको Popular Opinion भन्दा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा न्याय गर्नुपर्छ। साथै आफूलाइ न्यायको प्रतिमुर्ति ठान्ने मसिहाहरुले पनि अदालतले न्याय सम्पादनका आधारभुत सिद्धान्त भित्र बसेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताहरुको विश्लेषण गरेर मात्र अदालत माथि आरोप लगाउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा

एउटा इमानदार व्यक्तिको ईमानदारीको फाइदा धुर्तहरुले कसरी लिन्छन् भन्ने थाहा पाउन हामीले धेरै टाडा जानू पर्दैन । अन्ना हजारेको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन हेरे पुग्छ । अन्नसंग हडतालमा बसेका किरन वेदी, अनुपम खेर, परेस रावल, साजिया इलमी विधिवत रुपमा विजेपीमा प्रबेस गरे भने केजरीवाल र कुमार विश्वासहरु राष्ट्रिय सभाको सिटका लागि झगडा गर्दैझन ।
युपिएको सरकारलाई धुलो चटाउने माहोल बनाउन सफल अन्ना आज कहाँ छन कसैलाई थाहा छैन भने विजेपी जसले अन्नालाई लोकपाल कानुनमा साथ दियो आज चुनाव जितेको ३ बर्ष पछि पनि अन्नाले भनेजस्तो कानून पास गरेको छैन । त्यसैले डा केसीले स्वार्थ समूुहले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुरुप व्याख्या गरिएका पत्रपत्रिकाका आधारमा अदालतलाई गल्ती देखाई ती स्वार्थ समुहको अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने कार्य र अदालत र न्यायिक प्रकृयाको मान मर्दन नगरुन ।