सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन्छः पूर्वमन्त्री मानन्धर

२१ असार, काठमाडाैँ । सत्तारुढ एमालेका नेता एवं पूर्वराज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले मुलुकमा अस्थिरता निम्तनेगरी फैसला आए नेपाली जनता अदालतको विरुद्धमा उत्रनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । संसद विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको रिटको सुनुवाइ सकिनै लागेकाबेला एमाले नेता मानन्धरले संसद पुनस्थापना भए न्यायलयमाथि जनविश्वास समाप्त हुने जिकिर गरेका छन् ।

नयाँ जननिर्वाचित सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता तड्कारो देखिएको बताउँदै पूर्वराज्यमन्त्री मानन्धरले फेरि पनि यही संसद पुनस्थापना भए जनताले न्यायाधिशहरुमाथि महाअभियोगको माग गर्दै जनताले आन्दोलन गर्नसक्ने अवस्था आउने बताए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट निवर्तमान सांसद समेत रहेका मानन्धरले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भए मुलुक झन् राजनीतिक संकटमा फस्ने दाबी गरे । हालको प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनै नसक्ने जिकिर गर्दै नेता मानन्धरले कुनै पनि कोणबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा कोही आउनै नसक्ने दाबी गरे ।

सोमबार बिहान बालाजुमा काठमाडौं क्षेत्र नम्वर ७ का पार्टी कार्यकर्ताहरुसँगको छलफलमा नेता मानन्धरले राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनलागेको चुनावको विकल्प नरहेको बताए । आगामी कार्तिक र मंसिरमा हुने चुनावपछि एमालेले एकल बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था आंकलन भएपछि विपक्षी गठबन्धनले अदालतमाथि अनावश्यक दवाव दिएको मानन्धरको आरोप छ ।

पुस ५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद विघटन गरेको तर यस पटक भने संविधानले नै संसद विघटन गराएको दाबी गर्दै नेता मानन्धरले यदि संसद पुनस्थापनाको फैसला आइहाल्यो भने त्यो संविधान विपरित हुने दाबी गरे । अदालत संविधानको अन्तिम ब्याख्याता भए पनि संविधानभन्दा माथि गएर निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई नभएको मानन्धरको तर्क छ ।

संविधानले बहुदलिय राजनीतिक व्यवस्था अंगिकार गरेको बताउँदै मानन्धरले संसदिय दलको निर्णय विपरित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएका हस्ताक्षर फर्जि मात्र हुने बताए । यदि फर्जि हस्ताक्षरका आधारमा निर्णय भयो भने जनताले न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउन दवाव दिनसक्ने उनको तर्क छ ।

मानन्धरले ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तिब्रता दिन थालेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको पेट पोल्न थालेको दाबी गरे । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानदेखि स्विस बैंकमा लुकाइएका पैसासम्मको विषयमा सरकारले चासो देखाउन थालेपछि न्यायमुर्तीहरुलाई पनि विपक्षीहरुले गलत फैसलाका लागि उक्साएको मानन्धरको आरोप छ ।

केही दिनभित्र आउने पैसलाले मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा लाने वा फेरि भड्खालोमा पार्न खोजिएको हो निर्क्यौल हुने भन्दै नेता मानन्धरले मुलुक भड्खालोमा पर्ने अवस्था आयो भने एमालेले त्यसको प्रतिकार गर्ने बताए । संविधान नै उल्लंघन गरेर फैसला आउने अवस्था सृजना भएमा संविधानको धारा एक साय एकको उपधारा एक बमोजिम अघि बढ्न जनताले दवाव दिनसक्ने मानन्धरको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको संवैधानिक कदमलाई साथ दिने बताउँदै पूर्वमन्त्री मानन्धरले अराजकता र अस्थिरताको कलंकको टिका लगाउने पक्षमा सर्वोच्च नेतृत्व नरहेको दाबी गरे । संसद पुनस्थापना हुने कल्पना समेत नगरेको बताउँदै नेता मानन्धरले पुनस्थापना भए पनि ओलीकै नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान जारी रहने दाबी समेत गरे ।

पार्टी भित्रको किचलो सिद्धान्तका लागि नभएर कुर्सिका लागि केन्द्रीत भएको बताउँदै नेता मानन्धरले एक दुईदिन भित्र विवाद समाधान हुने दाबी गरे । अध्यक्ष ओली उदार भएर एकता प्रस्ताव गर्दा पनि केही नेताले अनावश्यक अडान राख्नु गलत भएको नेता माधन्धरको भनाइ छ ।