सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुनै पर्ने यी हुन पाँच प्रश्न

११ असार, काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासिहतको माग पूरा भए देशमा पुनः निर्दलीयता ब्यूँतने खतरा देखिएको छ । संवैधानिक इजलाशमा २३ पृष्ठको बहस नोट बुझाउँदै सरकारी पक्षले देउवा लगायतको माग पूरा गरे पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने काम हुने बताएको छ । शुक्रबार सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलाशमा बुझाएको बहस नोटमा सात प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने बताएको छ । त्यस मध्येको पाँच प्रश्न यस्तो छ ।

१. नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्था भित्रै निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको हो वा होईन ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको दलीय आवद्धतालाई अस्विकार गर्दछ वा गर्दैन ?

२. नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ वा दिदैन ? दलीय अनुशासनको विरुद्ध गतिविधि गर्न
दलका सदस्यहरु स्वतन्त्र हुन्छन वा हुदैनन् ?

३. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम बिश्वासको मत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन प्रकृया सुरू गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्न पाउने हो, होइन?
धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रकृयामा दावी प्रस्तुत गर्न मिल्छ, मिल्दैन?

४. सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्वन्धमा परेको दावी अनुरुप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुदैन ? निवेदकको माग बमोजिम अदालत आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

५. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन वाहेक अन्य कुनै सम्वैधानिक विकल्प बाँकी थियो वा थिएन ?