पूर्वमन्त्री स्नातक उतीर्ण नभए पनि राजदूत बन्न पाउने निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

४ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको अर्को निर्णयमाथि पनि अंकुश लगाउने आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चले पूर्वमन्त्रीहरुलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरू अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले तत्काल निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले गत २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। निर्देशिकामा राजदूत हुनका लागि ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।