पर्यटन नीति व्यवसाय र लगानीमैत्री हुनुपर्छः सिएन पाण्डे, अध्यक्ष, नाट्टा

पर्यटन व्यवसायी सिएन पाण्डे अहिले नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) को अध्यक्ष छन । आधा शताब्दिको इतिहास बेकोको सबैभन्दा पुरानो पर्यटन व्यवसायी संस्थाको नेतृत्वमा रहेका पाण्डे नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले गठन गरेको पर्यटन विज्ञ समूहको सदस्य समेत रहेका रहेका छन । विज्ञ समूहको पहिलो बैठकबाट गठित पर्यटन नीति तथा कानुन परिमार्जन विज्ञ समूहको संयोजकको जिम्मेवारी समेत पाएका पाण्डेसँग हामीले समूहको कामका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको अंशः

पर्यटन नीति तथा कानुन परिमार्जन विज्ञ समूहको संयोजक हुनु भएको छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
–हाम्रो समूहले अनौपचारिक रुपमा काम गरिरहेको छ । सूमहका सदस्यहरुबीच नीति तथा कानुन परिमार्जनका विषयका छलफल चलिरहेको छ । हामीले पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव सुरेशमान श्रेष्ठसँग संयोजन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने भएकाले केही दिनभित्रै औपचारिक रुपमा काम सुरु गर्छौ ।

तपाईहरुको समूहले कहिलेसम्ममा प्रतिवेदन तयार पार्ने हो ?
–प्रतिवेदनका लागि हामीलाई कुनै समय तोकिएको छैन । महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षसहित सुझाव दिनुपर्ने भएकाले त्यसमा समय नतोकिएको हो । समूहले कम्तिमा महिनामा दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपी हामी छलफल र बहसहरु चलाएर चाँडै नै पर्यटन नीति तथा कानुन परिमार्जनका विषयमा एउटा सुस्पष्ट सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउछौँ ।

कस्तो पर्यटन नीतिका लागि सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ ?
–पर्यटकमैत्री, व्यवसायमैत्री नीति बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पूर्वाधार सहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, लगाएत सिमित पर्यटन उद्योगहरुलाई मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिएको छ यी बाहेक अन्य पर्यटन उद्योगहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग सरहको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन तसर्थ सबै पर्यटन उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता दिन नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिँदै छौँ । ट्राभल एजेन्ट्स तथा टूर अपरेटरहरुलाई पर्यटकहरुको सेवा सुविधाका लागि विदेशबाट पैठारी गरिने सवारी साधनमा भन्सार छूटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रयस्तरका सवारी साधनहरु प्रचलनमा नभएका तथा ती अत्यन्तै महंगा पनि हुने भएकाले ट्राभल व्यवसायीहरुलाई यस्ता सवारी साधन पैठारी गर्न भन्सार तथा अन्य करहरुको छुटको आवश्यकता छ । छिमेकी मुलुकहरुमा यस्ता सवारी साधन स्थानीय स्तरमै निर्मित हुने भएकोले त्यहाँ सवारी साधनहरु तुलनात्मक रुपले अत्यन्तै सस्ता भएका कारण नेपाली एजेन्टहरुको भाडा दर प्रतिस्पर्धि हुन सकेको छैन । जसका लागि नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अर्को कुरा कुटनीतिक पहल मार्फत भारतीय नम्बर प्लेटका पर्यटन सवारी साधनलाई जस्तै नेपाली पर्यटक सवारी साधनलाई पनि भारतमा निर्वाध रुपले चल्न पाउने व्यवस्था गराउन हामी सुझाव दिन्छौँ ।

अहिले संसारभरका पर्यटक आफूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा चिन्तत छन उनीहरुको चिन्ता निवारण नै गर्ने गरी राज्यले कस्ताम्मका मदम चल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो सुझाव रहनेछ । र हामी जिडिपीमा प्रत्यक्ष योगदान कम्तिमा १५ प्रतिशत पु¥याउने गरी नीति तर्जुमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

पर्यटनमा अहिले भएका नीतिलाई परिमार्जन गर्न पनि सुझाव रहन्छ ?
–भएका नीति पुराना भए समय सान्दर्भिक परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैका लागि व्यवसायी समेतको सहभागितामा सरकारले विभिन्न विज्ञ समूह बनाएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । फेरि अहिले हामी नयाँ संघीय व्यवस्थामा गैसकेपछि सबैजसो कानुनहरु परिमार्जनको चरणमा रहेका छन । त्यसकारण पर्यटनमा पुराना नीति पनि परिमार्जन हुन्छन नयाँ नीति, कार्यविधि निर्देशिकाहरु पनि आउँछन । निजी क्षेत्रको तर्फबाट पर्याप्त छलफल र बहसमा लगेर व्यवसायमैत्री नीति, निर्देशिका बनाउन्, लगाउनीमैत्री, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समेत सहजै आउन सक्ने गरी नीति बनाउन सुझाव रहनेछ ।

विद्यमान पर्यटन ऐन तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा पर्यटक शब्दको परिभाषा बाझिएको सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटकहरुले पर्यटन सवारीमा यात्रा गर्न नपाएको तथा पटक पटक बस व्यवसायीहरु बीच तनाव सृजना भै विदेशी यात्रुहरुले समेत जोखिम उठाउनु परेको दृष्टान्तलाई ध्यानमा राखि उपरोक्त दुवै ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनु जरुरी छ ।

आन्तरिक पर्यटनको विकास विना मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको कुनै सम्भावना नरहने तथ्यलाई स्वीकार्दै आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि उपरोक्त दुवै ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । अर्को कुरा उपयुक्त पर्यटन श्रम ऐनको अभावले गर्दा पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक प्रभावहरु बढी रहेको सन्दर्भमा दीगो पर्यटन श्रम ऐनका लागि हामी सुझाव दिने छौँ । ।

पर्यटन व्यवसायलाई अझै लगानीमैत्री बनाउन ‘वान डोर पोलिसी’ भन्दै आउनु भएको छ यसमा कस्तो सुझाव रहन्छ ?
–पर्यटनमा काम गर्दा अहिले आर्थ, वन, पर्यटन, गृह, स्थानीय विकास लगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग जोडिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । कम्तिमा पनि यसलाई एउटै मन्त्रालय मार्फत काम हुने गरी अघि बढाउने प्रयत्न हुनेछ । साथै पर्यटनको स्याटेलाइट एकाउण्ट सिस्टम मार्फत सम्पूर्ण व्यवसायिक गतिबिधिहरुलाई मुल एकाउन्टमा समायोजन गराउन पहल हुन्छ ।

जसबाट रोजगारी र जिडिपीमा प्रत्यक्ष योगदान हुनेछ । वान डोर पोलिसीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षण गराउने छ भने ग्रामिण पर्यटनमा व्यवासयिक सहभागिता र आम जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्ष छ । यस्तो भएमा धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई पर्यटनसँग जोडेर लाभान्वित गराउन सकिनेछ ।

तपाईहरुले पनि उठाउँदै आएको माग अनुसार विमानस्थलहरुको सञ्चालन र नयाँ विमान थपिनेक्रम बढेको छ, के अब साच्चै पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्छ त ?
–आन्तरिक कनेक्टिभिटी भन्दा पनि अन्र्ताष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा मुख्य जोड दिइनुपर्छ । यसका लागि कम्तिमा पनि बढीभन्दा बढी नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकका सहरहरु जस्तै चाइनाको बेइजिङ, श्रीलंकाको कोलम्बो, जापानको टोकियो, ओसाका, युरोपमा जर्मनीको फ्रान्कफोर्ट, फ्रान्सको पेरिस, युकेको लण्डन र अमेरिकाका मुख्य सहरहरुमा सीधा हवाइ सम्पर्क जोडिनुपर्छ । यसले हाम्रो ५० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा रहेका विमानस्थलको स्तरनोन्ती पनि हुनु आवश्यक छ । निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको काम चाँडो सक्न आवश्यक रहेको छ भने नेपालगञ्ज विमानस्थललाई पनि क्षेत्रीयस्तरको सुविधानसम्पन्न विमानस्थलमा स्तरोन्ती गर्नु आवश्यक छ । किनकी भारतीय पर्यटकलाई मनसरोवर तिर्थयात्रामा लैजानका लागि त्यसमार्गको प्रयोग सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ ।

भिजिट नेपाल २०२० को तयारी कसरी भैरहेको छ ?
–भिजिट नेपालको लोगो तयार भइ सार्वजनिक भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका संयोजनमा आक्रामक रुपमा काम नै चाहिँ सुरु भएको छन यद्यपी तयारीका लागि समितिहरु बनाउने विषयमा छलफलहरु अघि बढेका छन । केही समयभित्रै अब औपचारिक रुपमै यसको काम अघि बढ्दै छ ।