स्थानीय सरकारले मानवीय हिसाबले काम गर्नुपर्छः अध्यक्ष ब्याञ्जु

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले महामारी तथा सरुवारोग नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारसँग एकल रुपमा रहेको कारण चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ । संघ सरकारको एकल अधिकार भएको क्षेत्र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेकोले सोचे जस्तो परिणाम आउन नसकेको बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपाल सँगको अन्तर्बार्तामा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले कोरोनाको संक्रमणको अशर बहुपक्षीय रुपमा समस्या दखिएको हुनाले कोभिड १९ संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन र सेवा जनतासमक्ष पुराउन स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पुर्ण जिम्मेवारी तीन तहको सरकारलाई दिन सके सबैको काम र भूमिका सुनिश्चित हुने बताउनु भयो । यो समयमा तीन तहका सरकारलाई संलग्न गरायौ र नीजि, सामुदायिक र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सक्यौ भने समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो ।

यस्तै महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी बजेट कोभिड जस्ता महामारी संक्रमक रोग सँग जुध्नलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्नुपर्ने बताउनु भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझेदारी रुपमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा हाम्रो लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

बजेटमा उपचार, प्रचार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश र संघ सरकारको खर्च गर्नुपर्ने बजेट चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने तर कोभिडको समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेन भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । प्रस्तुत छ नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठ सँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी ।

स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको निकायको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । कोभिड १९ को दोश्रो लहर नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कसरी काम गरिनुपर्छ ?

कोभिड १९ संक्रमणको दोश्रो चरणको समस्याले नितान्त उपचारात्मक पद्धतिमा जानुपर्ने स्थिति श्रृजना गरेको छ । हिजो सुरक्षित बसोबासको दृष्टिकोणले मात्रै काम गरिरहेको थियो तर अहिले चाहीँ रोग लाग्ना साथ त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा असर देखा पर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले समस्या हामीले देखिरहेका छौ ।

नेपालको मेडिकल फेसिलिटीजहरुले हामीलाई पुग्दैन । त्यसकारणले उपचारलाई तिब्रता दिन अत्याधुनिक सेवा सुविधा हामीलाई चाहिएको हुनाले त्यो चीजमा हामीले नयाँ कुनै पनि पहुँचहरु हामीले थप्न सकिरहेका छैनौ । संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्वास्थ्यको विषयमा जुन जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त सरुवारोग नियन्त्रण सम्बन्धी, महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धी संघ सरकारको एकल अधिकार छ ।

संघ सरकारको एकल अधिकार भएको क्षेत्र भित्र हामीले काम गरिरहेका छौ । त्यसलाई कानूनी रुपमा नै तीन तहलाई अधिकार बाँडफाँड गर्न पायो भने अझै प्रभावकारी हुन्छ बजेट खर्च गर्ने विषयमा भन्ने हो । स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विषयमा भन्ने कुरा हो । सरुवा रोग भएकाले एकैचोटी नियन्त्रण हुने संभावना कम छ ।

गुणात्मक रुपमा यसको संक्रमण विस्तार भईराखेको कारणले,रोगको चरणवद्ध फरक पना पनि आईसकेको हुनाले हामीले ७५ वटै जिल्लामा एक एकवटा सरुवारोग अस्पताल बनाएर कोभिड र अन्य सरुवारोगहरुको मात्रै उपचार गर्ने अस्पतातबनाउन पायो भने मानिसहरुले सही ढंगले औषधी उपचार पाउँथे ।

सामान्य अस्पतालमा नै कोभिडको उपचार गर्ने को भने अस्पतालले दिनुपर्ने अन्य सेवा हरु पनि प्रभावित भएका छन् । यो पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोश्रो पक्ष भनेको कोभिडको उपचारमा यतिधेरै खर्च भईराखेको छ, यो खर्चको स्थिति,गतबर्ष लकडाउन गर्यौ यो बर्ष निषेधाज्ञा गरेका छौ यी सबै कुराले हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन भएका छैनन् ।

आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएनन् भने देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नु अनि उत्पादनशील क्षेत्रमा आम्दानी नुहनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपरेपछिआर्थिक संकट आउन सक्ने संभावना पनि छ । यीनै कुराहरुले गर्दाखेरी हामीले स्वास्थ्यलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर तीन तहका सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।
नेपालमा मात्रै समस्या भएको भए अन्य देशले सहयोग गर्थे । अन्य देशमा पनि यो समस्या भएकाले मेडिकली सहयोग आउने संभावना न्यून छ ।

भ्याक्सिनको संख्या बढाउनुपर्यो । त्यसकारण तीन तहको सरकारको आर्थिक दायित्व बाँडफाँड गर्न पाए राम्रो हुन्छ । विगतमा दिनहरुमा नगरपालिकाले आफ्नो कोष खर्च गरेर कोभिडमा लगानी गर्यौ । अब नगरपालिकाहरुमा पनि आर्थिक समस्या आउने संभावना बढेको छ । बहुपक्षीय रुपमा यसको समस्या देखेको हुनाले कोभिड १९ संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन र सेवा जनतासमक्ष पुराउने उद्देश्यले हामीले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पुर्ण जिम्मेवारी तीन तहको सरकारले लिएर सबैको काम र भूमिका सुनिश्चित गरेर तीन तहबाटै सरकारलाई संलग्न गरायौ र नीजि, सामुदायिक र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सक्यौ भने समस्या समाधान गर्न सक्छौ ।

अहिले अक्सिजनको अभावले नै मानिसहरुको मृत्यु भईरहेको छ । यो भयावह स्थिति गुणात्मक रुपले गयो भने हाम्रो मानविय क्षति पनि हुन्छ । आर्थिक रुपमा पनि हामी पछाडि पर्छौ र देशलाई धेरै नै ठूलो समस्या आउँछ भन्ने लागेर स्वास्थ्य संकटकालको दृष्टिकोण अगाडि सारेका हौ ।

पहिलो दोश्रो कोभिडको लहरको समयमा स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका नगरपालिकाहरुले पर्याप्त काम गर्न नसकेको आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?

स्थानीय सरकार नै नभईदिएको भए कोभिडको समस्या त हाम्रो देशले थाम्न नसक्ने अवस्था नै थियो । त्यो बेला स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन पनि गरे । विदेशबाट आउने मानिसहरुको व्यवस्थापन, होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टीन, आईसोलेन, औषधी, खाद्यान्न वितरण र लकडाउनलाई नै व्यवस्थित गर्ने कामहरु प्रभावकारी ढंगले स्थानीय सरकारले गरेको हो । पछिल्लो समयमा दुईवटा समस्या हामीले देखेका छौ ।

एउटा समस्या, उपचारात्मक पद्धतिमा नै जानुपर्ने भएको हुनाले उपचारात्मक सेवामा हामी त्यति धेरै बलियो छैनौ । त्यसकारण अलिकति शिथिलता आएको हो । रोग लागेकालाई परीक्षण गर्ने, मेडिकल सपोर्ट, अस्पताल पुराउने लगायत कुराहरु मा नगरपालिकाहरुले राम्रो काम गरेका छन् । मेरै नगरपालिकाकाले १ करोड रुपैयाको कोरोना कोष स्थापना गरेका छौ । हजार भन्दा बढी विरामीहरुलाई औषधी व्यवस्थापन गरेका छौ ।

अक्सिजनसहितको ५० वेडको आईसोलेसनको व्यवस्था गरेका छौ । दुईवटा एम्बुलेन्सले निशुल्क रुपमा जनतालाई सेवा दिईरहेका छौ । यसअतिरिक्त धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रभित्र जहाँ कोभिडको समस्या देखापर्छ हाउसहोल हामीले परीक्षणको व्यवस्था गरेका छौ । करिब २ हजार मानिसको कोरोना परीक्षण गर्ने भनेर हामीले योजना अघि बढाएका छौ । त्यसकारण स्थानीय सरकारले नगरेको होइन । तर तीन तहको सरकारबीचको समन्वयमा गर्नुपर्ने बैकल्पिक व्यवस्थापनका काम भने हुन सकेको छैन ।

यो पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अस्पतालको जस्तो होइन नगरपालिकाहरुले सेमि अस्पताल जस्तो आइसोलेसन बनाएर पनि सेवा दिन सक्ने संभावना छ । त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

काम स्थानीय नगरपालिकाले गर्नुपर्छ तर सिसिएमसी, डिसिसिएमसीको बैठकमा मेयर आमन्त्रित जस्तोको रुपमा मात्रै सहभागी गराईन्छ । जवाफदेही मेयर हुनुपर्छ तर निर्णय गर्ने बेलामा अर्को निकायले गर्छ र आफ्नो क्ुनै पनि नीति, रणनीति, कार्यनीतिहरु राम्रो संग लागु गर्न पाईएन भन्ने गुनासो पछि छ । ठ्याक्कै समन्वय कस्तो छ सिसिएमसी, डिसिसिएमसीसंग ?

अहिले भएको प्रणाली ठिक छ । यसमा गलत बुझ्नुहुदैन । तर सुरक्षाको नजरले मात्रै हेरेर भएन, सुचनाको हिसाबले मात्रै हेरेर भएन । फिल्डमा क्वारेन्टीन बनाउने बेला, आईसोलेसन बनाउँदा, मेडिकल टिम पठाउँदा, आर्थिक कारोबार गर्दा र जनतालाई परेका विभिन्न किसिमका समस्याहरुको सम्बोधन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भएको हुनाले पालिकास्तरमा नै कोभिडको प्रारम्भीक चराणको काम गर्ने गरि जिम्मेवारी दिएर एउटा युनिट खडा गर्यो भने यो अझै प्रभावकारी हुन्छ नत्र काम गर्ने एउटा निर्णय गर्ने एउटा, जहाँ निर्णय गर्ने मान्छेलाई रियालिटी थाहा भएन भने पनि समस्या हुन्छ । अनि काम गर्ने मान्छेहरुले पनि आईपरेको समस्याको तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्दा समस्या आउँछ ।

संयोजनको प्रक्रियामा अलिकति कमजोरी भएको छ । यद्यपि काभ्रे जिल्लाको सवालमा त हामीले मिलेरै काम गरिरहेका छौ । गतसाल पनि हामीले १ सय ५० बेड सम्मको क्वारेन्टीन, आईसोलेसन बेड बनायौँ । धुलिखेलको मात्रै होइन वरिपरि ३ वटा गाउँपालिकामा पनि हामीले नै भोलेन्टरी सर्भिस गर्यौ । काम गर्न गाहो छैन तर जनघनत्व ज्यादा भएको शहरी क्षेत्रको मुख्य क्षेत्रमा रोग बढीरहदाँ सर्भिस छिटो दिनका लागि त्यहाँका अस्पतालहरुलाई बलियो र भौतिकपुर्वाधार सम्पन्न बनाउनुर्यो । अहिले रोगले मानिसहरुको मृत्यु भईरहदाँ दाहसंस्कार गर्न ठाउँ पाईरहेका छैनन् । यस्तो सामाजिक किसिमका समस्याहरुलाई प्रशासनले त्यत्तिराम्रोसंग गर्न सक्क्तैन । त्यो कारणले गर्दा स्थानीय सरकार लाई नै एउटा युनिट मानेर काम गर्यौ भने अझै सजिलो हुन्छ ।

अहिले आर्थिक गतिविधि नहुँदा स्थानीय तहको अर्थ संकलन पनि प्रभावित भएको छ । कोभिड संग सम्बन्धीत काम गर्नका लागि बजेट अभाव भयो र संघले पनि चासो नदिएका कारण स्थानीय सरकारहरु सक्रिय हुन सकेनन् भनिन्छ । सही हो ?

यसमा थोरै सत्यता छ । कोभिडको बेलामा विकास निर्माणको काम गरेको पैसाहरु केही संघ सरकारले पठाउनुपर्ने , पठाईरहेको छैन । अर्को संघ सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र भएको हुनाले तीन तहको सरकारले गरेको कोरोनाको खर्च संघ सरकारले नियमत व्यहोर्नुपर्छ । संघ सरकारले निर्णय गर्यो स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ७५ प्रतिशत सेवा सुविधा बढाईदिनु भनेर । हामीले बढाईदियौ त्यो सरकारले हामीलाई दिनुपथ्र्यो ।

स्थानीय निकायको विकास निर्माणका लागि आएको पैसा हो । विकासको काम रोकेर हामीले स्वास्थ्य सेवा दियौ, त्यो संघ सरकारले व्यहोर्नुपथ्र्यो । त्यो व्यहोरेको पाईएन । त्यसकारणले समस्या आएको छ । तर मेरो भनाई के हो भने , नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार बनाएको जनताको हितको लागि । त्यसकारण एकल अधिकार संघको भएपनि मानविय सेवा चाही पहिलो प्राथमिकता हो ।

त्यसैले हामीले मानविय हिसाबले काम गर्नुपर्छ । अलिकति पैसा भएन भनेर चुप लागेर बस्यौ र हामी कानुनले दिएको अधिकारको मात्रै कुरा गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि साच्चै जनताका लागि होइन । कानुनले नदिएको नयाँ परिस्थिति श्रृजना भयो भने त्यो जनताको हितका लागि हामी भोलिन्टरको रुपमा हामी उत्रिनुपर्छ । पदीय जिम्मेवारीको मात्रै कुरा होइन यो त मानविय जिम्मेवारीको कुरा हो ।

हामीले बजेटका कुराहरु मात्रै हेर्नुहुदैन । बाटो भोली बनाए पनि हुन्छ । खानेपानीको काम भोली गरेपनि हुन्छ तर मानिस नै बाँचेन भने बाटो कसका लागि ? स्कुल कसका लागि ? खानेपानी कसका लागि ? त्यसैले मानिसको जीवनको मुल्य चाहीँ महत्वपुर्ण छ । हामीले त्यो जीवनको महत्वपुर्ण पक्षलाई बचाउँन सक्यौ भने मात्रै हामीले हाम्रो देशको सम्मृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौ ।
अब तपाईहरुले बजेटको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ ?
जसरी तीन तहको सरकारले भौतिक पुर्वाधारको क्षेत्रमा बढी खर्च गछौ मानविय क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रा आम जनताहरुको जनजीवनलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा हाम्रो बजेट कम हुन्छ । त्यसैले यो पाटोमा पहिले हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । पूर्वाधारहरु भयो तर उपयोग गर्ने मान्छे भएनन् भने त्यसको अर्थ हुँदैन र संघ सरकारले गत साल जम्मा ६४, ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्यो ।

प्रदेशहरुले पनि समग्रमा सबभन्दा बढी ६९, सबैभन्दा कम ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्यो । अब प्रदेश र संघ सरकारको खर्च गर्नुपर्ने बजेट चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने अनि कोभिडको समस्या समाधान हामिले चाहीँ गर्न सकेनौँ भने हामिले बैंकमा खातामा पैसा राखेर त भएन नि । त्यसैले त्यो बजेट हामीले कोभिडलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ ।

नगरपालिका संघको तर्फबाट पनि हामिले के भनेका छौँ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझेदारी रुपमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा हाम्रो लगानी बढाउनुपर्छ । उपचार, प्रचार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । अहिले कम्तिमा पनि हामिले यतिबेला ४०, ५० लाख मानिसलाई हामिले भ्याक्सिन दिन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिले कोभिडको दोस्रो चरणको समस्या भ्याक्सिन लगाएकाहरुलाई पनि लागेका छ । तर एउटा कुरा के छ भने भ्याक्सिन लिएकाहरुलाई सबैभन्दा कम छ । नलिएकाहरुलाई ज्यादा छ । पहिलो र दोस्रो चरणको भ्याक्सिनलाई बढी प्राथमिकता दिने र तीन तहको सरकारको आर्थिक साझेदारी गर्नुपर्छ भनेपनि गर्दा कुनै आपत्ति छैन । अब बन्ने बजेटमा हिजोका प्राथमिकताहरुलाई हामिले कम राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्छ ।

अहिले उद्योगधन्दा सबै बन्द छ । मान्छेका आम्दानीहरु कमजोर भएको छ त्यसैले स्कील डेभलेपमेन्ट, उत्पादनको क्षेत्रमा, कृषि लगायतको क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्ने कुरामा हाम्रो बढी प्राथमिकता गयो भने हामिले जनताको आर्थिक अवस्थाको कमजोरीलाई पनि बचाउन सक्छौँ । स्वास्थ्यको समस्यालाई पनि हामी हल गर्न सक्छौँ ।

देशव्यापी रुपमा फेरीपनि कोरोनाको रोगको लागि राष्ट्रले यो लगानी गर्दाखेरी राष्ट्रिय रुपमा स्थानीय सरकार, संघ सरकार, प्रदेश सरकार आर्थिक जिवन पनि कमजोर हुनसक्छ । त्यसकारण अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरु गर्नुप¥यो । अहिले स्वास्थ्य विमा भईराखेको छ तर दोस्रो चरणमा गरिएको छैन । स्वास्थ्य बिमा मार्फत् सरुवा रोग नियन्त्रणको पक्षमा गयौँ भने कमसेकम ५० प्रतिशत पैसा हामिले बचाउन सक्यौँ भने राष्ट्रलाई ठुलो योगदान हुन्छ । त्यो पाटोमा हामि जानुपर्छ ।