नेपालको कृषि क्षेत्रमा २.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने एडिबीको प्रक्षेपण

१६ वैशाख, काठमाडाैँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक प्रतिवेदनले सन् २०२० को १.९ प्रतिशतको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने उल्लेख गरेको हो ।

गत वर्ष देशव्यापी बन्दाबन्दीबाट बिस्तारै बजार खुला हुँदै गएको र आन्तरिक माग बढ्दा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने अवस्था बनेको बैङ्कले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि जारी खोप अभियानले पनि अर्थतन्त्र बलियो बनाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैङ्कका अनुसार उपयुक्त मनसुन र बालीहरूमा आएको सुधारका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा २.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हुन सक्नेछ । बन्दाबन्दीपछि उत्पादनमूलक र सेवा उद्योगमा बिस्तारै खुला हुन थालेको पनि बैङ्कले उल्लेख गरेको छ तर साना तथा घरेलु किसिमका उद्योग बन्दाबन्दीबाट अत्यधिक प्रभावित भएकाले त्यस्ता उद्योगले सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्राप्त गरेको अवस्था छ ।

यसबाहेक निर्माण क्षेत्रमा आएको सुधार र केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अर्थतन्त्र सुधारमा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने अवस्था पनि रहेको बैङ्कले जनाएको छ । खासगरी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ठूला परियोजना अर्थतन्त्र सुधारमा महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने एडीबीको अनुमान छ ।

एडीबीले सन् २०२१ मा नेपालको मूल्य वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशत कायम रहने पनि अनुमान गरेको छ । सन् २०२० मा यस्तो दर ६.२ प्रतिशत थियो । समयमै राम्रो बाली भित्रिएको, सहज आपूर्ति शृङ्खला र गैरखाद्य मूल्यमा आएको सामान्य गिरावटले यस वर्ष मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशतमै रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

त्यस्तै आयात वृद्धि हुँदा गत वर्षको ०.९ प्रतिशतबाट चालू खाता घाटा विस्तार भई २.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान पनि बैङ्कले गरेको छ । सन् २०२२ सम्म भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण पनि बैङ्कको छ । एडीबीका अनुसार सन् २०२१ दक्षिण एसियाली मुलुकको औसत वृद्धिदर भने ९.५ प्रतिशत पुग्नेछ ।

उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सको १३.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने पनि बैङ्कको प्रक्षेपण छ । त्यसपछि भारतको ११ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ६.८ प्रतिशत, श्रीलङ्काको ४.८ प्रतिशत, अफगानिस्तानको ३ प्रतिशत र पाकिस्तानको २ प्रतिशत वृद्धिदर पुग्नेछ । भुटानको भने ३.४ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मक रहनेछ ।