पर्यटनमन्त्रीको विज्ञ समूहका सदस्य सुनिल शाक्यद्धारा फेवा तालको एक रोपनी जग्गा अतिक्रमण

१९ असार, कास्की । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको विज्ञ समूहका सदस्य रहेका पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टका सञ्चालक सुनिल शाक्यले फेवा तालको ५५३.३ वर्गमटर जग्गा अतिक्रमण गरेको नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले ६५ मिटरको मापदण्डसमेत मिचेको र ५५३.३ वर्गमटर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालको आदेश अनुसार गठित छानविन समितिले ५५३.३ वर्गमिटर अर्थात् १ रोपनी १ आना १ पैसा क्षेत्रफलको पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

छानबिन समिति संयोजक एवम् कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाइसकेको बताएका छन । प्रतिवेदन अनुसार रिसोर्टको मूल संरचनाबाहेकका अधिकांश संरचना तालको ६५ मिटरभित्र रहेको उल्लेख गरिएको छ । शाक्य चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यका छोरा हुन ।

गत वैशाख २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले आज सो रिसोर्टका व्यवसायी कर्ण शाक्यलाई उक्त रिसोर्टको निर्माण गर्दा फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएका थियो ।

तालको अतिक्रमण गरी रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने शाक्यलार्इ तत्कालीन नेकपा एमाले र त्यसमा पनि रविन्द्र अधिकारी, राजिव पहारी लगायतले प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाकाे  निर्वाचनको समयमा फेवाताललार्इ पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रतिवद्धता पटकपटक जनाएका थिए तर अहिले प्रतिनिधिसभामा जितेर पर्यटनमन्त्री नै भएपछि अधिकारीले तालको अतिक्रमणा गर्नेलार्इ नै काखी च्यापेर हिडेका छन । यसले मन्त्री अधिकारीको बोली र व्यवहार ठ्याक्कै फरक हुने देखाएको छ ।यता युवा संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पहरीले अधिकारीकाे भन्दा चर्को स्वरमा फेवाताल पुरानै अवस्थामा फर्काउने भाषण गर्दै हिडेका थिए तर अहिले उनी फेवातालबारे वेखबर जस्तै बनेर बसेका छन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–राजनीतिक संरक्षणमा फेवातालको अतिक्रमण ! यी हुन पहिचान भएका व्यक्ति र संस्था (सूचीसहित)

–फेवाताल अतिक्रमण विवादः पर्यटनमन्त्री अधिकारीले विज्ञ बनाएका शाक्यको रिसोर्टको नापजाँच सुरु

–फेवाताल अतिक्रमण गर्ने रिसोर्ट सञ्चालक सुनिल शाक्यलाई पर्यटनमन्त्री अधिकारीकै संरक्षण

–शाक्यको रिसोर्टले फेवाताल अतिक्रमण गरेकोबारेको प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चको आदेश