पौडेललाई सफल अर्थमन्त्री बनाउने रेग्मी ओली सरकार असफल पार्ने अभियानमा

–सुदिप मुडभरी 

१९ असार, काठमाडौँ । लोकदर्शन रेग्मी निजामति प्रशासनको नेतृत्वमा छन । उनी मुख्य सचिव भएको आगामी कात्र्तिक ६ गते एक वर्ष पूरा हुँदै छ । तीन वर्षका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका रेग्मीको केही व्यक्तिलाई रिझाउने कार्यकुशलता प्रशंसनीय भए पनि नेतृत्व क्षमता भने शून्य प्रायः देखिएको छ । निजामति प्रशासनलाई कुशल ढंगले नेतृत्व गर्ने विषयमा उनी असफलप्राय बनेका छन ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिका रेग्मीको नेतृत्वमा निजामति प्रशासनले गति लिने धेरैले आशा त गरेका थिए तर उनको पछिल्लो कार्यशैलीले मुख्यसचिवको रुपमा उनी आफूमात्रै असफल बन्दै छैनन् उनकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार समेत असफलताको बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । भारतीय इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने उच्चपदस्थ निजामति कर्मचारीको सूचीमा अग्रभावमा रहेको रेग्मी शेरबहादुर देउवादेखि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसम्मको एक नम्बरका रोजाईमा परे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार रेग्मी अहिले ओलीका सचिवालयका केही व्यक्तिलाई रिझाउने बाहेक अन्य काममा उनको ध्यान छैन । रेग्मी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र ओलीका स्वकिय सचिव राजेश बज्राचार्यसहित केहीलाई खुशी पारेरै तीन वर्षे कार्यकाल व्यतित गर्ने सोचमा देखिन्छन ।

ती सहसचिवका अनुसार मुख्यसचिव रेग्मी ओली सरकारको सुशासनको नीतिलाई धोती लगाउदै मेलम्चीका ठेकेदारलाई म्याद थप्न सफल भएका छन । उनले त्यस वापत बुझेको कमिसन विष्णु पौडेलसम्म पु¥याएका छन । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँँदाका एक सल्लाहकार भन्छन ‘रेग्मीले पौडेललाई अर्थमन्त्रीको रुपमा सफल बनाउन रात दिन काम गरेर सहायोग गरे । तर, अहिले ओली सरकारलाई असफल पार्न कांग्रेस र भारतको इन्ट्रेस्सटमा काम गरिरहेका छन ।’ ट्रेड युनियनका नेताहरूले रेग्मीसँग तत्कालीन एमाले, माअोवदी र नेपाली कांग्रेसको पार्टी सदस्यता नै रहेको भन्दै अालोचना गर्ने गरेका थिए । यसअघि मुख्यसचिव भएका सोमलाल सुवेदीलार्इ समेत पार्टी सदस्यताको विषयमा यस्तै खालको अारोप लाग्दै अाएको थियो ।

रेग्मी माथिका आरोपमात्रै होइन उनले सचिवहरुलाई कुशल नेतृत्व दिन नसकेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत महशुष गरेपछि रेग्मीलाई बोलाएर आफूलाई पर्फर्मेन्स दिन आग्रह गरेका छन । ओलीको आग्रहपछि गएको शनिबार रेग्मीले सचिवहरुसँग छलफल समेत गरेका छन । यद्यपी उनले सचिवहरुलाई कम गराउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । मन्त्रीहरुलाई समेत नटेर्ने सचिवहरु रहेका कारण मुख्यसचिवले समेत सचिवहरुलाई सहजै काम लागउन सक्छन भन्नेमा शंका देखिएको छ । ओली सरकारका मन्त्रीहरुको निर्णय कार्यान्वयनमा धेरै कर्मचारीले सकारात्मक रुपमा सहयोग गरेका छैनन् । ओली सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पत्रकारहरु जम्मा गरेर कर्मचारीले असहयोग गरेको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेका थिए ।

सचिवहरुलाई रुल गर्ने मुख्य सचिव समेत तीन जना व्यक्तिलाई मात्रै रिझाउन लागिपर्दा सरकारले गरेका सबैजसो काम अधुरो जस्तो बनेकोे छ । जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरुले घोषणा गरेका र गरेका निर्णयको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेका छन भने कतिपय निर्णयको कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ ।

ओलीले ८ चैतमा हाकिका घरमा कमारो राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिए । त्यसको एक सातापछि फेरि पूर्व विशिष्टले नियम विपरित लिएका चालक र अंकरक्षक फिर्ता गर्न निर्देशन दिए तर ती दुबै निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने कुरा अहिलसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यतीमात्र हैन संघीय संरचना अनुसार निजामति कर्मचारीको परिचालन र व्यवस्थापनामा उनले देखाएको उदासिनता ज्यादै डर लाग्दो देखिएको छ । उनको यो उदासिनतालाई लिएर कर्मचारीहरुले निजामति प्रशासनमा राजनीतिक रंग र व्यक्तिगत निकटता परिवर्तनमा छेपारोको रंग फेराईलाई समेत रेग्मीले माथ गर्ने भन्दै अलोचना गर्ने गरेका छन । ट्रेड युनियनका नेताहरु समेत रेग्मीप्रति रुष्ट बनेका छन । उनले कर्मचारीलाई काममा लगाउन नसक्नु उनको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।

सरकारले ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सुरु गर्यो तर त्यो अदालत समेतको सेटिङमा त्यसलाई असफल बनाउने प्रयत्न भैहरेको छ । जसमाम रेग्मीको समेत प्रत्यक्ष संलग्नताको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य र काम नगर्ने ठगेदारलाई कारबाही गर्ने लगायतका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्न समेत रेग्मीले भूमिका खेलेको मन्त्रीहरुले आरोप लगाएका छन । चौतर्फी रुपमा रेग्मीको आलोचना भएपछि उनलाई अर्को दरबन्दी सिर्जना गरेर पन्छाउने वा सिधै हटाउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।