आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकताः मन्त्री श्रेष्ठ

१८ चैत, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ । प्रदेश नं २ को धनुषाका चारवटा स्थानीय तहमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित ¬‘निक शिक्षा दिअ’ (राम्रो शिक्षा देऊ) कार्यक्रमको केन्द्र स्तरीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नर्वेली दूतावासको सहकार्यमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो धारणा राख्नुभएको थियो । विगतमा प्रदेश नं २ को शिक्षा विकासमा गरिएका पहलको समीक्षा गर्दै अब कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थलगत र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सो प्रदेशका लागि नागरिकता, जन्मदर्ता निःशुल्क शिक्षा आदि संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन स्थानीय तहले पहल शुरु गनुपर्ने जनाउँदै भन्नुभयो, “एक्काइसाँै शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजना र कार्यान्वयन बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा नीति ठीक नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”

धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका र लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त परियोजना ९२ विद्यालयमा गरी १७ हजार विद्यार्थीबीच कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले बालश्रम मुक्त गर्ने, शत्प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमितता गराउने, विद्यालय र घरमा बालमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । ती क्षेत्रमा अहिले पनि ८४ जना फरक क्षमता (अपाङ्गता भएका) बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।

परियोजनाबारे तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ता डा सोहन साह, लैङ्गिक समता विज्ञ कुसुम विष्ट, आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक दीलिपकुमार यादवले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा ती चार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको उपस्थितिा थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, प्रदेश नं २ का शिक्षा विकास तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापालगायत केन्द्रस्तरीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।