एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्ल नबढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

१० माघ, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७–०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपिया बढाउनुपर्ने प्रस्ताब पेश गरेको थियो । आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपियाबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपिया सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाँचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस, स्थगित गर्नुस, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस, बढाउनु हुँदैन । लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत शन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।

सिफारिस समितिले १७ विषयमध्य अधिकांसमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स,एमडि आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै बिडिएसमा करिब एक लाखरुपिया बटाउन सिफारिस गरेको थियो । एमडिएमएस क्लिनिकल र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल रहनुभएको छ ।

सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर ८ लाख रुपिया बढाउने विषयमा कसैको सहमति रहेको छैन । आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताउनुभयो । बैठकमा उहाले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भएतापनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गनुभएको छ । उहाले भननुभयो–समितिको बैठकले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरउन्नती सम्बन्धि मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण सम्बन्धी आन्तरिक कार्यबिधि,स्नातक स्नातकोत्तर, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि बैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्र सम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमण सम्बन्धी कार्यबिधि–२०७७ अनुमोदन हुने भएको छ ।

बैठकले शुल्क निर्धारण सगै सबै निर्णय एकैपटक स्विकृत गर्नेगरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सहअध्यक्ष सहित अधिकांसले अन्य विषयका कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा र निर्देशनलाई सबैले समर्थन गरेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले नया शुल्क निर्धारण भएपछि मात्रै सबै विषयमा माइन्युट गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय शुल्क निर्धारण भएपनि अन्य विषयलाई चासो देखाइएको थिएन । यो बाहेक अन्य विषयमा सबैको सहमति भएकोले शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्र बैठक प्रमाणिकरण हुने तयारी भएको छ ।

भत्ता नलिऔं

प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको बैठक भत्ता नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा सम्बोधन गरेर बाहिरिनेक्रममा भत्ताको विषय उठान भएपछि प्रम ओलीले सबैको महत्वपुर्ण विषयमा कुनैपनि किसिमको भत्ता लिन नहुने बताउनभुएको थियो । यस्तो बैठकको भत्ता कसैले नलिऔ– आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रम ओलीले सबैलाई भन्नुभयो । अध्यक्षको भनाईलाई सबैले सहमति जनाएपछि पाचौ बैठकमा कसैलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन ।