१० मंसिर २०८१, सोमबार | Tue Nov 26 2024

कांग्रेस सांसद आचार्यको ठेकेदारी असफलता, सडकको काम समयमा नगर्दा जनतालाई दिनहुँ सास्ती

१ असार, नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य ठेकेदार हुन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रसुवाबाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्नु अघि उनी खासै राजनीतिमा क्रियाशिल थिएनन् । यद्यपी नेपाली कांग्रेस पार्टीको आडमा ठेक्का हत्याउने काम गर्थे । आचार्यको रसुवा कन्सट्रक्सन कम्पनीले अहिले पनि १० अर्ब बढीको काम गरिरहेको छ ।

आचार्यको रसुवा कन्सट्रक्सनले जिम्मा लिएर काम गरिरहेका देशभरका ५० पुल र २५ भन्दा बढी सडक अलपत्र रहेका छन । रसुवा कन्सट्रक्सनले सरकारकाले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ सडक विस्तारमा ज्वइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेको छ ।

टेण्डरमा सिण्डिकेट लगाउने रसुवा कन्सट्रक्सन लगायतका ६ कम्पनीले काम गरिरहेको गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ सडक विस्तार आयोजनाको म्याद सकिएर समय थपिदाँ समेत ३० प्रतिशत काम पनि पूरा हुन सकेको छैन । जसका कारण दिनहुँ उक्त सडक प्रयोग गर्ने सयौँ यात्रुले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँको यसा ठेक्कामा कामले गति लिन नसक्दा पनि सरकारले कारबाही गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिन सकेको छैन ।

रसुवाका सांसद मोहन अाचार्य र उनको कम्पनीले निर्माणमा लापरबाही गर्दा बिजोग बनेको गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–मैलुङ सडक ।

केही ठेकेदारलाई काम नगरेको अभियोगमा प्रहरी लगाएर कारबाही गरेपनि मोहन आचार्य कांग्रेसको सांसद भएकै आधारमा समयमै काम नगरेपनि कारबाही हुन सकेको छैन । देशभर १२ हजार निर्माण व्यवसायी दर्ता भएपनि ७ हजार ५ सय मात्र सञ्चालनमा छन् । सरकारका अधिकांश ठूला ठेक्का हात पार्ने ठेकेदारहरुको हाइप्रोफाइल नेतासाग सीधा सम्पर्क छ । जसका कारण कारवाही समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

सरकारी ठेक्का हात पारेर वर्षौसम्म योजना अलपत्र पार्नेमा आचार्य जस्तै सांसद तथा मन्त्रीका निर्माण कम्पनीहरुनै अगाडि देखिएका छन । पद तथा शक्तिको आडमा ठेक्कापट्टामा हालीमुहाली चलाएकाहरुलाई दुई तिहाई नेतृत्वको सरकारले पनि कारबही गर्ने छाँड नदेखिनु लज्जाको विषय हो ।

सुशासन ऐनले एकैजनालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा रहन निषेध गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मात्रै १८० भन्दा ठेकेदार सांसदहरु रहेका छन र त्यही संसदको लोगोको आडामा विकास निर्माणको काममा भएको लापरबाही ढाक छोप्ने प्रयत्न गरिरहेका छन । यद्यपी सरकारले यस्ता विकृत ठेकेदारहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिइनै राख्यो भने आम उपभोक्ताको धैर्यको बाँध नफुट्ला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७५, शुक्रबार २१:४६