केपी अोली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीलार्इ १९ प्रश्न

१ असार, काठमाडाैँ । सरकारले एनिजअाे र अाइएनिजअाेकाे गतिबिधिमा नियन्त्रणा गर्नेगरी कार्यबिधि तय गरेपछि गैरसरकारी क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाका प्रतिनिधिले चर्काे अालाेचना गरिरहेका छन । सरकारले गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र एउटा संस्थाले एउटा क्षेत्रमा मात्र काम गर्न पाउने लगायतका कामलार्इ अनिवार्य गरेको छ ।

जसका कारण सबैजसो संस्थाहरूले नविकरणका लागि बिधान अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । गृहमन्त्रालयको परिपत्रका अाधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले शर्त लागू गरेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तीब्र असन्तुष्टि पोखिएको छ । एक जना सामाजिक अभियन्ता पोष्ट केसीले दुर्इमन्त्रीका नाममा लेखेको खुलापत्र हामीले यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेका छाैँ । उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापामगरकाे नाममा १९ प्रश्न गरेका छन ।

यस्ता छन प्रश्नहरू