स्वदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनुपर्योः मन्त्री पुन

२ भदौ, काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर जलविद्युतमा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्री पुनले विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई नीतिगत रुपमै सरकारले स्वागत, प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

विदेशी लगानीकर्तासँग काम गर्दा घरेलु लगानीकर्ताले दक्षता वृद्धि, प्रविधि र अनुभव तथा व्यापारिक ज्ञान हासिल गर्न सक्ने विश्वास मन्त्री पुनको थियो । ‘जलविद्युतको क्षेत्रमा लाग्नुभएका स्वदेशी लगानीकर्तालाई मेरो यो आग्रह छ कि तपाईंहरु विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर काम गर्नुस्’, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘विदेशी लगानीकर्तासँग काम गर्दा क्षमताको आदान/प्रदान, प्रविधिको आदान/प्रदान र अनुभवको आदान/प्रदान हुन्छ ।

’ मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले जलविद्युत क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सबै बिजुली किन्न सरकार तयार रहेको दोहोर्याउनुभयो । निजी क्षेत्रका सबै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद सम्झौता (पिपिए) मार्फत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो । ‘तपाईंहरु विद्युत उत्पादन गर्नुस् । सरकार विद्युत किन्न र आन्तरिक तथा बाह्य बजारको व्यवस्था गर्न तयार छ ।’

कोभिड–१९ महाकारीका कारण अधिकांश विकास आयोजनाको निर्माणकार्य ठप्प हुँदा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माणका काम सुचारु गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको स्मरण गर्नुभयो । यस्तै कोभिड महामारीकै बीच पनि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको भुक्तानी नरोकिएको बताउनुभयो । ‘हामीले कोभिड–१९ महामारीमा पनि निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युतको शुल्क एक दिन पनि रोकेनौैं’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

उहाँले इमान्दार लगानीकर्ताका लागि मन्त्रालय र सरकारले सधैं सहजीकरणको काम गरिरहेको र गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । संघीय संसदमा विचाराधिन नयाँ विद्युत ऐन निजी क्षेत्र र लगानीमैत्रै रहेको भन्दै उहाँले त्यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अरु सबै क्षेत्रजस्तै ऊर्जा क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले ऐनले त्यसका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको चर्चा गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले आफू मन्त्री भएर आएपछि सस्तो लोकप्रियताका लागि नबोलेको बताउनुभयो । ‘म अर्थमन्त्री पनि भइसकेका कारण आर्थिक वा नीतिगत कारणले असम्भव कुरा बोल्दिन, जे बोलेको छु, त्यो पुरा गरेको छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने गर्दिन, त्यस्तो लोकप्रियता दिगो हुँदैन ।’

विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको एक मात्र लक्ष्य भए पनि अब ऊर्जामा आत्मनिर्भरतासँगै आन्तरिक र बाह्य बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । आगामी वर्षभित्रै नेपालमा कूल जलविद्युत क्षमता कम्तिमा २६ सय मेगावाट पुग्ने भन्दै उहाँले मन्त्रीका रुपमा आफ्ना अगाडि बजारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती खडा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि दुई पक्षीय संयन्त्रमा नियमित छलफल भइरहेको र त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत सिधै क्षेत्रीय बजारमा बेच्न सक्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाएको उहाँको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली सिधै क्षेत्रीय बजारमा बेच्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पनि पहल गरिदिन सरकार तयार छ, मन्त्रालय तयार छ ।’

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । घिमिरेले मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा आएपछि जारी गरेका श्वेतपत्रका धेरै काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको बताउनुभयो । तीन वर्षमा तीन हजार र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा तीन वर्षमा तीन हजारको लक्ष्य करिब पुरा हुने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै हाल ९० प्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा पुगेको र आगामी दुई वर्षमा पुरै देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको सचिव मिघिरेले जानकारी दिनुभयो । इपानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले लगानीकर्ताको सम्मान र संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना ३० वर्षपछि सम्पूर्ण हिसाबले सरकारको हुने भएकाले पनि आफूहरुको संरक्षणमा सरकार चुक्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । विकासको सबैभन्दा प्राथमिक पूर्वाधार विद्युत भएकाले लगानीकर्ताहरुले मुनाफाका लागि मात्र नभई मुलुक निर्माणमा योगदान गरिरहेको आचार्यले बताउनुभयो ।